तुलनात्मक रूपमा सुस्त आर्थिक वृद्धिदरको मार खेप्दै आएको नेपालले पछिल्लो दुई दशकको अवधिमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा भने व्यापक गति लिएको छ । विभिन्न आरोह र अवरोहकाबीच डिजिटल नेपालको अवधारणालाई दह्रो साथ नेपालका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले दिँदै आएका छन् ।
यद्यपि पछिल्ला केही वर्षहरूमा विश्वव्यापी रूपमा प्रविधिले लिएको गति अनि नेपालका सेवा प्रदायकहरूले खेपिरहेको चुनौतीका कारण दूरसञ्चार क्षेत्रमा देखिएको प्रगति केही सुस्त हुन छ ।
लामो शस्त्र द्वन्द्वदेखि शासकीय स्वरूपमा भएको परिवर्तनका साथै हिन्दु अधिराज्यबाट सङ्घीयतासम्मको यात्रामा नेपालमा दूरगामी महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू भएका छन् । ती परिवर्तनहरूले धेरै नेपालीहरूले अपेक्षा गरेको आर्थिक सम्वृद्धि, रोजगारीको सुनिश्चितता अनि भरपर्दो पूर्वाधार विकास लगायतका विषयमा भने अपेक्षाकृत नतिजा दिन सकेनन् । यद्यपी दूरसञ्चार र सूचना प्रविधि क्षेत्र यस्ता क्षेत्रहरुमा पर्दछन्, जसले यसबीचमा आर्थिक सामाजिक विकासमा योगदान पुर्याउँदै उद्यमशीलता र स्टार्टअप कल्चरको स्थापना गरेको छ ।
गत भदौमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा सरकारले लगाएको प्रतिबन्धले ऊर्जा भरिदिएका युवाहरूको आवाज सुशासन अनि भ्रष्टाचार निवारणको मागसहित सशक्त रूपमा प्रस्फुटन हुन पुग्यो ।
नयाँ परिवर्तनका लागि गत भदौको त्यो कहाली लाग्दो स्थितिदेखि हालसम्मको अवस्थामा आइपुग्दा आम नेपाली सर्वसाधारणहरू के चाहन्छन् भन्ने कुरा केही हदसम्म प्रस्ट हुँदै गएको देखिन्छ । यी सबै कुराले के देखाउँछ भन्दा डिजिटल प्रविधिको जगमा विश्वव्यापी रूपमा देखा परेका पछिल्ला केही परिवर्तन अनि वृद्धिदर आम नेपालीको पनि चाहना हो ।
यस अवस्थामा जेनजी आन्दोलनले खडा गरिदिएको नवीन परिस्थितिको बलमा बनेको सरकारले आम चाहना बुझ्नु र त्यसै अनुरूप काम गर्नु निकै महत्त्वपूर्ण छ । मूलभूत रूपमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नेतृत्व गरेको सरकारको म्यान्डेट आगामी फाल्गुन २१ गते निर्वाचन गराउने रहे पनि उक्त विद्रोहको मर्म अनुरूप देश अनि आम नेपाली सर्वसाधारणहरूको चाहनालाई आत्मसाथ गर्दै केही महत्त्वपूर्ण कदम चाल्नु पनि हो ।
डिजिटल यात्रामा सही नीति अवलम्बन खाँचो
दूरसञ्चार क्षेत्र डिजिटल नेपालका लागि प्रमुख पुर्वाधार हो । अहिले हाल संचालनमा रहेका दुवै नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रको कम्पनी एनसेल कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । यसको एक प्रमुख कारण निरन्तर आयमा भईरहेको गिरावट हो ।
यसैमाथि निजी टेलिकम कम्पनी अहिले फेरी कानुनी उल्झनमा फसेको छ । कम्पनीले हालै मात्र आफ्नो सञ्चालन अनुमति पत्र नविकरण सम्बन्धी विषयमा विभिन्न सरकारी निकायहरूलाई पत्राचार गरेको छ । यो सँगै एनसेल फेरि एक पटक चर्चामा छ ।
