आईसीटी समाचार
कर्णाली प्रदेशमा प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित सूचना प्रविधि सम्बन्धी सफ्टवेयर निर्माण गर्नुपूर्व अनुमति लिनुपर्ने भएको छ ।
शनिबार कर्णाली प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित सूचना प्रविधि सम्बन्धी एप्स तथा सफ्टवेयर निर्माण गर्नुपूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सहमति लिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसका साथै प्रदेश सरकारका अत्यावश्यक र महत्त्वपूर्ण संवेदनशील सामग्री छपाईका लागि प्रदेश मुद्रण इकाइ स्थापनाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै प्रदेशमै सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ र वितरण गर्न आवश्यक रकम विनियोजना गरिएको बताइएको छ ।
