आईसीटी समाचार
काठमाडौं । सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ मार्फत सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा महत्वपूर्ण सुधार गर्दै डिजिटल प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब विद्युतीय खरिद प्रणाली मार्फत ठेक्का आह्वान गर्दा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा अनिवार्य रूपमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने बाध्यता हटाइएको छ ।
यसअघि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४(१) अनुसार बोलपत्र वा पूर्व योग्यता निर्धारणसम्बन्धी सूचना राष्ट्रिय स्तरका दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर संशोधित अध्यादेशले उक्त प्रावधानमा परिवर्तन गर्दै यदि प्रस्ताव आह्वान विद्युतीय प्रणालीमार्फत गरिएको छ भने त्यस्तो सूचना अन्य माध्यमबाट प्रकाशन गर्न आवश्यक नपर्ने स्पष्ट गरेको छ ।
त्यस्तै, विद्युतीय प्रणाली प्रयोग नगरिएको अवस्थामा भने सार्वजनिक निकायले अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेबसाइटमा सूचना राख्नुपर्नेछ । साथै सम्बन्धित निकायको आफ्नै वेबसाइट वा वेबसाइट नभएमा सूचना पाटीमार्फत जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
परामर्श सेवा खरिदका लागि आशयपत्र माग गर्दा पनि अब यही नियम लागू हुनेछ । विद्युतीय माध्यमबाट आशयपत्र आह्वान गरिएको अवस्थामा पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने आवश्यकता हटाइएको छ ।
अध्यादेशले साना खरिद प्रक्रियामा समेत सुधार ल्याएको छ । सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना प्रकाशन अवधि १५ दिनबाट घटाएर ७ दिन कायम गरिएको छ । साथै, यस्तो प्रक्रिया पनि विद्युतीय प्रणालीमार्फत गरिँदा अन्य माध्यममा सूचना दिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
