सरकारका १०० सुधार कार्यसूचीमा सूचना प्रविधि र डिजिटल शासनलाई प्राथमिकता (पूर्ण प्रतिवेदन सहित)

सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी स्वीकृत १०० कार्यसूचीमार्फत सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र डिजिटल शासनलाई प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अघि सारेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय स्थापना गर्ने, हालको सूचना प्रविधि विभाग खारेज गर्ने र डिजिटल शासनलाई एकीकृत, सुरक्षित तथा परिणाममुखी बनाउने योजना प्रस्तुत गरिएको छ।

कार्यसूचीअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायमा विद्यमान प्रणालीलाई १०० दिनभित्र सुदृढ बनाइनेछ। नागरिकले एकपटक दिएको विवरण बारम्बार माग नगर्ने, सरकारी प्रणालीमा भएको जानकारी स्वतः भर्ने (Auto-fill) व्यवस्था गर्ने, र सेवा प्रवाहलाई फेसलेस, टाइम-बाउन्ड तथा ट्र्याकिङयोग्य बनाउने प्रावधान पनि समेटिएको छ।

सरकारले डिजिटल हस्ताक्षरलाई थप सहज बनाउन NID Card, बायोमेट्रिक वा ओटीपी प्रयोग गरेर ई–सिग्नेचरको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ। साथै, नागरिक एप, मोबाइल एप, इमेल र अनलाइन पोर्टलमार्फत प्रमाणपत्र डाउनलोड गर्ने सुविधा विस्तार गर्ने, सरकारी फाइल कुन तहमा कति समय अड्कियो भनेर ट्र्याक गर्ने र ढिला भएमा माथिल्लो अधिकारीलाई अलर्ट जाने प्रणाली लागू गर्ने उल्लेख छ।

डिजिटल पूर्वाधारलाई बलियो बनाउन राष्ट्रिय एकीकृत डिजिटल शासन प्लेटफर्म र राष्ट्रिय डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म स्थापना गर्ने, सबै तहका सेवा, डाटा र प्रणालीलाई अन्तरआबद्ध गर्ने तथा डिजिटल गोभर्नेन्स र व्यक्तिगत डाटा संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा कानुन ६० दिनभित्र तर्जुमा गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ।

सार्वजनिक सेवा सुधारसँगै सरकारले सूचना प्रविधि र विद्युतीय शासनसम्बन्धी छुट्टै नियामक निकाय स्थापना गर्ने, राष्ट्रिय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क तयार गर्ने र सरकारी एप तथा पोर्टलहरूलाई अपाङ्गता भएका तथा कम प्राविधिक ज्ञान भएका नागरिकमैत्री बनाउने जनाएको छ। यसैगरी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत बेटिङ एप र सम्बन्धित वेबसाइट २४ घण्टाभित्र बन्द गर्ने निर्णय पनि कार्यसूचीमा राखिएको छ।

चालु शासकीय सुधारमा पीएमआइएस, एकीकृत नागरिक सहायता तथा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली, हेलो सरकारको स्तरोन्नति, रियल–टाइम ड्यासबोर्ड, अनि सरकारी सेवामा डिजिटल, पारदर्शी र एकद्वार प्रणालीको विस्तारसमेत समेटिएको छ। सरकारले यी प्रावधानमार्फत सेवा प्रवाह छरितो बनाउने र नागरिकलाई कम झन्झटमा सेवा दिने दाबी गरेको छ।