आईसीटी समाचार
सरकारी सूचना प्रणालीहरूबीच अन्तरआबद्धता सुनिश्चित गर्दै डिजिटल शासनलाई एकरूप, सुरक्षित र दक्ष बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले ‘राष्ट्रिय एन्टरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क’ ६० दिनभित्र तयार गर्ने भएको छ। कार्यसूचीको बुँदा ४१ अनुसार यो फ्रेमवर्कले विभिन्न सरकारी निकायमा प्रयोग भइरहेका प्रविधि, डाटा र प्रणालीहरूलाई एउटै मापदण्डमा सञ्चालन गर्ने आधार तयार गर्नेछ।
हाल संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकायहरूमा फरक–फरक प्रणाली, प्रविधि र डाटा ढाँचाको प्रयोग भइरहेका कारण सूचना आदानप्रदानमा कठिनाइ, दोहोरोपन र कार्यक्षमतामा कमी देखिँदै आएको छ। प्रस्तावित फ्रेमवर्कले यस्ता समस्यालाई समाधान गर्दै सबै प्रणालीलाई एउटै प्राविधिक संरचनामा जोड्ने मार्गनिर्देशन प्रदान गर्नेछ।
यो फ्रेमवर्क अन्तर्गत प्राविधिक मापदण्ड, सुरक्षा मापदण्ड, डाटा संरचना र प्रणाली विकासका साझा दिशानिर्देशहरू तय गरिनेछन्। यसले नयाँ प्रणाली विकास गर्दा होस् वा पुराना प्रणालीलाई अद्यावधिक गर्दा, सबै निकायले एउटै मानक पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नेछ। परिणामस्वरूप, सरकारी निकायहरूबीच डाटा आदानप्रदान छिटो, सुरक्षित र सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारका अनुसार दीर्घकालीन रूपमा यस्तो एकीकृत संरचनाले डिजिटल पूर्वाधार निर्माणमा हुने अनावश्यक दोहोरो लगानी घटाउनेछ र स्रोतको अधिकतम उपयोग सुनिश्चित गर्नेछ। साथै, प्रणाली विकास, मर्मत र सञ्चालनमा दक्षता वृद्धि भई सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास गरिएको छ।
यो कदमलाई डिजिटल शासनको प्राविधिक मेरुदण्ड निर्माणतर्फको महत्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ। एकीकृत एन्टरप्राइज आर्किटेक्चर लागू भएपछि सरकारी सेवा प्रणालीहरूबीच समन्वय मजबुत हुने, डाटा व्यवस्थापन व्यवस्थित हुने र नागरिकले छिटो, सरल तथा भरपर्दो सेवा पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
