आईसीटी समाचार
काठमाडौं । कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको किसान सूचीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म देशभरका झण्डै २५ लाख किसान विद्युतीय प्रणालीमा दर्ता भएका छन् । किसानको स्वामित्व वा उपयोगमा रहेको जमिन तथा कृषि उत्पादनको विवरणका आधारमा उनीहरूलाई सूचीकरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कृषि सूचना केन्द्रका अधिकृत सञ्जीव पण्डितका अनुसार किसानलाई राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा, सुविधा र सहुलियत प्रभावकारी रूपमा पुर्याउने उद्देश्यले डिजिटल माध्यमबाट विवरण संकलन गरिएको हो । उनले कृषि जनगणना २०७८ ले देखाएको कुल ४१ लाख ३० हजार किसानमध्ये अझै १६ लाखभन्दा बढी किसानलाई सूचीकरण प्रक्रियामा समेट्न बाँकी रहेको बताए ।
मन्त्रालयले सबै किसानको विवरण संकलन सम्पन्न भएपछि उनीहरूलाई निर्वाहमुखी, साना, मझौला र ठूला किसान गरी चार समूहमा वर्गीकरण गर्ने तयारी गरेको छ । यस वर्गीकरणपछि किसानलाई परिचयपत्र वितरण गर्नुका साथै विभिन्न सरकारी सेवासँग विद्युतीय रूपमा आबद्ध गरिने योजना रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
किसान परिचयपत्रको आधारमा रासायनिक मल, उन्नत बीउ, कृषि अनुदान तथा अन्य सरकारी सेवा सुविधा लक्षित किसानसम्म सहज रूपमा पुर्याउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ । यस अभियानका लागि मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूसँग सहकार्य गर्दै किसानसम्बन्धी तथ्यांक र विवरण संकलन गरिरहेको छ । साथै, हालसम्म सूचीकरणमा नसमेटिएका किसानलाई आफ्नो विवरण दर्ता गराउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।
