मंगलबार, ९ कार्तिक, २०७८
Tuesday, 26 October, 2021

चर्को प्रतिस्पर्धामा उत्रिनु पर्ने टेलिकममा १७ दिनदेखि आन्दोलन, कसले लिने जिम्मेवारी ?

पाँच वर्षअघि २०७३ मा नेपाल टेलिकमको भद्रकाली प्रांगणमा तामझाम सहितको एउटा कार्यक्रम थियो । मञ्चमा टेलिकम ट्रेड युनियनका नेताहरुको उपस्थिति थियो । 

केहीछिनमा आए तत्कालीन सञ्चार मन्त्री, सुरेन्द्र कुमार कार्की (राम कार्की) । उनी नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुस्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकारका सञ्चार मन्त्री थिए । 

त्यो बेलामा नेकपा माओवादीबाट छुट्टिएको रामबहादुर थापा बादलको समूह पुनः प्रचन्डको माओवादीमै फर्किएको थियो । दुई पार्टीमा समानान्तर रुपमा रहेका जनवर्गिय संगठनहरु माउ पार्टी जस्तै एकीकृत हुदै थिए। 

विशेष कार्यक्रम भनेर पत्रकारलाई समेत बोलाइएको टेलिकममा पनि दुई माओवादीमा आस्था राख्ने ट्रेड युनियनहरुको एकीकरण घोषणा रहेछ । 

‘अब हामी दुईटा युनियनमा रहनु आवश्यक छैन,’ ‘ट्रेड युनियनका नेताहरुले भाषण गरे, ‘अब एउटै बलियो ट्रेड युनियन बनाएर कर्मचारीको हकहित र टेलिकमको विकासमा लाग्नुपर्छ ।’ प्रांगणमा रहेका कर्मचारीले परर ताली बजाए । 

मन्त्रीले पनि ट्रेड युनियनलाई शुभकामना दिए र मन्त्रालय फर्किए । त्यो दिन ति दर्जनौं टेलिकमका कर्मचारीले एकीकरण कार्यक्रम मै समय बिताए । हाजिर गरे र घर फर्किए । 

निजी क्षेत्रसँग चर्को प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने नेपाल टेलिकम वर्षौंदेखि यस्तै समस्यामा गुज्रिरहेको छ । कर्मचारीको हक अधिकारको नाममा ट्रेड युनियनको आन्दोलन, सरकार र तालुक मन्त्रीको हस्तक्षेप, चुस्त व्यवस्थापनको कमी, काममा ढिलासुस्तीले टेलिकमलाई पहिलेदेखि नराम्रोसँग गाँजेको छ । 

कहिले मन्त्रीले युनियनका कर्मचारीलाई बोकेर हिड्ने, कहिले युनियनका कर्मचारीले मन्त्री र प्रबन्ध निर्देशकलाई नर्टेने परम्पराले अन्य सरकारी संस्थान जस्तै धरासायी हुने हो कि भन्ने आशंकामा टेलिकम धेरै वर्ष गुज्रियो । पछिल्ला घटनाहरुले यो आंशका व्युताएको छ ।  

यस्तै समस्याका बीच टेलिकममा राम्रो काम पनि भएका छन् । निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । टेलिकम जस्तो ठूलो संस्थाका कैयन क्षमतावान कर्मचारीको बलबुताले टेलिकमले पछिल्लो समय धेरै सुधारसमेत गरेको छ । 

फोरजी विस्तार, एफटीटीएच इन्टरनेटको विस्तार, गुणस्तरमा ध्यान र रणनीतिक सुधारका कारण टेलिकमले प्रतिस्पर्धी बजारमा टिक्न सक्ने भएको छ । 

यसैबीच टेलिकममा फेरि ट्रेड युनियनको अधिकारको नाममा आन्दोलन, धर्ना र बन्देजका गतिविधि बढ्न थालेका छन् । कानुनले नै कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनमा संलग्न अधिकार दिएको छ । व्यवस्थापनले पनि उनीहरुको अधिकारलाई सम्मान गर्दै समस्याको समाधान निकाल्नु कर्तव्य हो । 

तर, टेलिकम जस्तो अत्यावश्यक क्षेत्र र हरेक दिनको गणना गरेर प्रतिस्पर्धामा उत्रिनु पर्ने अवस्थामा लामो समयसम्म आन्दोलन गर्ने, प्रबन्ध निर्देशकलाई कार्यालय छिर्न बन्देज लगाउने र छिटोभन्दा छिटो समस्या समाधान नगर्नु बिडम्बनाको कुरा हो । 

