आईसीटी समाचार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स) निर्देशिका २०८२’ जारी गरेको छ । विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यापारलाई पारदर्शी, सुरक्षित, विश्वसनीय र उपभोक्तामैत्री बनाउन निर्देशिका ल्याइएको सरकारले बताएको छ ।
अब विद्युतीय व्यापार गर्ने प्रत्येक व्यवसायीले वाणिज्य, आपूर्ति र उपभोक्ता विभागमा अनिवार्य रूपमा फर्मको सूचीकरण गर्नु पर्नेछ । नयाँ आउटलेटमार्फर व्यवसाय गर्दा फर्मको कुनै विवरण परिवर्तन भएमा ७ दिनभित्रमा सूचीकरण अध्यावधिक गराउनु पर्नेछ ।
विभागले फर्मको सूचीकरण, अध्यावधिक र खारेजी सम्बन्धि सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने छ ।
गोपनीयता र सुरक्षा
निर्देशिकाले साइबर सुरक्षामा समेत विशेष जोड दिएको छ । परिच्छेद–४ अनुसार ई–कमर्स प्लेटफर्मले प्रयोगकर्ताको पासवर्ड, फोन नम्बर, ठेगाना, जन्ममिति जस्ता संवेदनशील व्यक्तिगत विवरणलाई अनिवार्य रूपमा ‘एनक्रिप्टेड’ गरी सुरक्षित राख्नुपर्नेछ ।
अन्य सामान्य विवरणको हकमा अनधिकृत पहुँच, दुरूपयोग वा चुहावट हुन नदिन उचित प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय सुरक्षाका उपायहरू अबलम्बन गर्नुपर्नेछ ।
अनधिकृत पहुँच वा चुहावट भएमा तत्काल कारोबार बन्द गरी समस्या समाधान भएपछि मात्र व्यवसाय पुनः सुचारु गर्नुपर्नेछ र सोको सार्वजनिक जानकारीसमेत गराउनुपर्नेछ ।
डिजिटल पेमेन्ट गेटवे प्रयोग अनिवार्य
अब सबै ई–कमर्स व्यवसायीले कारोबार गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत ‘डिजिटल पेमेन्ट गेटवे’ मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
यदि उपभोक्ताले नगदमै भुक्तानी गरे पनि व्यवसायीले अनिवार्य रूपमा विद्युतीय बीजक (ई बील) जारी गर्नुपर्नेछ ।
यदि क्रेताले खरिद गरेको वस्तु फिर्ता गर्नुपर्ने वा अर्डर रद्द गर्नुपर्ने अवस्था आएमा व्यवसायीले ७ (सात) दिनभित्र क्रेताको रकम फिर्ता गरि सक्नुपर्नेछ । विद्युतीय प्लेटफर्ममा भ्रामक वा अतिरञ्जित सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशन गर्न पाइने छैन् ।
