आइसिटी समाचार
एक दशकअघि ई–सेवा शुरू हुँदा मुलुकमा इन्टरनेटको पहुँच तीन प्रतिशतभन्दा कम थियो । टेलिडेन्सिटी नै २८ प्रतिशत पुगेको अवस्थामा स्मार्टफोन बोक्नेको संख्या नगन्य थियो ।
एक दशकको अवधिमा यी सबै सूचकांकहरूले रफ्तार लियो । इन्टरनेट पहुँच ८४ प्रतिशत पुगेको छ भने टेलिडेन्सिटी १३० प्रतिशत कटेको छ ।
प्रायको हातमा स्मार्टफोन पुगेका छन् । एनसेलको नेटवर्कमा मात्र स्मार्टफोन बोक्नेको संख्या एक करोड पुगेको छ ।
एक दशकको अवधिमा दूरसञ्चार क्षेत्रले फड्को मारिरहँदा डिजिटल भुक्तानीमा भने प्रश्न खडा भएको छ– डिजिटल पेमेन्ट ५ प्रतिशतभन्दा माथि किन जान सकेको छैन ?
यस अवधिमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट २८ वटा भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले अनुमतिपत्र लिइसकेका छन् । कम्पनीको संख्या वृद्धि हुँदै जाने तर बजार विस्तार नहुँदा दुई दर्जनभन्दा धेरै मोबाइल वालेटको भविष्य कस्तो होला भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ ।
अर्कोतिर, हरेक बैंकहरू डिजिटलमा रूपान्तरण भइरहेका छन् भने क्यूआर कोडदेखि अन्य ट्रान्जेक्सनका काम डिजिटलबाट हुन थालेका छन् । बैंकले नै टपअप, रिचार्ज, बिल पेमेन्टलगायतको कामलाई प्रवद्र्धन गरिरहेका छन् ।
के यसले मोबाइल वालेटको दायरालाई संकुचन गर्न सक्छ ?
हामीले यही प्रश्न मुलुकका डिजिटल वालेट सञ्चालन गरिरहेका विभिन्न कम्पनीहरूलाई राखेका थियौैं ।
उनीहरू वालेटको काम भर्खर शुरू भएको र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपभोक्तासँग जोड्ने कसीको रूपमा डिजिटल वालेटले काम गरिरहेको बताउँछन् ।
मुलुकको कुल भुक्तानीको ५ प्रतिशतमात्र डिजिटल हुनुलाई अधिकांश संस्था डिजिटल बिलिङमा जान नसक्नु हो । ९५ प्रतिशत संस्थाहरूले डिजिटल बिलिङ गर्न सकेका छैनन् – खल्तीका निर्देशक अमित अग्रवाल
‘मोबाइल वालेटले उपभोक्ता र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच पुलको काम गर्छन्,’ खल्तीका निर्देशक अमित अग्रवाल भन्छन्, ‘बैंकलाई वालेट चाहिन्छ । वालेट आएपछि मात्र बैंकको मोबाइल बैंकिङ चलेको हो ।’
बैंकहरूलाई वालेटले धेरै कुरा सिकाएको छ । उनीहरूलाई बाटो देखाएको छ । वालेटले इनोभेसन गरेर स्थापित गरेका प्रोडक्टलाई बैंकहरूले कार्यान्वयनमा ल्याइरहेका छन् ।
मुलुकको कुल भुक्तानीको ५ प्रतिशतमात्र डिजिटल हुनुलाई अधिकांश संस्था डिजिटल बिलिङमा जान नसक्नु भएको अग्रवाल बताउँछन् । ९५ प्रतिशत संस्थाहरूले डिजिटल बिलिङ गर्न सकेका छैनन् । उनीहरू इन्फर्मल इकोनोमीमा छन् ।
उनीहरूले आइटीमा लगानी गरेका छैनन् । आईटीमा लगानी गरेर मात्र हुँदैन, त्यसको सुरक्षा र कायान्वयको पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
९५ प्रतिशत संस्थालाई डिजिटाइज गर्न बैंकहरूले सक्दैनन् ।
जस्तै– स्वास्थ्य, शिक्षा, इन्स्योरेन्स, यातायात र सरकारका सबै क्षेत्र पर्छन् । यी क्षेत्रमा एउटै वालेटले पनि सबै गर्न सक्दैन ।
