आईसीटी समाचार
देशमा तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको डिजिटल सेवा र शासन प्रणालीलाई स्पष्ट कानुनी ढाँचामा ल्याउने उद्देश्यसहित सरकारले ‘सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन विधेयक’ ६० दिनभित्र तर्जुमा गर्ने भएको छ। कार्यसूचीको बुँदा ४० अनुसार यो विधेयकले डिजिटल सेवा प्रवाह, डाटा प्रयोग तथा संरक्षण, प्रणालीबीचको अन्तरआबद्धता र समग्र शासन सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी आधार तयार गर्नेछ।
सरकारले अघि सारेको यो पहल डिजिटल नेपाल निर्माणको दीर्घकालीन लक्ष्यसँग जोडिएको छ। हाल विभिन्न सरकारी निकायमा डिजिटल प्रणाली विस्तार भए पनि स्पष्ट कानुनी संरचनाको अभावमा नीति कार्यान्वयन, डाटा व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा एकरूपता कायम गर्न चुनौती देखिँदै आएको छ। प्रस्तावित विधेयकले यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्दै डिजिटल सेवाहरूलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र उत्तरदायी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
विधेयकमार्फत सरकारी निकायहरूबीच सूचना आदानप्रदानका मापदण्ड, नागरिकको व्यक्तिगत डाटा कसरी संकलन, प्रयोग र संरक्षण गरिने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिनेछ। साथै, डिजिटल सेवा सञ्चालनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सेवा गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने कानुनी प्रावधानहरू पनि समावेश गरिनेछन्।
सरकारका अनुसार यो कानुन लागू भएपछि डिजिटल सेवा प्रवाह थप विश्वसनीय र प्रभावकारी बन्नेछ। नागरिकले एउटै प्लेटफर्मबाट सेवा लिन सक्ने, कागजरहित प्रणाली विस्तार हुने र सरकारी कामकाज छरितो हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसले डिजिटल पूर्वाधार निर्माण र प्रविधिमा आधारित प्रशासनलाई संस्थागत रूपमा मजबुत बनाउने विश्वास गरिएको छ।
यो विधेयकलाई डिजिटल नेपालको परिकल्पनालाई व्यवहारमा उतार्ने महत्वपूर्ण आधारका रूपमा हेरिएको छ। स्पष्ट कानुनी संरचनासहित डिजिटल शासन प्रणाली लागू हुँदा सेवा प्रवाहमा सुधार आउनुका साथै प्रविधिमैत्री प्रशासन निर्माणतर्फ देशले ठोस फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
