राष्ट्रिय विज्ञापन नीति २०८३ स्वीकृत, डिजिटल र सामाजिक सञ्जाल विज्ञापनसमेत नियमनको दायरामा

काठमाडौं । सरकारले विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय विज्ञापन नीति २०८३ जारी गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त नीतिले परम्परागत विज्ञापनसँगै डिजिटल माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र बाह्य विज्ञापनलाई समेत नियमनको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरेको छ ।

नीतिमा विज्ञापन क्षेत्रलाई बजार प्रवर्द्धन, उपभोक्ता संरक्षण तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकाससँग जोडिएको महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । विज्ञापनको माध्यमबाट उपभोक्ताले सही, विश्वसनीय र गुणस्तरीय सूचना प्राप्त गर्नुपर्ने तथा भ्रामक, झुटा र उपभोक्तालाई भ्रममा पार्ने विज्ञापन नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

सरकारले विज्ञापनदाताहरू, विज्ञापन एजेन्सी, सञ्चारमाध्यम, डिजिटल प्लेटफर्म र नियामक निकायबीच समन्वय बढाउँदै विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य लिएको छ । विज्ञापनको प्रभाव, पहुँच र लोकप्रियताका आधारमा माध्यमको वर्गीकरण तथा मापन प्रणाली विकास गर्ने नीति पनि समेटिएको छ ।

नीतिमा हालको विज्ञापन क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीहरू पनि औंल्याइएको छ । विज्ञापन क्षेत्रसँग सम्बन्धित पक्षबीच समन्वयको कमी, विज्ञापन प्रभावको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन नहुनु, डिजिटल तथा सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनको पर्याप्त नियमन नहुनु, अध्ययन तथा अनुसन्धानको अभाव र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रमुख समस्याका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले नीति कार्यान्वयनका लागि संस्थागत व्यवस्था, कानुनी सुधार, वित्तीय व्यवस्थापन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने जनाएको छ । साथै, विज्ञापन क्षेत्रलाई मर्यादित, प्रतिस्पर्धी, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री बनाउँदै औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउने लक्ष्य नीतिले लिएको छ ।