सरकारी निवेदनमा नयाँ व्यवस्था : देशभर एउटै ढाँचा, अनलाइन सेवाको तयारी

काठमाडौं । सरकारी सेवा लिन नागरिकले पेश गर्ने निवेदनको ढाँचा अब देशभर एउटै हुने भएको छ । सरकारी कार्यालयअनुसार निवेदनको स्वरूप फरक पर्ने र सेवाग्राही अन्योलमा पर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यले सरकारले नयाँ व्यवस्था लागू गर्न लागेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा सोको कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३’ स्वीकृत गरेसँगै सरकारी निकायमा प्रयोग हुने निवेदनलाई एकरूप बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सरकारी सेवा प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने निवेदनका लागि निश्चित ढाँचा प्रयोग गर्नुपर्नेछ । यसबाट एउटै प्रकृतिको सेवाका लागि विभिन्न कार्यालयमा फरक–फरक निवेदन लेख्नुपर्ने बाध्यता हट्ने सरकारको अपेक्षा छ ।

अहिलेसम्म सरकारी कार्यालयअनुसार निवेदनको ढाँचा र लेख्ने तरिका फरक हुँदा सेवाग्राहीलाई आवश्यक विवरण कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्नेमा समस्या हुने गरेको थियो । नयाँ मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा आएपछि यस्तो अन्योल हटेर सार्वजनिक सेवा लिन प्रक्रिया थप सहज हुने बताइएको छ ।

सरकारले निवेदन प्रणालीलाई कागजमा मात्र सीमित नराखी डिजिटल माध्यमबाट समेत प्रयोग गर्न सकिने गरी विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । निर्धारित ढाँचा डिजिटल रूपमा उपलब्ध गराउने तयारीसँगै भविष्यमा नागरिकले अनलाइन वा मोबाइल एपमार्फत सरकारी सेवा लिन सक्ने प्रणाली विस्तारका लागि समेत यसले आधार तयार गर्नेछ ।

निवेदन प्रक्रियालाई एकरूप बनाउँदा सेवाग्राहीले सरकारी कार्यालयमा पुगेर निवेदन तयार गर्न वा लेखाउनुपर्ने झन्झट समेत कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, कार्यालय परिसरमा शुल्क लिएर अनधिकृत रूपमा निवेदन लेखिदिने वा सेवा सहजीकरण गर्ने प्रवृत्तिलाई समेत निरुत्साहित गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ ।

नयाँ मार्गदर्शनले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने लक्ष्य राखेको छ । यसलाई डिजिटल नेपालको अवधारणासँग जोडेर सरकारी सेवामा सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्ने तयारीका रूपमा समेत हेरिएको छ ।

मार्गदर्शन कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी सम्बन्धित सरकारी कार्यालयका प्रमुखलाई दिइएको छ । सम्बन्धित कार्यालयले तोकिएको निवेदन ढाँचा प्रयोगमा ल्याई प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ ।