आइसिटी समाचार
सात वर्षअघि इलामका विशाल दाहालले लिएको नेपाल टेलिकमको पोस्टपेड सिमकार्डको नम्बर एक वर्ष नेपालबाहिर रहँदा टेलिकमले अरूलाई नै बेचिदियो । त्यसैले गर्दा उनी अहिले तनावमा छन् ।
सुरक्षाका लागि फेसबुक र इन्स्टाग्राम एकाउन्टमा सोही नम्बर राखिएकोमा त्यसैबाट बारम्बार लगइन प्रयास भइरहेको उनको गुनासो छ ।
दाहालका आफन्तलाई पनि त्यही नम्बरबाट अनावश्यक फोन गइरहेको छ । बैङ्क खातामा त्यही नम्बर राखिएकाले कारोबारपछिको एसएमएस पनि त्यसैमा गइरहेको छ । दाहालका यस्ता गोप्य विवरणमा अहिले अपरिचित व्यक्तिको स्वतः पहुँच बनेको छ ।
काठमाडौँका समीर सिंह कपालीले एनसेलको नम्बर राखेर खोलेको फेसबुकमा पछि आफैले पहुँच पाएनन । एक वर्षसम्म रिचार्ज नगरेपछि उक्त नम्बर अरूलाई नै बिक्री भएको उनले त्यतिबेला थाहा पाए । आफ्नो पहिलेको फेसबुक प्रयोग गर्न वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी)का लागि गरेको प्रयास असफल भएपछि मात्र उनले यो थाहा पाए ।
काठमाडौँकै अतुलराज पाण्डेले एनसेलको सिम प्रयोग गरेर खोलेको ईसेवा एकाउन्टमा पनि उनको पहुँच छैन । आफ्नो सिमकार्ड अरूले नै प्रयोग गरेको थाहा पाएपछि तत्कालै उनले बैङ्कमा सम्पर्क गरेर उक्त नम्बरसँग खातालिङ्क नगरिदिन आग्रह गरे तर ईसेवामा आफूले राखेका व्यक्तिगत विवरणमा अहिले पनि अरू कसैले पहुँच पुर्याउँछ कि भन्ने डर उनलाई अझै छ ।
एक वर्षसम्म निष्क्रिय सिमकार्ड रिसाइकल गरेर पुनः प्रयोगमा ल्याउँदा निम्तिएका जोखिमका उदाहरण हुन् यी । दूरसञ्चार सेवाप्रदायकहरूले सिमकार्ड रिसाइकल गरेर बिक्री गर्दा अहिले हजारौँ प्रयोगकर्ता त्यसको जोखिममा छन् ।
त्यतिमात्र हैन रिसाइकल गरेर प्रयोगमा ल्याइएका सिमकार्ड खरिद गर्नेले पनि उत्तिकै हैरानी खेप्नु परेको छ । पहिलेकै व्यक्तिका नाममा बैङ्कले पठाउने जन्मदिनको शुभकामनासहितका एसएमएस, आफन्तका फोन र विभिन्न किसिमका सन्देशले नयाँ प्रयोगकर्ताले पनि अनावश्यक झन्झट बेहोर्नु परेको छ ।
व्यक्तिगत गोपनीयतासँग सम्बन्धित अति संवेदनशील सूचनासँग सजिलै पहुँच पुर्याइदिने माध्यम बनेको छ, नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नीति ।
छ महिनासम्म प्रयोगमा नआएका सिमकार्ड निष्क्रिय बनाउन सकिने र त्यसलाई एक वर्षपछि सेवाप्रदायकले ‘रिसाइकल’ गरेर बिक्री गर्न पाउने प्राधिकरणको नीतिको नकारात्मक असर यतिबेला प्रयोगकर्ताले बेहोरिरहनु परेको छ ।
पछिल्लो समय पासपोर्ट, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिक एपजस्ता संवेदनशील सरकारी परिचयपत्रमा मोबाइल नम्बर नै अनिवार्य गरिएकाले पनि यसरी एक वर्षपछि नै बिक्री गर्न पाइने नीतिले झन् ठूलो जोखिम हुनसक्ने प्रयोगकर्ताको भनाइ छ ।
‘यस्तो व्यवस्थाले त भोलि पासपोर्ट, परिचयपत्रजस्ता व्यक्तिका महत्वपूर्ण कागजातमा पनि अरू कसैले सजिलै पहुँच पाउने स्थिति बन्ने अवस्था आउँछ’ दाहालले भने ।
अधिवक्ता प्रवीण सुवेदी पनि व्यक्तिगत गोपनीयतासँग जोडिएको विषय भएकाले यसरी सिमकार्ड बिक्री गर्नुपूर्व जानकारी गराउनुपर्ने बताउँछन् ।
‘रिसाइकल हुने समय पुगेका सिमकार्डको नम्बर सार्वजनिक सूचना जारी गरेर जानकारी गराउने व्यवस्था भयो भनेँ अहिले देखिएका समस्या समाधान हुन सक्छन् र यसको दोष सेवाप्रदायकलाई पनि हुँदैन’ उनले भने ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७१ चैत २ गते छ महिनासम्म प्रयोगविहीन सिमकार्डलाई सेवाप्रदायकले निष्क्रिय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
पछि २०७७ भदौमा उक्त व्यवस्थामा थप परिमार्जन गर्दै एक वर्षसम्म निष्क्रिय सिमकार्ड बेच्न नपाइने र सो समय पुगेपछि भने सेवाप्रदायकले बेच्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । प्राधिकरणको यही व्यवस्थाको प्रयोग गर्दै सिमकार्ड बिक्री गरिएको सेवाप्रदायकहरू बताउँछन् ।
नियामकले गरेको व्यवस्थाअनुसार नै सिमकार्डलाई पुनः प्रयोगमा ल्याइएको नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता सोभन अधिकारीले बताए ।
