आईसीटी समाचार
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच सीमापार डिजिटल भुक्तानी सेवा, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण आयोजना हस्तान्तरण तथा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) प्रविधिमा सहकार्यसम्बन्धी तीन महत्वपूर्ण समझदारी भएका छन् ।
नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरबीच भएको द्विपक्षीय भेटवार्ताका क्रममा यी सहमतिहरू सार्वजनिक गरिएका हुन् ।
सहमतिअनुसार नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) र भारतको नेशनल पेमेन्ट्स कर्पोरेशन अफ इन्डिया (एनपीसीआई) बीच सन् २०२३ मा सम्पन्न समझदारीपत्रको कार्यान्वयन गर्दै व्यक्ति–व्यक्तिबीच (पीटूपी) सीमापार डिजिटल भुक्तानी सेवा औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको छ ।
यस सेवामार्फत नेपाल र भारतका नागरिकले डिजिटल माध्यमबाट सहज रूपमा रकम पठाउन र प्राप्त गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट दुवै देशका विद्यार्थी, श्रमिक, पर्यटक तथा सीमापार व्यापारमा संलग्न नागरिक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने विश्वास गरिएको छ । हाल नेपालमा भारतीय पर्यटकले डिजिटल भुक्तानी सुविधा प्रयोग गरिरहेका भएपनि भारतमा नेपाली नागरिकका लागि यस्तो सेवा उपलब्ध थिएन ।
त्यसैगरी भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा नेपालमा निर्माण सम्पन्न भएका ८४ वटा भूकम्पपछिका पुनर्निर्माण आयोजनाको औपचारिक हस्तान्तरण पनि घोषणा गरिएको छ ।
तीमध्ये ७२ वटा स्वास्थ्य क्षेत्रका पूर्वाधार तथा १२ वटा सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणसँग सम्बन्धित आयोजना रहेका छन् । दुवै पक्षबीच कृत्रिम बौद्धिकता तथा डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
यसअन्तर्गत काठमाडौं विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ विद्यालय अन्तर्गतको ‘इन्जिनियरिङ सेन्टर फर डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ र भारतको ‘डिजिटल इन्डिया भाषिणी’ डिभिजनबीच ‘भ्वाइस–फर्स्ट’ भाषा अनुवाद प्लेटफर्मका लागि राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार विकास गर्ने समझदारीपत्र आदानप्रदान गरिएको छ ।
उक्त सहकार्यले एआईमा आधारित बहुभाषिक डिजिटल सेवा तथा भाषा प्रविधिको विकासमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । यसैबीच परराष्ट्रमन्त्री खनालले भारतीय सञ्चारमाध्यम एनडिटिभीसँगको अन्तर्वार्तामा नेपाल सरकारले भारतसँगको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन चाहेको बताएका छन् ।
विगतका असमझदारी र मतभेदलाई पछाडि छोड्दै आपसी विश्वास र सहकार्यमा आधारित सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ थियो । उनले कनेक्टिभिटी, ऊर्जा, व्यापार, लगानी र प्रविधि साझेदारीलाई नेपाल–भारत सम्बन्धका आगामी प्राथमिक क्षेत्रका रूपमा अघि बढाइने पनि स्पष्ट पारे ।
