कीवर्डहरू -

डिजिटल नेपालतर्फ कदम, आवेदन दिएपछि पासपोर्ट घरमै !

डिजिटल नेपालतर्फ कदम, आवेदन दिएपछि पासपोर्ट घरमै !

काठमाडौं । सरकारले सुरु गरेको घरदैलोमै राहदानी वितरण सेवा देशका १४ जिल्लामा विस्तार गरिएको छ । हुलाक सेवा विभागका अनुसार हालसम्म ३११ वटा राहदानी सेवाग्राहीको घरमै पुगेर वितरण गरिएको छ ।

विभागले गुल्मी, डडेलधुरा, झापा, सिन्धुपाल्चोक, कालीकोट, मकवानपुर, बझाङ, कास्की, मोरङ, धनकुटा र बैतडी लगायत जिल्लासँग सम्झौता गरी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो । अन्य जिल्लामा भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट राहदानी तयार भएपछि हुलाकमार्फत वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले राहदानी आवेदनका क्रममा सेवाग्राहीको ठेगाना संकलन सुरु गरिसकेका छन्, जसका आधारमा सेवा वितरणलाई थप व्यवस्थित बनाइने विभागले जनाएको छ ।

यसैबीच, सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) वितरणमा पनि हुलाक सेवा विस्तार गरिएको छ । २०८३ वैशाख १५ गते दिउँसो ३ बजेसम्म हुलाकमार्फत २ लाख ५६ हजार १२६ वटा लाइसेन्स सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा पठाइसकिएको विभागले जनाएको छ ।

मोरङ र कास्की जिल्लामा भने यातायात कार्यालयसँगको समन्वयमा लाइसेन्स घरमै पुर्‍याउने सेवा समेत सुरु गरिएको छ । त्यस्तै, हुलाक सेवा विभागले अन्य सेवा क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेको छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँग प्रयोगशाला नमुना ढुवानी सम्बन्धी सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

नेपाल टेलिकमसँग सिमकार्ड घरदैलोमा पुर्‍याउने विषयमा प्राविधिक तयारी भइरहेको छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग शैक्षिक प्रमाणपत्र ढुवानीका लागि दोस्रो चरणको छलफल सम्पन्न भएको छ । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयसँग भने प्रश्नपत्र, उत्तरपुस्तिका तथा प्रमाणपत्र ढुवानी कार्य सुरु भइसकेको विभागले जनाएको छ ।

यसैगरी, राहदानी विभागसँग प्रणाली अन्तरआबद्धता तथा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग प्रणाली एकीकरणका लागि अध्ययन र समन्वय जारी रहेको छ । सरकारले गत चैत १३ गते सार्वजनिक गरेको १०० दिने कार्ययोजना अन्तर्गत हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गर्दै सेवाग्राहीमैत्री बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।

यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबीच समन्वय भइरहेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सेवा कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायलाई सहकार्य र छिटो समाधानमा ध्यान दिन निर्देशन दिएका छन् ।