‘एक वर्षसम्म प्रयोगकर्ताले सिमकार्ड प्रयोग नगरेपछि अरू नै विकल्पमा गएको बुझिन्छ’ उनले भने ‘नम्बर आफैँमा सीमित स्रोत पनि भएकाले यसको अधिक प्रयोग गराउने सोचअनुसार रिसाइकल गरिएको हुन्छ ।’
नेपाल टेलिकमको सन्दर्भमा पोस्टपेड सिमकार्डमा बढी समस्या देखिएका छन् । पोस्टपेड सिमको क्रेडिट अवधि एक वर्षको मात्र हुने भएकाले ब्यालेन्स शून्य भएको दिनदेखि एक वर्षपछि उक्त सिमकार्ड टेलिकमले बिक्री गर्छ तर प्री–पेड सिमकार्डको हकमा भने क्रेडिट अवधि दुई वर्षसम्म हुने गर्छ ।
टेलिकमका प्रवक्ता अधिकारी नियामकले अहिलेको व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन ल्याए त्यसैअनुसार गर्न तयार रहेको बताए ।
एनसेलले पनि पुनः सिम बेच्ने प्रचलनलाई नियामकको व्यवस्थाअनुसार नै उपयोग गरेको बताएको छ । गोरखापत्रसँगको इमेल संवादमा एनसेलले अहिले देखिएको समस्यालाई समाधान गर्न सिमकार्ड प्रयोग नभए पनि मुख्य ब्यालेन्स छ भने हजार दिनसम्म सिमकार्डको अवधि बढाउन सक्ने सुविधा उपलब्ध गराएको जनाएको छ ।
यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनु पछाडि नियामकको भने बेग्लै तर्क छ । इन्टरनेट अफथिङ्स(आईओटी) र मसिन टु मसिन(एमटूएम) कम्युनिकेसन्सनका लागि समेत सिम नम्बर व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले नम्बर कम हुँदा उपलब्ध नम्बरलाई नै व्यवस्थापन गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल बताउँछन् ।
‘अहिले समस्या देखियो भनेर नयाँ नम्बर जारी गर्नु पनि यसको समाधान होइन’ उनले भने । प्रयोगकर्ताका गुनासो बढेपछि छ महिनालाई एक वर्ष बनाइएको र अहिले पनि उस्तै समस्या देखिएकाले सिमकार्ड रिसाइकल गर्न पाउने समय बढाउनु यसको समाधान नहुने उहाँको भनाइ छ । सिमकार्ड रिसाइकल अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भएकाले नेपालमा पनि प्रचलित व्यवस्था नै लागू गरिएको उनी बताउँछन् ।
सिमकार्ड परिवर्तन गर्दा अथवा लामो समय नचलाउने अवस्था छ भने उक्त नम्बरसँग एकाउन्टहरू नजोड्नु उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ । यस्तो व्यवस्थाका कारण कुनै समय सबै नम्बर प्रयोग (क्लिन) हुने र यस्ता समस्या क्रमशः घट्दै जाने उनी बताउँछन् ।
लाखौँ सिमकार्ड रिसाइकल
दूरसञ्चार सेवाप्रदायकहरूले अहिलेसम्म लाखौँ सिमकार्ड रिसाइकल गरेर त्यसलाई पुनः बिक्री गरेका छन् । जसका कारण केही समय पहिले नेपाल टेलिकम र एनसेलका ग्राहक सङ्ख्या लाखौँले घटेका थिए । तथ्याङ्कमा ग्राहक घटे पनि वास्तवमा त्यो निष्क्रिय सिमकार्डको गणना नहुँदा कम देखिएको थियो ।
त्यस्ता निष्क्रिय लाखौँ सिमकार्डलाई बिक्री गरेर अहिले दुवै कम्पनीले आफ्नो ग्राहक आधार बलियो बनाएका छन् । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार टेलिकमले दुई करोड १७ लाख ४७ हजार सिमकार्ड बिक्री गरेको छ । त्यस्तै एनसेलले एक करोड ६८ लाख ३१ हजार सिमकार्ड बिक्री गरेको छ ।
यसरी बच्न सकिन्छ
मोबाइल नम्बर अहिले व्यक्तिगत विवरण, परिचयपत्र र कारोबारमा पनि प्रयोग हुने भएकाले यसको सुरक्षा निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । एक वर्षपछि निष्क्रिय सिमकार्ड बेच्न पाउने नीतिले मोबाइल नम्बरको दुरुपयोग हुने सम्भावना देखाउँछ ।
यस्तो अवस्थामा कारोबारका लागि मोबाइल नम्बर प्रयोग भएको छ भने बैङ्क तथा भुक्तानी सेवाप्रदायकसँग त्यसलाई ‘अनलिङ्क’ गर्नु सुरक्षित उपाय हो । त्यस्तै सरकारी परिचयपत्रमा त्यसको प्रयोग भएको छ भने आफूले प्रयोग गर्ने नयाँ नम्बर त्यसमा अपडेट गर्न बिर्सनु हुँदैन ।
सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि प्रयोग गरिएको छ भने पुरानो नम्बरलाई सुरक्षाका लागि प्रयोग गर्नु हुँदैन । त्यस्तै आफ्नो पहिलेको नम्बर अरूले नै प्रयोग गरेको जानकारी भएमा आफ्ना आफन्तहरूलाई त्यस्तो नम्बरबाट आउने कलबाट सजग गराउनुपर्छ ।
सिमकार्ड लामो समयसम्म प्रयोग नहुने अवस्थामा ब्यालेन्स राखेर त्यसको अवधि बढाउन सकिने विकल्प हुन्छ ।
गोरखापत्र
