आईसीटी समाचार
काठमाडौं । उद्योग विभागले आफ्नो अभिलेखमा दर्ता रहेका उद्योगहरूलाई अनलाइन प्रणालीमार्फत उद्योगसम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्न आग्रह गरेको छ ।
विभागले एक अत्यन्त जरुरी सूचना जारी गर्दै नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार विदेशी लगानी बाहेक २५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएका उद्योगहरूको दर्ता, नवीकरण तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी अब घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत मात्र हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको जनाएको छ ।
उक्त निर्णयसँगै उद्योग विभागमा दर्ता रहेका विदेशी लगानीबाहेकका २५ करोड रुपैयाँभन्दा माथि स्थिर पूँजी भएका उद्योगहरूले आफ्नो उद्योगसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण विभागको अनलाइन सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत यथाशीघ्र अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएको छ ।
विभागका अनुसार उद्योगहरूको वास्तविक अवस्था, सञ्चालन विवरण तथा अन्य आवश्यक जानकारी अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ । यसका लागि सम्बन्धित उद्योगी तथा व्यवसायीलाई विभागको सूचना व्यवस्थापन प्रणाली https://imis.doind.gov.np मार्फत यथाशीघ्र प्रविष्ट गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
विभागले उद्योगसम्बन्धी अभिलेखलाई व्यवस्थित, अद्यावधिक र तथ्यपरक बनाउन यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको जनाएको छ । साथै, सम्बन्धित सबै उद्योगलाई तोकिएको प्रणालीमार्फत आवश्यक विवरण समयमै प्रविष्ट गर्न आग्रह गरिएको छ ।
यसरी गर्नुहोस् आईएमआईएसको प्रयोग
नयाँ प्रयोगकर्ताले IMIS पोर्टलमा गई “Register New User” मार्फत खाता सिर्जना गर्नुपर्नेछ । आवश्यक विवरण भरेर दर्ता गरेपछि इमेलमार्फत प्राप्त लिंक प्रयोग गरी पासवर्ड सेट गर्न सकिनेछ । त्यसपछि प्रयोगकर्ताले आफ्नो युजरनेम र पासवर्ड प्रयोग गरेर प्रणालीमा प्रवेश गर्न सक्नेछन् ।
पहिले नै उद्योग दर्ता भएका व्यवसायीहरूले IMIS मा लगइन गरी “Industry Link” विकल्पमार्फत आफ्नो उद्योगको विवरण, दर्ता नम्बर तथा दर्ता मिति प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ । साथै उद्योग दर्ता प्रमाणपत्र र आधिकारिक कभरिङ लेटर अपलोड गरी उद्योग विभागसँग समन्वय गरेर उद्योग लिंक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उद्योग दर्ता नभएका लगानीकर्ता वा उद्यमीहरूले भने प्रणालीमा प्रवेश गरेपछि ड्यासबोर्डमार्फत नयाँ उद्योग दर्ता, विदेशी लगानी स्वीकृति लगायतका सेवाका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । सेवासम्बन्धी विस्तृत जानकारीका लागि IMIS ड्यासबोर्डमा उपलब्ध प्रयोगकर्ता निर्देशिका (User Manual) अध्ययन गर्न विभागले आग्रह गरेको छ ।
