आईसीटी समाचार
काठमाडौं । सरकारले कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम दर्ता भएका तर लामो समयदेखि आफ्नो वार्षिक विवरण अद्यावधिक नगरेका र जरिवाना तिर्न बाँकी रहेका कम्पनीहरूका लागि ठूलो राहतको व्यवस्था गरेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै निश्चित समयभित्र विवरण बुझाउने कम्पनीहरूको पुराना सबै कर, शुल्क, दस्तुर तथा जरिवाना मिनाहा (माफ) हुने घोषणा गरेको हो ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका अनुसार, आर्थिक विधेयक २०८३ को दफा ४८ को विशेष व्यवस्था बमोजिम कम्पनीहरूले कानुनले तोकेको म्यादभित्र विवरण पेस नगरेको वा शुल्क तथा जरिवाना दाखिला नगरेको भए तापनि अहिले प्रक्रिया पूरा गरेमा जरिवाना छुट पाउनेछन् ।
जुनसुकै कम्पनीले आफ्नो व्यवसायलाई निरन्तरता दिन चाहेमा वा दर्ता खारेज (लिक्विडेसन) गर्न चाहेमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कानुन बमोजिम लाग्ने कर, शुल्क, दस्तुर तथा विवरण अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्नेछ ।
यस्तो विवरण र शुल्क आगामी २०८३ साल असोज मसान्तभित्र बुझाइसक्नु पर्ने म्याद तोकिएको छ । यदि कुनै कम्पनीले आगामी असोज मसान्तभित्र आव २०८२/८३ सम्मको विवरण र शुल्क दाखिल गरेमा, सोभन्दा अघिल्ला वर्षहरूको लाग्न बाँकी सम्पूर्ण कर, शुल्क, दस्तुर तथा जरिवाना पूर्ण रूपमा मिनाहा हुने कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ ।
सरकारको यो निर्णयले तोकिएको समयमा वार्षिक विवरण बुझाउन नसकेका र समयमै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन (अडिट रिपोर्ट) पेस नगर्दा ठुलो जरिवानाको भागीदार बनेका हजारौँ कम्पनीहरूलाई राहत मिल्नेछ । हाल धेरैजसो कम्पनीहरू चर्को जरिवानाकै कारण न त सञ्चालन हुन सकेका छन्, न त खारेजी प्रक्रियामा जान सकेका छन् ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयकी रजिस्ट्रार कृष्णकुमारी श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा यो सहुलियत सरकारले दिएको एउटा सुनौलो मौका भएकाले सम्पूर्ण सम्बन्धित सरोकारवाला तथा उद्यमीहरूलाई यसको भरपूर लाभ उठाउन आग्रह गरिएको छ ।
