आईसीटी समाचार
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक विद्युतीय यातायातलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने सवारी कर्जाको सीमा बढाएको छ । संशोधित एकीकृत निर्देशनअनुसार अब सार्वजनिक प्रयोजनका ठूला विद्युतीय यात्रुवाहक सवारी खरिद गर्दा सवारीको मूल्यको अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म कर्जा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार खरिदकर्ताले बाँकी कम्तीमा २० प्रतिशत रकम भने आफ्नै स्रोतबाट जुटाउनुपर्नेछ । यसअघि सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत दुवै प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था थियो ।
राष्ट्र बैंकले भने व्यक्तिगत प्रयोजनका विद्युतीय सवारी साधनका लागि ऋण मूल्य अनुपातमा कुनै परिवर्तन गरेको छैन । यस्ता सवारी खरिदका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पहिलेझैं अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म मात्रै कर्जा उपलब्ध गराउन सक्नेछन् ।
यसैगरी, हालैको जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई लक्षित गर्दै केन्द्रीय बैंकले विशेष सहुलियतको व्यवस्था पनि गरेको छ । आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका व्यावसायिक सवारी तथा ढुवानीका साधन प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा बैंकहरूले त्यस्ता सवारी खरिदका लागि पनि ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् ।
राष्ट्र बैंकको संशोधित व्यवस्थाले सार्वजनिक विद्युतीय यातायातमा निजी लगानी आकर्षित गर्न, विद्युतीय सवारीको प्रयोग विस्तार गर्न तथा आन्दोलनका कारण प्रभावित व्यवसायीलाई व्यवसाय पुन: सञ्चालन गर्न वित्तीय सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
