काठमाडौं । सरकारले विधि विज्ञान (फोरेन्सिक साइन्स) क्षेत्रमा काम गर्ने विशेषज्ञका लागि स्नातकोत्तर तह (मास्टर्स) को शैक्षिक योग्यता अनिवार्य बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ माथिको छलफलका क्रममा सरकारले यस्तो प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको हो ।
बैठकमा सरकारका तर्फबाट विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले समय र प्रविधिको विकाससँगै विधि विज्ञान क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गर्न उच्च शैक्षिक योग्यता आवश्यक भइसकेको बताए ।
उनले विगतमा स्नातक तहलाई नै पर्याप्त उपलब्धिका रूपमा लिने गरिएको भएपनि अहिलेको परिवर्तित प्रविधि र अनुसन्धानको आवश्यकताअनुसार विशेषज्ञका लागि स्नातकोत्तर तह अनिवार्य हुनुपर्ने धारणा राखे ।
विधि विज्ञान अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र भएकाले सामान्य वा अपर्याप्त दक्षता भएका जनशक्तिमा निर्भर हुँदा अनुसन्धान प्रक्रिया र न्याय सम्पादनमा गम्भीर असर पर्न सक्ने मन्त्री पुनले बताए ।
उनले प्रमाण संकलन र विश्लेषणको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै रासायनिक, भौतिक र जैविक प्रमाणसँगै डिजिटल प्रमाणलाई समेत कानुनी रूपमा स्पष्ट परिभाषित गर्नुपर्ने बताए । डिजिटल माध्यमबाट हुने अपराध बढ्दै गएकाले विद्युतीय प्रमाणलाई विधि विज्ञानको अभिन्न हिस्सा बनाउनु पर्ने उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री पुनले विशेषज्ञताको मापदण्डमा कुनै सम्झौता गर्न नहुने उल्लेख गर्दै आवश्यक दक्ष जनशक्ति अभाव भए सरकारले अध्ययन, तालिम र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरेर जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने बताए ।
उनले विधि विज्ञानसम्बन्धी तालिमका लागि पनि स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक रहेको बताए । सामान्य प्रकृतिका तालिमलाई मात्र आधार नबनाई मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय वा प्रमाणित संस्थाबाट प्रदान गरिएका विशिष्ट तालिमलाई मात्र आधिकारिक मान्यता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
बैठकमा मन्त्री पुनले नेपालको प्रशासनिक संरचनामा मन्त्रालयको नाम र जिम्मेवारी परिवर्तन भइरहेपनि विधि विज्ञानसम्बन्धी विषय विज्ञान तथा प्रविधि हेर्ने निकायअन्तर्गत नै रहनुपर्ने धारणा राखे ।
विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन आवश्यक रहेको भन्दै उनले मन्त्रालयको नामभन्दा पनि यसको कार्य क्षेत्र र उद्देश्य महत्वपूर्ण हुने बताए ।
आईसीटी समाचार