चार वर्षपछि २५ वर्षे सेवा अनुमति पत्रको म्याद समाप्त हुने क्रममा रहेका बेला उक्त कम्पनीको गत वर्ष भदौ महिनामा थप पाँच वर्षका लागि आफ्नो इजाजत पत्र नवीकरण गरिएको थियो । यद्यपि त्यसबेला सरकारले नवीकरणसँगै कडा सर्तहरू पनि थपेको थियो ।
नयाँ सर्त अनुसार तीन किस्तामा नवीकरण दस्तुर तिर्ने व्यवस्था गरिए पनि प्रत्येक किस्तामा वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज सरकारले एनसेल माथि लगाएको छ भने २५ वर्षका लागि दिइएको सञ्चालन अनुमति पत्रको अवधि समाप्त भएपछि दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजन भन्दै साबिकको शेयर स्वामित्व संरचनामा कुनै परिवर्तन गर्न नपाइने सर्त पनि राखिएको छ जुन निकै विभेदकारी देखिएको छ ।
सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमको तुलनामा खुला बजार नीतिको मर्म विपरीत सरकारले एनसेल प्रति साँधेको विभेदकारी निर्णयका बाबजुद उक्त कम्पनीले आफूले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधा झन् प्रभावकारी अनि नयाँ प्रविधि सञ्चालनमा ल्याइ पहुँच विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ, जसलाई नेपाल सरकारले सकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्न निकै महत्त्वपूर्ण छ । वास्तवमा एनसेलले एक दूरसञ्चार कम्पनीमात्र नभई विदशी लगानीको एक सफल उदाहरण पनि हो ।
राजनीतिक तथा अन्य विभिन्न कोणबाट हेरेर निर्णय गर्ने भन्दा सरकारले एनसलेले पेस गरेको योजनालाई देशको दूरगामी हित, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन अनि विश्वव्यापी रूपमा नेपाल व्यापारका लागि खुला अनि सहज रहेको सन्देश दिने गरी निर्णय गर्न निकै आवश्यक छ ।
एनसेलले सरकार समक्ष मूलभूत रूपमा २०८६ भदौ पछि पनि सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति माग गरेको छ जुन यथासक्दो चाँडो निर्णय लिन नसक्दा डिजिटल नेपालको एउटा प्रमुख आधारमा धक्का पुग्नजाने देखिन्छ ।
यस कारण जरुरी छ एनसेलको निरन्तरता
दुई दशक अघिको मात्रै कुरा हो, नेपालमा मोबाइल फोनमा कल उठाउँदा समेत शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यसबेला मोबाइल नेटवर्क मार्फत फोन गर्ने र उठाउने दुवैले शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो । त्यसको एउटा प्रमुख कारण थियो पूर्ण सरकारी स्वामित्व रहेको नेपाल टेलिकमको बजारमा एकाधिकार अनि माग र आपूर्तिको असन्तुलन ।
तर निजी सेवा प्रदायकहरूको आगमनसँगै त्यो अवस्था निकै कम समयमा तोडियो । सिमकार्ड लिन घन्टौँ लाइन लाग्नुपर्ने अवस्थाबाट नजिकको पसलबाटै खरिद गर्न सकिने अवस्थासम्म नेपाल आइपुग्यो ।
