काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विद्युतीय सरकारी खरिद प्रणाली (ई-जीपी) मा उच्च सुरक्षा जोखिम देखिएको जनाउँदै यसको सञ्चालन तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ ।
कार्यालयले भदौ ११ गते जारी गरेको सूचनामार्फत प्रणालीको मर्मतसम्भार तथा सुरक्षा सुधारको काम भइरहेको जानकारी दिँदै अर्को सूचना जारी नभएसम्म ई-जीपी प्रणाली प्रयोग नगर्न सबै सार्वजनिक निकायलाई अनुरोध गरेको हो ।
कार्यालयका अनुसार हाल ई-जीपीमार्फत सञ्चालन भइरहेका बोलपत्र, आशयपत्र तथा सिलबन्दी दरभाउपत्रसम्बन्धी प्रक्रियालाई आवश्यकताअनुसार हार्डकपीमार्फत अगाडि बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
भदौ ११ गतेसम्म प्रकाशन भइसकेका र प्रस्ताव पेस गर्ने म्याद बाँकी रहेका खरिद प्रक्रियाहरू पनि कागजी माध्यमबाट सञ्चालन गर्न सकिने जनाइएको छ ।
त्यस्तै, ई-जीपी प्रणालीमा बोलपत्र खोलिसकिएको भए पनि प्रस्ताव डाउनलोड गर्न बाँकी रहेका सार्वजनिक निकायलाई आवश्यक सहजीकरण उपलब्ध गराइने कार्यालयले जनाएको छ । सम्बन्धित निकायको अनुरोधका आधारमा प्राविधिक सहयोग प्रदान गरिने सूचनामा उल्लेख छ ।
कार्यालयले प्रणालीको सुरक्षा सुदृढ बनाउन मर्मतसम्भार र सुधारको कामलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ । प्रणाली बन्द भएसँगै सरकारी खरिदसम्बन्धी प्रक्रिया अस्थायी रूपमा पुन: कागजी प्रणालीमा फर्किएको छ ।
ई-जीपी प्रणालीको सुरक्षासम्बन्धी प्रश्न यसअघि पनि उठेको थियो । अनधिकृत पहुँचमार्फत बोलपत्रका आर्थिक प्रस्तावमा हेरफेर गरिएको आरोपमा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित २२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भइसकेको छ । पछिल्लो घटनापछि प्रणालीको सुरक्षा र विश्वसनीयताबारे पुन: चासो बढेको छ ।
आईसीटी समाचार