आईसीटी समाचार
काठमाडौं । स्थानीय तहमा हुने सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, ठेक्का पट्टा तथा निर्माण कार्यमा अनियमितता, भ्रष्टाचार र बेथितिसम्बन्धी गुनासोहरूको प्रभावकारी सम्बोधनका लागि नेपाल सरकारले नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मंगलबार सूचना जारी गर्दै हेलो सरकारको पोर्टल तथा गुनासो सुनुवाइका विभिन्न संयन्त्रमार्फत प्राप्त यस्ता गुनासोहरू अब नेपाल सरकारका मुख्य सचिवमार्फत प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन हुने व्यवस्था मिलाइएको जनाएको हो ।
कार्यालयका अनुसार स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह, विकास निर्माण तथा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा देखिएका समस्या र अनियमिततासम्बन्धी उजुरीहरू हेलो सरकारमा निरन्तर प्राप्त भइरहेका छन् । ती गुनासोहरूको शीघ्र तथा प्रभावकारी समाधान सुनिश्चित गर्न मुख्य सचिवमार्फत समन्वय र आवश्यक पहल गरिने व्यवस्था गरिएको सूचनामा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नागरिकलाई सार्वजनिक सेवा, निर्माण कार्य, ठेक्का व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार तथा अन्य बेथितिसम्बन्धी गुनासोहरू हेलो सरकारमार्फत दर्ता गर्न आग्रह गरेको छ ।
गुनासो दर्ताका लागि नागरिकले हेलो सरकारको विद्युतीय प्रणाली www.gunaso.opmcm.gov.np, टोल फ्री नम्बर ११११, मोबाइल नम्बर ९८५११४५०४५, व्हाट्सएप तथा क्यूआर कोड प्रयोग गर्न सक्ने जनाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता हरिराज अर्यालद्वारा जारी सूचनामा उक्त व्यवस्था सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि सार्वजनिक गरिएको उल्लेख छ ।