निजी क्षेत्रको दूरसञ्चारमा आगमनसँगै नेपाल टेलिकमलाई समेत प्रतिस्पर्धात्मक बन्न दबाब बढ्यो जसले आम उपभोक्तालाई निकै लाभ दिएको छ । कुनै बेला ६ वटासम्म सेवा प्रदायक रहेका हाम्रो दूरसञ्चार बजार अहिले दुई वटामा सेवा प्रदायकमा सीमित भएको छ । सरकारले सही निर्णय नलिएको खण्डमा यो संख्या उही दुई दशक अघिको एक मात्र नेपाल टेलिकममा फर्किने छ र त्यसले बजारमा भयावहको अवस्था सिर्जना गर्ने छ ।
सरसर्ती हेर्ने हो भने एनसेलको योगदान सेवामात्र सिमित छैन । यो कम्पनी एक ठूलो करदाता हो र वार्षिक सरदर १८ अर्ब रूपैयाँ कर पनि तिर्दै आएको देखिन्छ । हालसम्म उक्त कम्पनीले राष्ट्रिय राजश्वमा ३ खर्ब ६० अर्ब भन्दा धेरै रकम योगदान गरिसकेको देखिएको छ ।
यसले पनि २०८६ पछि पनि एनसेलको सञ्चालन निरन्तर रहनुपर्छ भन्ने कुराको उत्तर दिएको छ । सरकार अनि नियामक निकायले अल्पकालीन लाभ भन्दा माथि उठी दूरगामी नतिजा खोज्नु मुलुकका लागि हितकर देखिन्छ ।
त्यसो भन्दै गर्दा २०८६ पछि एनसेलको स्वामित्व सरकारले लिँदा दूरसञ्चार क्षेत्र नै धराशायी हुन्छ भन्ने पनि होइन । किनकी केही गरी सरकारले स्वामित्व लिएमा मुल्याङ्न गरी पुनः हालको लगानीकर्ता अर्थात अनुमतिपत्र वाहकलाई सरकारले बेच्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । तर विगतका स्माटै टेलिकमको अनुभव र सरकारका विभिन्न प्राथमिकतालाई हेर्ने हो भने त्यो उपयुक्त निर्णय हो भनेर ढुक्क हुने ठाउँ भने छैन ।
लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनि खुला बजार नीतिलाई आत्मसाथ गरेर तीव्र विकास र आर्थिक वृद्धि प्राप्त गरेका कैयौँ मुलुकका उदाहरण हेर्ने हो भने पनि यस्ता सेवा सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई नै अघि सार्दा हितकर देखिएको छ । राज्यको मूल दायित्व भनेको चुस्त नियमन अनि सहजीकरण हो जुन सरकारले आत्मसाथ गर्दै आवश्यक कदम चाल्न आवश्यक देखिन्छ ।
त्यसबाहेक अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो, नयाँ प्रविधिमा लगानी । आम सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक भएका विवरणहरूलाई आधार मान्ने हो भने एनसेलले २०८६ पछि पनि सञ्चालनको सुनिश्चितता प्राप्त गरे फाइभजी लगायतका अन्य नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकको हित उक्त सेवा प्रदायकलाई सहजीकरण गरिदिएर चाँडो भन्दा चाँडो प्रविधिमा थप फड्को मार्न तर्फ उद्धत हुनुपर्ने देखिन्छ ।
यो कुरा प्रविधिमा मात्र सीमित छैन। यस्ता नवीनतम प्रयासहरूले नयाँ रोजगारीहरू सृजना गर्नेछ । विभिन्न विवरणका अनुसार एनसेलले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा एक लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको छ । रित पुर्याएर सेवा सञ्चालनका लागि प्रत्याभूति दिलाउन सक्दा रोजगारी सृजनामा ठूलो प्रगति देख्न सकिने अवस्था देखिन्छ ।
एनसेललाई निरन्तरता नदिए के हुन्छ ?
