आईसीटी समाचार
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणलाई थप जनमुखी, सहभागितामूलक र परिणाममुखी बनाउन सर्वसाधारणबाट सुझाव संकलन सुरु गरेको छ ।
मन्त्रालयले नागरिकका सुझाव संकलनका लागि वेबसाइट, पत्राचार तथा QR कोडमार्फत प्रत्यक्ष राय पठाउने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ । यस मार्फत नागरिकले आफ्ना अपेक्षा, प्राथमिकता र सुधारका प्रस्ताव सरकार समक्ष सहज रूपमा पुर्याउन सक्नेछन् ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बजेट निर्माण प्रक्रियामा पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्नुका साथै नीति निर्माणमा जनसहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यो अभियान सञ्चालन गरिएको हो । वैशाख महिनाको अन्त्यसम्म खुला रहने सुझाव संकलन प्रक्रियामा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना तथा कर नीति सम्बन्धी विषयमा राय संकलन गरिनेछ ।
मन्त्रालयले नागरिकका सुझावलाई केवल औपचारिक प्रक्रियामा सीमित नराखी नीतिगत सुधार र बजेट तर्जुमाको आधार बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ । डिजिटल माध्यमको प्रयोगसँगै अब सर्वसाधारणका आवाज पनि नीति निर्माण तहसम्म पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