अर्कोतिर, बैंकहरूले कतिपय कुरामा ‘इनोभेसन’ गरेर रिक्स लिँदैनन् । उनीहरू नेपाल राष्ट्र बैंकको रेगुलेसनदेखि अन्य वित्तीय विषयमा भर पर्ने भएकाले एक कर्मचारीको भरमा निर्णय लिन सक्दैन ।
बैंकले जुन कुरा ‘फर्मल’मा आएको छ, त्यो पूर्णरूपमा लागू गर्न सक्छन् । ‘फर्मल’मा नआएको क्षेत्रमा मोबाइल वालेट भुक्तानी सेवा प्रदायकहरू जान्छन् ।
‘इन्फर्मल क्षेत्रमा गएर उनीहरूलाई डिजिटल साक्षरता गराएर डिजिटल प्लाटफर्ममा ल्याउने काम हाम्रो हो,’ अग्रवाल भन्छन्, ‘क्युआर कोड, अनलाइन पेमेन्टलगायत मार्फतबाट उनीहरूलाई यो च्यानलमा ल्याउँछौं ।’
त्यसरी डिजिटल च्यानलमा आएको क्षेत्रमा बल्ल बैंकहरू प्रवेश गर्न सक्छन् । त्यसैले बैंक र उपभोक्ताको ‘ब्रिज’को काम नै मोबाइल वालेटले गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
अहिले डिजिटल भुक्तानी ५ प्रतिशतको हाराहारीमा भइरहनुको एक कारण सबै वालेट सीमित क्षेत्रमा केन्द्रित हुनु उनीहरू बताउँछन् ।
सबै मोबाइल वालेटहरू शहर केन्द्रित भएकाले यसको दायरा बढ्न नसकेको हो । ग्रामीण क्षेत्रमा जान सकेनन् – गणेश घिमिरे, जेनेरल म्यानेजर, प्रभु म्यानेजमेन्ट
प्रभु म्यानेजमेन्टका जेनेरल म्यानेजर गणेश घिमिरे वालेटहरू शहर केन्द्रित भएकाले यसको दायरा बढ्न नसकेको बताउँछन् ।
‘सबै वालेट कम्पनी शहरमुखी भए,’ घिमिरले भने, ‘यसले शहरबाहिरको जनसंख्यालाई जोड्न सकेन । साक्षरताको विषय पनि शहरमुखी भए । अलिकति ग्रामीण क्षेत्रमा गएर काम गर्ने कोही पनि देखिएन ।’
वालेटहरू गाउँ गाउँ जानुपर्ने र बारफोनबाट वालेट चल्ने हुनुपर्ने उनले बताए । बैंकिङ क्षेत्रमा नआएको, ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको उपभोक्तालाई डिजिटल पेमेन्ट र बैंकिङ च्यानलमा ल्याउने परिकल्पना गर्दै मोबाइल वालेट शुरू भएको घिमिरे बताउँछन् ।
यसअनुसार अनौपचारिक क्षेत्रलाई बैंकिङ च्यानलमा जोड्ने काम मोबाइल वालेटले गर्छन् ।
‘बैंकभन्दा बाहिर रहेका मान्छेहरूलाई डिजिटल भुक्तानीको दायरामा ल्याउने हो भने वालेटको भविष्य राम्रो छ,’ घिमिरेले भने, ‘वालेटहरूले त्यो ठाउँमा गएर सेवा दिन सक्नुपर्छ ।’
वालेटको उद्देश्य भनेको बैंकमा पहुँच नभएका व्यक्तिलाई डिजिटल पेमेन्टमा ल्याउने हो । जो मान्छे बैंकमा जान सकेका छैनन्, उनीहरूलाई मोबाइल वालेटमा जोड्ने हो ।
वालेटले आफ्नो बजार बजार कहाँ छ भनेर खोज्ने खोज्नुपर्छ । नेपालभर रहेका सबै स्थानीय तहका वडासमम बैंक पुगेका छैनन् । वडावडामा बैंक पुग्ने सम्भावना पनि हुँदैन । किनकि लगानी र प्रतिफलको हिसाब पनि हुन्छ ।
त्यस्तो अवस्थामा वालेटहरू पुग्न सक्छन् । सामान्य मोबाइलबाट दर्ता गर्न सकिने विषय भएकाले प्रत्येक घरघरमा पुग्न सक्छन् । नेटवर्कबाट सहजै वालेटमा पैसा लोड गर्न र त्यो नेटवर्कको माध्यमबाट क्युआर वा अन्य डिजिटल पेमेन्ट गरेर आफ्नो सामान लिन सक्ने भए ।
यति हुँदाहुँदै पनि डिजिटल पेमेन्ट विस्तारै बढ्दै गएको छ र यसको दायरा पनि बढ्दै गएको छ ।
अहिलेको बजार ५ प्रतिशतमा अल्झिरहेको भए पनि ठूलो हिस्सा यस इकोसिस्टममा आउने तयारीमा छ – सुवास सापकोटा, सिईओ, ईसेवा
