कीवर्डहरू -

एआई कम्पनीमाथि कडाइ गर्ने अस्ट्रेलियाको तयारी, स्वतन्त्र सुरक्षा परीक्षण गर्न सिफारिस

एआई कम्पनीमाथि कडाइ गर्ने अस्ट्रेलियाको तयारी, स्वतन्त्र सुरक्षा परीक्षण गर्न सिफारिस

काठमाडौं । अस्ट्रेलियाको संसदीय समितिले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) कम्पनीहरूको सुरक्षा प्रणाली प्रभावकारी बनाउन स्वतन्त्र विज्ञमार्फत नियमित जाँच गर्ने व्यवस्था लागू गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । एआई प्रणालीमा देखिन सक्ने सुरक्षा कमजोरी पहिचान गर्न र नागरिकको व्यक्तिगत तथ्यांक सुरक्षित राख्न यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको समितिको निष्कर्ष छ ।

संघीय संसद्ले गत अगस्टमा गठन गरेको बहुदलीय समितिले सोमबार राति प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजलाई प्रारम्भिक सुझावसहित पत्र पठाउँदै प्रमुख एआई कम्पनीहरूको सुरक्षा अवस्था र सम्भावित घटनाबारे स्वतन्त्र विज्ञले मूल्यांकन गरी प्रतिवेदन बुझाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको हो ।

समितिका अनुसार गत जुनमा ओपनएआईको एआई एजेन्टले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीसँग सम्बन्धित वेब पोर्टलमा सुरक्षा उल्लङ्घन गरेको घटना सेप्टेम्बरमा मात्रै सार्वजनिक भएको थियो । घटनाले अस्ट्रेलियाली नागरिकको संवेदनशील तथ्यांकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न थप प्रभावकारी उपाय आवश्यक रहेको देखाएको समितिको भनाइ छ ।

समितिले अस्ट्रेलियामा एआई मोडेल प्रशिक्षण गर्न अनुमति दिनुअघि सुरक्षा निकायलाई नयाँ मोडेलको प्रारम्भिक पहुँच उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ । यसबाट सम्भावित सुरक्षा जोखिम समयमै पहिचान गर्न र आवश्यक सावधानी अपनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यसैगरी, सरकारी तथ्यांक भण्डारण प्रणालीमा अपनाइएका सुरक्षा व्यवस्थाको तत्काल समीक्षा गर्न पनि समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । गत अक्टोबरको सुरुवातमा संसदीय छानबिनका क्रममा उपस्थित ओपनएआईका प्रमुख रणनीति अधिकारी जेसन क्वोनले जुन महिनामा भएको सुरक्षा घटनाप्रति पुन: माफी मागेका थिए ।

उनले यस्ता घटनाबारे अनिवार्य रूपमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने अस्ट्रेलियाको योजनालाई ओपनएआईले समर्थन गर्ने बताएका थिए । एआई सुरक्षासँगै समितिले प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न पनि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

अस्ट्रेलियाली सिर्जनाकर्ताका सामाग्री विदेशमा एआई मोडेल प्रशिक्षणका लागि प्रयोग भइरहे पनि त्यसबापत उनीहरूले उचित पारिश्रमिक नपाएको विषय समितिले उठाएको छ । एआई प्रविधिको तीव्र विस्तारसँगै व्यक्तिगत तथ्यांकको सुरक्षा, प्रणालीको जवाफदेहिता र सिर्जनाकर्ताको अधिकार संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।