नेपाल टेलिकममा ट्रेड युनियनका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएको आज १७  दिन भएको छ । उनीहरु कार्यालयको गेटमा १० देखि ५ बजेसम्म धर्नामा बसेर प्रबन्ध निर्देशकलाई कार्यालय छिर्न दिएका छैनन् । 

प्रबन्ध निर्देशक अधिकारी बिहान र बेलुकाको कार्यालय समय छलेर अफिस पुगेर अत्यावश्यक काम गरिरहेका छन् । ट्रेड युनियनको माग साउन १ गते संचालक समितिले संशोधन गरेको कर्मचारी विनियमावली २०६१ पुनः सशोधन गर्नुपर्छ भन्ने हो ।

संशोधित विनियमावलीमा ९ तहसम्म रहेको ट्रेड युनियन अधिकारलाई कटौति गरेर ७ तहमा झारिएको छ भने दश तहका कर्मचारीको ८ वर्ष र ११ तहका कर्मचारीको पाँच वर्षपछि स्वत अवकाश गरिने प्रावधान हटाइएको छ ।

ट्रेड युनियनको माग यो विनियमावलीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काइयोस् भन्ने छ । लोकसेवाबाट संसोधनसहित आएको विनियमावली भने ट्रेड युनियनकै मौखिक सहमतिमा संचालक समितिले पारित गरेको थियो । 

नेपाल टेलिकममा कर्मचारी विनियमावली विवाद, पारित गरेको अर्को दिननै किन गर्नुपर्‍यो संशोधन ?

ट्रेड युनियनका अनुसार पारित गरेको अर्कोदिन पुनः परामर्शको लागि लोकसेवामा पठाउने सहमति भएको थियो । गएको शनिबार र आइतबार व्यवस्थापन र संचालक समितिको प्रतिनिधी र ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिबीच वार्ता पनि भएको थियो । दुई दिनको वार्तामा कुनै पनि सहमति हुन सकेन । 

‘आखिर यति लामो समयसम्म पनि समस्या समाधान किन हुन सकेन त ?,’ हामीले यही प्रश्न टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्ली अधिकारी र ट्रेड युनियनका अगुवाहरुलाई राखेका छौं । 

अधिकारीले अहिले ट्रेड युनियनले उठाएको विषय संचालक समिति र तालुक मन्त्रीले मात्र समाधान हुनसक्ने बताउँछन् । ‘विनियमावली संशोधनको लागि व्यवस्थापनले अहिले गर्न सक्ने केही पनि छैन,’ अधिकारीले भने, ‘यो सञ्चालक समिति र मन्त्रालयबाट लोकसेवालाई सिफारिस दिने कुरा हो ।’  

उनकाअनुसार संचालक समितिको अध्यक्ष नभइ अहिलेको समस्या समाधान हुन सक्दैन । संचालक समितिको अध्यक्ष सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्था छ । 

अहिले मन्त्रालय सचिव विहीन छ । आन्दोलन सुरु हुने दिन नै तत्कालिन संचार सचिव हरि बस्यालले अवकाश लिएपछि नयाँ सचिव आएका छैनन् । अर्कोतिर, सरकार परिवर्तन भएपछि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री पनि नियुक्त गरिएको छैन । 

कर्मचारी युनियनको मौखिक सहमतिमा साउन १ देखि नयाँ विनियमावली लागु भएको थियो । असार मसान्तसम्म पुरानो विनियमावलीअनुसार ५६४ जना टेलिकमका कर्मचारीलाई अपग्रेड पनि दिइएको छ । 

नयाँ विनियमावलीमा धेरै कुरा कम्पनीको कार्य प्रकृतिअनुसार नभएको हुनाले साउन ३ गतेको संचालक समितिको बैठकले मुख्य १६ बुँदामा संसोधन गर्ने निर्णय गरेर सञ्चार मन्त्रालयमार्फत लोकसेवा पठाइसकेको अधिकारीले बताए ।

उनका अनुसार विनियमावलीको कार्यान्वयमा आउने जटिलतालाई अध्ययन गरेर समतिमा पेश गर्न सञ्चालक समितिले व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिइसकेको छ । 

‘कम्पनीको कार्य प्रकृतिअनुसार नमिल्ने विषयमा संसोधन गर्न व्यवस्थापनले वर्कआउट पनि गर्दैछ,’ अधिकारीले भने, ‘कर्मचारी युनियनले यही विषयलाई उठाएर आन्दोलन गर्नुको अर्थ छैन ।’ 

