आईसीटी समाचार
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सुशासन, आर्थिक सुधार, डिजिटल रूपान्तरण, हरित अर्थतन्त्र र पूर्वाधार विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल मार्फत संघीय संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा भ्रष्टाचार नियन्त्रणदेखि सूचना प्रविधि, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा र रोजगारीसम्मका क्षेत्रलाई समेटिएको छ ।
सरकारले “भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता” नीति अवलम्बन गर्ने घोषणा गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउने लक्ष्य अघि सारेको छ । संविधान संशोधनका साझा विषयमा राजनीतिक सहमति खोजिने उल्लेख गर्दै डिजिटल सुशासन र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
आर्थिक क्षेत्रतर्फ नेपाललाई मध्यम आय भएको राष्ट्र बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्यसहित लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने नीति लिइएको छ । विदेशी, स्वदेशी तथा गैरआवासीय नेपाली लगानीलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ ।
“लगानी एक्सप्रेस” नीति अन्तर्गत उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता र स्वीकृति प्रक्रियालाई छिटो र सहज बनाइने उल्लेख गरिएको छ । साथै नगदरहित तथा डिजिटल अर्थतन्त्र विकासमा जोड दिइएको छ ।
कर तथा वित्तीय सुधार अन्तर्गत सरकारले कर संरचनाको पुनरावलोकन गरी मध्यम वर्ग र उद्यमीमाथिको भार कम गर्ने जनाएको छ । कर प्रशासनलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गरिने तथा सहकारी क्षेत्रको कडा नियमन गरिने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।
सहकारी बचतकर्ताको रकम सुरक्षाका लागि सुरक्षा कोष स्थापना गरिने र पूँजी बजार विस्तारमा जोड दिइएको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गर्ने सरकारको योजना रहेको छ ।
सफ्टवेयर, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा र कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रवर्द्धन गरिने तथा डाटा सेन्टर र डिजिटल पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिइने उल्लेख छ । सरकारी सेवाहरूलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा लैजाने लक्ष्यसमेत सरकारले लिएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा यान्त्रीकरण तथा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग विस्तार गरिने भएको छ । कृषि उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिइएको छ । बाली लगाउनुअघि नै न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषणा गरिने तथा किसानको खातामा सिधै डिजिटल भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ ।
बाँझो जमिन उपयोगका लागि भूमि बैंक प्रणाली लागू गरिनेछ । वन, वातावरण तथा जलवायु क्षेत्रमा वनमा आधारित उद्योग र कार्बन व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइएको छ ।
डढेलो नियन्त्रणका लागि ड्रोन तथा स्याटेलाइट निगरानी प्रणाली प्रयोग गरिने तथा वायु प्रदूषण नियन्त्रण र हरित अर्थतन्त्र विकासमा जोड दिइएको छ । सरकारले नेट जिरो लक्ष्य कार्यान्वयनलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ ।
ऊर्जा तथा जलविद्युत क्षेत्रमा जलविद्युत उत्पादन विस्तार, हरित हाइड्रोजन तथा नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी वृद्धि गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ । निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा क्षेत्रमा प्रोत्साहन गरिने तथा अफ-ग्रिड सौर्य र वायु ऊर्जा विस्तार गरिने भएको छ ।
उद्योग तथा स्टार्टअप क्षेत्रमा नयाँ औद्योगिक नीति ल्याइने र स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्योगलाई विशेष सहयोग गरिने उल्लेख छ । औद्योगिक ग्राम, आइटी पार्क तथा “स्टार्टअप नेपाल पोर्टल” सञ्चालनमा ल्याइने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।
पर्यटन क्षेत्रतर्फ “देवभूमि नेपाल” अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ । धार्मिक, साहसिक, स्वास्थ्य तथा सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने तथा होमस्टे र नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य विकासमा जोड दिइएको छ । पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सुदृढ बनाउने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ ।
रोजगारी तथा श्रम क्षेत्रमा नयाँ राष्ट्रिय रोजगार नीति लागू गरिने, सीपमूलक तथा अप्रेन्टिस कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा रिमोट वर्कलाई कानुनी मान्यता दिने घोषणा गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने नीति पनि कार्यक्रममा समावेश छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा माध्यमिक तहसम्म नि:शुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्ने, रोजगारमुखी तथा व्यवहारिक शिक्षा प्रणाली लागू गर्ने र ई-लर्निङ, एआई आधारित सिकाइ तथा डिजिटल कक्षा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । शिक्षक व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र योग्यतामा आधारित बनाइने उल्लेख गरिएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको न्यूनतम मापदण्ड लागू गर्ने, टेलिहेल्थ तथा डिजिटल स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने र स्वास्थ्य बीमा प्रणाली पुनर्संरचना गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइतर्फ सबै नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । ढल तथा फोहोर व्यवस्थापन सुधार गरिने तथा तराई क्षेत्रमा आर्सेनिकमुक्त पानी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।
पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रमा राजमार्ग तथा द्रुतमार्ग विस्तार, काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक सम्पन्न गर्ने तथा विद्युतीय सार्वजनिक यातायात प्रणाली विकास गर्ने योजना अघि सारिएको छ । काठमाडौंमा बीआरटी प्रणाली सुरु गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ ।
त्यस्तै, शहरी विकास तथा आवासतर्फ विपन्न तथा भूकम्प पीडितका लागि आवास योजना सञ्चालन गरिने, भूकम्प प्रतिरोधी भवन मापदण्ड अनिवार्य बनाइने तथा एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिने भएको छ ।
विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारीमा आधारित प्रणाली विकास, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली विस्तार तथा उद्धार कार्यमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
सामाजिक समावेशीकरणतर्फ महिला, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरणमा जोड दिइएको छ । लैंगिक हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति तथा बालमैत्री शासन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।
सञ्चार तथा सिर्जनात्मक उद्योग अन्तर्गत सञ्चार तथा हुलाक सेवाको आधुनिकीकरण, चलचित्र, डिजिटल सामाग्री तथा फोटोग्राफी उद्योग प्रवर्द्धन तथा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म छायांकन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य सरकारले अघि सारेको छ ।
समग्रमा सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रममा डिजिटल रूपान्तरण, आर्थिक सुधार, सुशासन, हरित विकास, लगानी विस्तार र प्रविधिमैत्री सार्वजनिक सेवा प्रणालीलाई केन्द्रमा राख्दै विकास र समृद्धिको आधार तयार गर्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ ।