नेपालको पहिलो डिजिटल पेमेन्ट ईसेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुवास सापकोटा अहिले बजार ५ प्रतिशतमा अल्झिरहेको भए पनि ठूलो हिस्सा यस इकोसिस्टममा आउने तयार भएर बसेको बताउँछन् ।
ई–सेवाले दश वर्षमा युटिलिटी बिल पेमेन्टलाई डिजिटल पेमेन्टमा ल्याइसकेको छ । रिचार्ज कार्डदेखि खानेपानीको बिल, हवाई टिकट, बस टिकट, स्कुलको शुल्क पनि डिजिटलबाट तिर्न थालेका छन् ।
यो ठूलो सफलता भएको उनी ठान्छन् । ई–सेवाले अहिले दैनिक डेढ अर्बको कारोबार गरिरहेको छ ।
इन्टरनेट पेनिट्रेसन बढेको छ भने स्मार्टफोन बोक्नेको संख्या उच्च छ । नेपाल टेलिकम र एनसेलले चौथो पुस्ताको मोबाइल इन्टरनेट फोरजी तीव्र गतिमा विस्तार गरिरहेका छन् ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी थपिने क्रम बढेको छ भने यसले बजारमा गुणस्तरीय इन्टरनेट विस्तरमा सहयोग पुगको छ ।
मुलुकमा फेसबुक चलाउने झन्डै एक करोड छन् भाइबरमा ८० लाखले चलाउँछन् । यसको अर्थ हो, फेसबुक चलाउन सक्ने एक करोड जनसंख्याले डिजिटल पेमेन्ट गर्न सक्ने अवस्थामा छ ।
मुलुकको सक्रिय जनसंख्याको आधा जति हिस्सा डिजिटल प्रणालीका लागि तयार छ ।
अनलाइनमा सक्रिय भएको जनसंख्या हेर्दा बजारको कुल भुक्तानीको ५० प्रतिशतलाई डिजिटल पेमेन्ट सिस्टममा ल्याउन पहिले जस्तो दुःख गर्नुपर्ने विश्वास सापकोटालाई छ ।
वालेटको आफ्नै बजार नै हुँदैन । वालेट भनेको एक च्यानल हो, व्यवसाय होइन । व्यवसायको लागि थप दायरा विस्तार गर्नुपर्छ –विकास नहाटा, सिईओ, आईएमई डिजिटल सोलुसन
आईएमई डिजिटल सोलुसनका सिइओ विकास नहाटाले मोबाइल वालेट आफैमा व्यवसाय नभएर थप दायरा विस्तार गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘वालेटको आफ्नै बजार नै हुँदैन । वालेट भनेको एक च्यानल हो, व्यवसाय होइन,’ नहाटा भन्छन्, ‘वालेटलाई व्यवसाय मानेर लगानीकर्ताले त्यसैबाट प्रतिफल खोजिरहेका छन्, जुन कुरा ठीक होइन ।’
उनका अनुसार वालेटले डिजिटल हाइवे बनाउँछ । त्यो हाइवेमा व्यवसायका शाखाहरु विस्तार गर्नुपर्छ । जस्तो कि ई–सेवाले हाइवे बनायो । अब उसले ई–सेवा मनी ट्रान्सफर, ई–सेवा ट्राभल ल्यायो । डिजिटल इकोसिस्टम त्यहाँ बनाउँदै छ । त्यसरी नै आम्दानी गर्ने हो ।
एकातिर पिएसपीहरू आइरहेका छन् भने अर्कोतिर बैंकहरू पनि त्यत्तिकै रूपमा अगाडि आइरहेका छन् । अब पिएसपीले हेर्छ कि बैंकले हेर्छ कि भन्ने त्यसमा पनि स्पष्टता नभएको उनी बताउँछन् ।
बैंकले नै टपअप, रिचार्ज, बिल पेमेन्टलगायतको कामलाई प्रवद्र्धन गरिरहेका छन् । उनीहरूले आफ्नो प्रमुख कामलाई भन्दा यी सेवालाई प्राथमिकतामा राख्न खोजेको देखिन्छ ।
बजारमा ठूलो प्लेयरको प्रवेशले बजारलाई चलायमान बनाउँछ । यसले समग्र क्रियाकलाप बढ्छ । एक–दुईवटा ठूलो प्लेयर थपिँदा त्यसले अरूको गतिविधि पनि बढ्छ – कृष्णप्रसाद घण्डारी, सिईओ, नमस्ते पे
दश वर्षदेखि बजारमा रहेका कम्पनी मात्र होइन, अब प्रवेश गर्न लागेका कम्पनीहरू समेत यस क्षेत्रमा उत्साहित छन् । नयाँ आएका कम्पनीहरूले ठूलो बजार अझै पनि डिजिटल इकोसिस्टममा नआएकाले काम गर्ने ठूलो स्कोप रहेको उनीहरूको बुझाइ छ ।
