शुक्रबार, ३ भदौ, २०७९
Friday, 19 August, 2022

जुम, गुगल मिटसहित अन्तर्राष्ट्रिय ई–कमर्श नेपालमा दर्ता गरी कर तिर्नुपर्ने 

नेपालमा जुम, गुगलमिट, माइक्रोसफ्ट टीमलगायतका एप्लिकेसनसहित अन्तर्राष्ट्रिय ई–कमर्श साइटहरुको सेवा सञ्चालन भइरहेको भन्दै यिनीहरुलाई नेपालमा दर्ता गरेर करको दायरामा ल्याउने व्यवस्था मिलाउन महालेखापरीक्षकले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

विश्वव्यापी रुपमा कोरोना संक्रमणले लकडाउन भएपछि नेपालमा पनि कार्यलय, संस्थासँगै विभिन्न मिटिङ, स्कुल, कलेजका कक्षा सञ्चालनको लागि जुम, गुगलमिट, माइक्रोसफ्ट टीमजस्ता एप्लिकेसनहरु प्रयोग भइरहेका छन् । 
यि एप्लिकेसनले दिएको निशुल्क सुविधाबाहेकको समय प्रयोग गर्न शुल्क तिर्नुपर्छ।

नेपालबाट वैधानिकरुपमा ती साइट सञ्चालकहरुलाई भक्तानी गर्ने पेमेन्ट गेटवेसमेत उपलब्ध छैनन् । नेपालबाट यि एप्लिकेसनलाई भुक्तानी गर्न अहिले पेटीएम, पेपाललगायतका क्रेडिट कार्ड र अन्तर्राष्ट्रिय विद्यीयय भक्तानी माध्यम प्रयोग गरी सम्बन्धित साइटका सञ्चालकलाई रकम भुक्तानी भइरहेको छ । 

ती एप्लिसकेसनले नेपालमा सेवा दिने भएकाले करको स्रोतको सिद्धान्तको आधारमा सो कारोबारको सञ्चालन विदेशबाट भए पनि नेपालमा कर तिर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकको ठहर छ । 

कोरोबारको पहिचान हुन नसकेको र नेपालमा दर्ता नभएकाले सो कारोबारबाट राज्यलाई कर प्राप्त हुन सकेको छैन । 

अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको अध्ययन गरी राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ई–कमर्श सञ्चालन गर्ने व्यवसायीलाई नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउन महालेखापरीक्षकले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

त्यसैगरी, नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय इकमर्श साइटको सेवा पनि प्रयोग भइरहेको छ । अमेजन, अलिबाबा, राकुटेन, फ्पिकार्ट जस्ता इकमर्श साइटबाट नेपालमा सेवा सञ्चालन भइरहेका छन् । उनिहरुले नेपालमा दिएको सेवावापत कर तिरेका छैनन्।

स्वदेशबाट हुने कारोबारको लागि छुट्टै व्यावसायिक कोड नभएकोले अनुगमन गर्न कठिनाइ भएको र विदेशी साइटहरु प्रयोग गरी स्वदेश वा विदेशबाट कारोबार गर्दा ती संस्थाहरुका नेपालमादर्ता नभएको कारणले त्यसप्रकारको कारोबार करको दायरामा नआएको महालेखापरीक्षकले उल्लेख गरेको छ । 

विद्युतीय व्यापार, विद्युतीय भुक्तानी र डिजिटलाइजेसनका कारण व्यवसाय सञ्चालनको पुरोना प्रवृत्तिमा परिवर्तन भएको छ । विश्वका हरेक मुलुकमा विद्युतीय व्यापार व्यवसाय दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । नेपालमा पनि विभिन्न स्वदेशी एवं विदेशी, अन्तर्राष्ट्रिय ई कमर्शका साइटहरु मार्फत वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्न सकिन्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

डिजिटल व्यवसायलाई कर लगाउने सम्बन्धमा ओइसिडी, यरोपियन युनियनबाट अध्ययन भएको देखिन्छ । युरोपियन युनियनले २०१५ देखि टेलिकम्युनिकेशन सप्लायर्स, सूचना सम्प्रेण र इलेक्ट्रिोनिक सेवा उपलब्ध गराउने गैर बासिन्दालाई समेत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ । 

सर्भिया, ताइवान र चीनले मूल्य अभिवृद्धि करको दायरालाई डिजिटल सप्लायर्ससम्म विस्तार गरेका छन् । 

चीन, मेलेसिया र थाइल्याण्डले डिजिटल नाफामा समेत कर लगाउने गरी कानुन तर्जुमा गरेका छन् । अन्तर्राराष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन गरी राष्ट्रिय वा अन्तराष्ट्रिय रुपमा ई–कमर्श सञ्चालन गर्ने व्यवसायीलाई नेपालमा दर्ता गराउन महालेखापरीक्षकले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 


 

सम्बन्धित समाचार
धेरै पढिएको