सोमबार, १ कार्तिक, २०७८
Monday, 18 October, 2021

सरकारी वेबसाइट सरकारको एकीकृत डेटा सेन्टरमा होस्ट गर्नुपर्ने, एसएसएल प्रयोग अनिवार्य

सरकारी वेबसाइटहरू अब सरकारको एकीकृत डाटा सेन्टरमा होस्ट गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले सरकारी कार्यालयको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि निर्देशिका २०७८ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । 

सरकारी कार्यालयहरूको वेबसाइटमा एक रूपता कायम गर्नका लागि सूचना प्रविधि विभागले वेबसाइटको नमूना निर्माण गर्नेछ । उक्त नमूनालाई सबै सरकारी कार्यालयले आफ्नो वेबसाइट निर्माण गर्दा प्रयोग गर्नुपर्नेछ । 

निर्देशिकामा वेबसाइट बनाउदा प्रयोगकर्ताले सजिलै प्रयोग गर्न सक्ने, सामग्रीमा पहुँच पाउन तीन पटकभन्दा बढी क्लिक गर्नु नपर्ने, वेबसाइटमा राखिने सामग्रीको समाप्ती मिति तोक्ने र सो मिति पश्चात आफै अभिलेखिकृत हुनुपर्ने वा मेटिएर जाने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

त्यस्तै वेबसाइटमा राखिएका सामग्री आवश्यकता अनुसार एचटिएमएल, वर्ड र पीडीएफ कुनै पनि ढाचाँमा उपलब्ध हुनुपर्ने, वेबसाइटमा राखिएका सामग्री सजिलै प्रिन्ट गर्न सकिने हुनुपर्ने, सुरक्षण जोखिमको परीक्षण गरिएको हुनुपर्ने, वेबसाटइमा प्रकाशन गर्ने सामग्री नेपाली युनिकोड र सम्भवभएसम्म अंग्रेजी भाषामा तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यसैगरी वेबसाइट रेस्पोन्सिभ हुनुपर्ने, सरकारी इमेल हेर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्ने, सरकारी कार्यालय आफैले वेबसाइटमा रहेको सूचना वा विवरण अध्यावधिक गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने, मिति र समय नेपालीमा देखाउने, वेबसाइटमा एसएसएल र टिएलस सर्टिफिकेट प्रयोग गर्नुपर्ने, अपाङ्ग भएका व्यक्तिले सजिलै पहुँच पाउने गरी बनाइनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । 

त्यस्तै सरकारी कार्यालयले वेबसाइट निर्माण गरेपछि वेबसाइट निर्माणकर्ताबाट स्रोत कोड, टेक्निकल डकुमेन्टेसन, क्रेडेन्सियल्स, युजर म्यानुअल लिनुपर्नेछ र सम्झौता बमोजिम निजको सेवा अवधि समाप्त भएपछि त्यस्तो वेब डाटा सञ्चालनमा निजको पहुँच नहुने कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ । 

सरकारी कार्यालयले सूचना प्रविधि विभागबाट आफ्नो वेबसाइटको सुरक्षा तथा विश्वसनीयताको सम्बन्धमा वर्षको कम्तिमा एक पटक गर्ने गरी आवश्यता अनुसार परीक्षण गर्ने, गराउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । 

सरकारी कार्यालयले निर्देशिका बमोजिम वेबसाइट निर्माण गर्दा सूचना प्रविधि विभागबाट आवश्यक सहयोग लिन सकिने छ ।  सरकारी कार्यालयको वेबसाइट निर्माण भएको नभएको अनुगमन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्नेछ । 

यो निर्देशिका जारी भएसँगै सरकारी निकायको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि निर्देशिका २०६८ खारेज गरिएको छ । 

यस्तो छ निर्देशिका 

  


 

सम्बन्धित समाचार