यस्तो बेलामा धर्ना बस्दा अत्यावश्यक सेवा प्रवाहमा अप्ठारो परेको र कोभिड संक्रमण नियन्त्रणमा वाधा पुगेको अधिकारीको भनाइ छ । ‘यसको जिम्मेवारी पनि उहाँहरुले लिनुपर्छ,’ अधिकारीले भने । 

टेलिकम जस्तै अन्य सार्वजनिक संस्थानमा पनि यस्तै प्रकृतिका समस्या छन् । ति ठाउँमा ट्रेड युनियनले चित्त नबुझेमा अदालतसम्म पुगेको पनि पाइन्छ । 

ट्रेड युनियनका प्रतिनिधीहरु भने विनियमावली संसोधनको लागि सचिव वा मन्त्री नै नचाहिने बताउँछन् । ‘विनियमावली संसोधन गर्ने भनेको संचालक समितिले हो,’ नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष यादव पनेरु भन्छन्, ‘यो निमित्त सचिव र बोर्डले निर्णय गर्न सक्ने कुरा हो ।’

समस्या समाधानको लागि भनेर गएको शनिबार र आइतबार वार्तासमेत भएको थियो । बोर्डबाट अम्बिका पौडेल र मन्त्रालयबाट उपसचिव र कानुन शाखा प्रमुख र ट्रेड युनियनका प्रतिनिधीहरु वार्तामा बसेका थिए । 

‘हामीले प्रयास गर्ने, पहल गर्ने भाषा नलेखौं, जति बुँदामा सकिन्छ सहमति गरौं भन्यौं,’ पनेरुले भने, ‘उहाँहरुले सहमतिको जिम्मवारी लिन सक्नु भएन । थप छलफल गरेर आउँछौं भनेर जानु भएको छ ।’ 

नेपाल ट्रेड युनियनका (एटीसीडब्लुयु) का अध्यक्ष राजेन्द्र जोशीले पछिल्लो पटक पनि ट्रेड युनियनको सहमतिविना नै संसोधनका बुँदा मन्त्रालयमा पठाइएको बताए । साउन ३ गते संसोधनलाई पठाइएको भनेको बुँदामा आफूहरुको सहमति नभएको र त्यो मन्त्रालयमा गएर अड्किएको बताए । 

‘नयाँ विनियमावली पारित भएको दिन संसोधन प्रस्ताव पठाउने निर्णय भएको थियो,’ जोशीले भने, ‘कर्मचारीको असहमतिका बुँदा नै पारित गरेर पठाइयो ।’ 

उनले अहिलेको समस्या समाधान गर्न मन्त्री र सचिव पर्खिन आवश्यक नभएको बताए । ‘मन्त्री नै चाहिने गरी राजनीतिक मुद्धा हामीले उठाएको होइन,’ जोशीले भने, ‘कर्मचारी विनियमावलीको कुरा बोर्डबाटै समाधन हुनसक्छ ।’

सचिव र मन्त्री नियुक्त नहुने र वार्ता सहमति तिर नजाँदा आन्दोलन अझै लम्बिने जस्तो देखिन्छ । धर्ना लामो दिन भइरहे पनि संस्थाको काममा बाधा नपुगेको दाबी पनेरुको छ । 

‘हामीले काममा बाधा पुग्नेगरी आन्दोलन गरेका छैनौं । शान्तिपूर्ण धर्ना गरेका छौं,’ पनेरुले भने, ‘हामीले बुझेअनुसार एमडी पनि बिहान बेलुकाको समयमा कार्यलयको काममा आउनु भएको छ ।’ 

कोभिड संक्रमणको समयमा भएको आन्दोलनका कारण जिल्ला प्रशासन कार्यलयले आन्दोलमा बसेका कर्मचारीलाई परिपत्र गरिरहेको छ ।   

पहिलो वार्तापछि चार दिन बितिसकेको छ । अहिले न सचिव आउने निधो छ, न त मन्त्री नै । यता वार्ता हुने निश्चित पनि छैन । चाँडै पहल नभएमा शक्ति संचय गरेर थप आन्दोलन चर्काउने जोशीको भनाइ छ ।  

टेलिकम जस्तो क्षेत्रमा यस्तै आन्दोलन भइरहने हो भने बजारमा प्रतिस्पर्धा गरेर कसरी टिक्न सक्ला ? 

 

सम्बन्धित समाचार