हालको अवस्थामा एनसेलको सेवा २५ वर्ष पछि निरन्तर नहुने हो भने त्यसको मूल्य आम सर्वसाधारण अनि सिङ्गो मुलुकले चुकाउनुपर्ने देखिन्छ । दूरसञ्चार प्रविधिको विकास मात्रै होइन एनसेलको सेवा सञ्चालन अवरुद्ध भएमा पर्ने भ्वाङ्ग अन्य सेवा प्रदायकहरूले टाल्न सम्भव देखिँदैन । मूलतः दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरू उच्च गतिको विश्वसनीय इन्टरनेट सेवा देखि सुलभ मोबाइल तथा प्रविधिगत नवप्रवर्तनबाट वञ्चित हुन सक्छन्।
एनसेलले उपलब्ध गराउँदै आएको सेवा त छँदै छ, सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमको अवस्था पनि हालको भन्दा कमजोर हुने जोखिम उच्च रहन्छ । सरकारी निकायहरूको एकाधिकार रहेका विभिन्न सेवाहरूलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि त्यो अवस्था कस्तो होला भन्ने कुरा धेरै व्याख्या गरिरहनुपर्ने विषय हो जस्तो लाग्दैन। त्यो तपाईं हामीले भोग्दै आएको नियति हो र त्यस्तो हविगतमा मुलुकको अर्को एक प्रमुख क्षेत्र पुगोस् भन्ने चाहना राख्नु उल्टो बाटो लाग्नु सरह हुनेछ ।
हालको तयारी हेर्दा सरकारले २०८६ मा एनसेलको मोबाइल सेवासँग सम्बन्धित घर जग्गा, उपकरण, संरचना जस्ता सम्पत्ति आफ्नो स्वामित्वमा लिने अवस्था रहेको छ । भुतप्रभावी कानुनी प्रावधान र निर्णयका आधारमा यसो गरिएमा ठूलो संकट निम्तिने देखिन्छ । त्यसको परिणाम डेढ करोड ग्राहकहरू सेवा विहीन हुनसक्ने गम्भीर खतरा उत्पन्न हुनसक्छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्ने अनलाइन सेवाको निरन्तरतामा समेत प्रश्न खडा हुनसक्ने जोखिम देखिन्छ । समग्रमा डिजिटल नेपालको इकोसिस्टममै दूरगामी प्रभाव यसले पार्न सक्ने जोखिम रहन्छ ।
अर्का तर्फ २०८६ मै स्वामित्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया अनुरूप एनसेल सम्पत्ति मुल्याङ्न र लिलामीको प्रक्रिया गए प्रशासनिक ढिलाइ, कानुनी चुनौतीहरू तथा सम्पत्तिसँगै ग्रहण गरिएका दायित्वहरूको व्यवस्थापनका कारण सम्पूर्ण प्रक्रिया तोकिएको समयमै सम्पन्न हुने कुरामा आशङ्का नगरिरहन सकिँदैन । उदाहरणका रूपमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको स्मार्ट टेलिकमछ र त्यसैगरी युनाईटेड टेलिकम लिमिटेडको पनि लामो झमेला रहेको छ ।
अबको बाटो
सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्धका कारण देशमा ऐतिहासिक परिवर्तन भई ठूलो धनजनको क्षति भएको उदाहरण हाम्रो सामु छ । १ करोड ३० लाख भन्दा बढी नेपाली जनताले सेवा लिने एनसेलको सेवा कुनै कारण अवरुद्ध भएमा त्यसको क्षतिपूर्ति असम्भव प्राय छ । यस्तो अवस्थामा जेनजी पुस्ता मात्रै नभई सिङ्गो मुलुकको स्वार्थ रक्षा गर्नका लागि सरकारले अविलम्ब कदम चाल्न जरुरी देखिन्छ ।
विदेशी लगानी प्रवर्द्धन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै सकारात्मक सन्देश प्रवाहको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको विवेकपूर्ण छिटो निर्णय गर्न सक्ने क्षमता पनि हो । एनसेलले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण सहित विभिन्न निकायहरूसमक्ष २०८६ पछिका लागि समेत सञ्चालन सुनिश्चित गरिदिन पत्राचार गरेको छ । त्यो पत्रलाई आधार मानी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आवश्यक निर्णयका लागि अविलम्ब मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न र यस विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न जरुरी छ ।
त्यस्तै एनसेलले सरकारले सन् २०२९ पछि सञ्चालन सुनिश्चित गरिदिए विदेशी लगानी कम गरी नेपाली लगानी बढाउने र आम सर्वसाधारणका लागि सेयर समेत निष्कासन गर्ने जनाएको छ। यो नेपालका लागि अर्को सुनौलो अवसर हो।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरको गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न सक्ने ठूलो लगानीमा सञ्चालन भएको कम्पनीले चाल्न खोजेका पाइलाहरूलाई सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दा नेपालले विश्व मञ्चमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने क्षमता भएको बलियो नेपाली कम्पनी समेत खडा गर्ने अभूतपूर्व अवसर प्राप्त गर्ने छ।