‘नेपालमा डिजिटल पेमेन्टको भविष्य राम्रो छ । किनभने अझै पनि ९० प्रतिशतभन्दा धेरै भुक्तानी डिजिटल सिस्टममा आएकै छैन,’ नमस्ते पेका कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) कृष्णप्रसाद भण्डारीले भने, ‘पक्कै पनि बजार भने निकै प्रतिस्पर्धी छ ।’
नमस्ते पे नेपाल टेलिकम र राष्ट्रय वाणिज्य बैंकको ४० करोड चुक्तापुँजीमा आउन लागेको नयाँ ठूलो वालेट कम्पनी हो ।
बजारमा ठूलो प्लेयरको प्रवेशले बजारलाई चलायमान बनाउँछ र यसले समग्र क्रियाकलाप बढ्छ भन्ने उनको अपेक्षा छ । एक–दुईवटा ठूलो प्लेयर थपिँदा त्यसले अरूको गतिविधि पनि बढ्छ ।
बजार बढी सशक्त हुन्छन् । बजारमा प्रतिस्पर्धा भएपछि इनोभेटिभ क्रियाकलाप बढी हुने र कम्पनीले नयाँ नयाँ बजार खोज्न थाल्छन् ।
समग्र डिजिटल इको सिस्टम बनाउन र क्यासलेस सोसाइटी निर्माण गर्न पनि डिजिटल इको सिस्टम सोसाइटी निर्माण हुन आवश्यक छ ।
पछिल्ला केही महिनादेखिका क्रियाकलापले पनि डिजिटल पेमेन्टमा उत्साह थपेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी नै क्युआर कोड सञ्चालनमा ल्याउन तरकारी पसलदेखि चिया पसलसम्म पुगेका छन् ।
डिजिटल पेमेन्टलाई व्यवस्थित गर्न र एकरूपता ल्याउन विभिन्न नीति तथा निर्देशिका जारी भइरहेका छन् ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने अहिले २८ भुक्तानी सेवाप्रदायकले अनुमति पाएका छन् । राष्ट्र बैंकले नयाँ अनुमतिपत्र दिन बन्द गरिसकेपछि अब २८ वटामै वालेटको संख्या सीमित हुनेछ ।
राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त वालेट केही सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने केही सञ्चालनमा आउने प्रक्रियामै छन् ।
धेरै संख्यामा वालेटहरू आइसकेको अवस्थामा यिनीहरूको भविष्य कस्तो होला भन्ने कुरा बजारले निर्धारण गर्छ । हामीले त सन्तुलित रुपमा नीति निर्माण गर्ने हो – भुवन कँडेल, डिजिटल शाखा निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक
धेरै संख्यामा वालेटहरू आइसकेको अवस्थामा यिनीहरूको भविष्य कस्तो होला भन्ने कुरा बजारले निर्धारण गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकमा डिजिटल शाखा हेरिरहेका भुवन कँडेलले बताए ।
‘हामीले सबैलाई सहज, सरल र सामान व्यवहार हुनेगरी नीति नियम बनाउने हो,’ कँडेलले भने, ‘भविष्य कस्तो होला भन्ने कुरा उहाँहरूको काम र बजारमा निर्भर रहन्छ ।’
डिजिटल भुक्तानीलाई नियमन गर्न भनेर राष्ट्र बैंकले निर्देशकाहरू पनि जारी गरेको छ । सबै वालेटले काम गर्न सकून् भनेर अन्तरआबद्धतालाई जोड दिएको उनी बताउँछन् ।
सबै वालेट एकआपसमा जोडिने, एउटाको सुविधा अरूले पनि गर्न सकिने खालको हुनुपर्ने, एकआपसमा रकम ट्रान्सफर गर्न सकिने, भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्थासहित व्यवस्था मिलाउन लागिएको उनले जानकारी दिए ।
‘नेशनल पेमेन्ट स्विचको स्थापना भएपछि अझ त्यो सहज हुन्छ,’ उनले भने ।
