आईसीटी समाचार
काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएसँगै सरकारले साउन १ गतेदेखि विभिन्न क्षेत्रका नयाँ कर तथा नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । आर्थिक विधेयक, २०८३, बजेट वक्तव्य र राजस्वसम्बन्धी अनुसूचीअनुसार सूचना प्रविधि, राइड शेयरिङ, विद्युतीय सवारी (ईभी) र डिजिटल सेवासँग सम्बन्धित नयाँ प्रावधान लागू भएका हुन् ।
सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन राइड शेयरिङ सेवामा देखिएको छ । अब डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सञ्चालन हुने राइड शेयरिङ सेवामा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्नेछ । साथै, सेवा भुक्तानी गर्दा १ प्रतिशत अग्रिम आयकर (टीडीएस) समेत कट्टी हुनेछ । यससँगै राइड शेयरिङ सेवा औपचारिक कर प्रणालीमा समावेश भएको छ ।
सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले विदेशमा निर्यात हुने आईटी सेवाबाट प्राप्त आम्दानीमा ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था पनि साउन १ देखि नै लागू गरेको छ । यसले सफ्टवेयर विकास, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), SaaS, BPO लगायतका सेवा निर्यात गर्ने नेपाली कम्पनीलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस्तै, स्टार्टअप तथा प्रविधिमा आधारित कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउने स्वेट इक्विटी (Sweat Equity) मा शतप्रतिशत कर छुटको व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएको छ । सरकारले यसलाई नवप्रवर्तन र प्रविधि उद्योगको विकासमा सहयोगी हुने विश्वास लिएको छ ।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा भने यस वर्ष कुनै नयाँ कर थपिएको छैन । मोबाइल सेवा, डाटा, इन्टरनेट, सिम कार्ड तथा दूरसञ्चार सेवा कर (टीएससी) को संरचना अघिल्लै वर्षकै अवस्थामा कायम रहेको छ । त्यसैले आर्थिक विधेयकका कारण मोबाइल, राउटर, फाइबर केबल वा बीटीएस टावरको मूल्यमा प्रत्यक्ष असर पर्ने अवस्था छैन ।
मोबाइल फोन, ल्यापटप तथा अन्य उपभोक्ता ग्याजेटमा पनि नयाँ कर वृद्धि गरिएको छैन । यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मेमोरी चिपको मूल्य बढेकाले केही इलेक्ट्रोनिक उपकरणको बजार मूल्य भने बढ्न सक्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
सरकारले सूचना प्रविधि सेवा निर्यातलाई प्राथमिकतामा राख्दै आर्थिक विधेयकमार्फत कर सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ । बजेट वक्तव्यमा पनि सूचना प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवप्रवर्तन र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई उत्पादन, रोजगारी र निर्यात विस्तारको प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ ।
यता विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) मा संशोधित कर संरचना पनि साउन १ देखि नै लागू भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले प्रारम्भिक विधेयकमा रहेको कर दर सच्याएर अन्तिम राजस्व अनुसूची कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । विशेष गरी २० देखि ३० लाख रुपैयाँसम्म मूल्यका ईभीमा प्रस्ताव गरिएको स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था संशोधनपछि लागू गरिएको छ ।
