आईसीटी समाचार
काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) विज्ञ प्रा.डा. सुदन झाले विद्युतीय फोहोर (इ-वेस्ट) व्यवस्थापनलाई राष्ट्रिय नीतिको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन् । विद्युतीय उपकरणको बढ्दो प्रयोगसँगै उत्पन्न हुने फोहोरको उचित व्यवस्थापन, पुन:प्रयोग र त्यसबाट सिर्जना हुन सक्ने आर्थिक अवसरको खोजी आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
ग्रीन डिजिटल नेपाल इ-वेस्ट संवाद २०२६ मा बोल्दै प्रा.डा. झाले विश्वभर इन्टरनेटमा जोडिएका विद्युतीय उपकरणको सङ्ख्या करिब २२ अर्ब पुगेको उल्लेख गरे । इन्टरनेटमा नजोडिएका तथा अफलाइन अवस्थामा रहेका उपकरणसमेत ठूलो सङ्ख्यामा हुन सक्ने भएकाले विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनको चुनौतीलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने उनले बताए ।
‘अहिले विश्वभर २२ अर्ब विद्युतीय उपकरण इन्टरनेटमा जोडिएका छन् । त्यसबाहेक इन्टरनेटमा नजोडिएका र अफलाइन अवस्थामा रहेका उपकरण पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले विद्युतीय फोहोर कहाँ गइरहेको छ र यसको व्यवस्थापन किन आवश्यक छ भन्ने विषयमा सबैले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ ।’
उनका अनुसार विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढ्दै जाँदा त्यसबाट उत्पन्न हुने फोहोरको मात्रा र व्यवस्थापनसम्बन्धी चुनौती पनि बढ्दै जानेछ । त्यसैले फोहोर व्यवस्थापनमा मात्र सीमित नभई प्रयोग भइसकेका उपकरणको पुन:प्रयोग र त्यसबाट आर्थिक तथा सामाजिक लाभ लिन सकिने सम्भावनालाई समेत नीतिगत प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ ।
झाले विद्युतीय फोहोरलाई प्रयोगपछि फाल्नुपर्ने वस्तुका रूपमा मात्र हेर्न नहुनेमा जोड दिए । उचित व्यवस्थापन र पुन:प्रयोगमार्फत यसलाई उपयोगी स्रोतमा रूपान्तरण गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
यसका लागि जर्मेनियम र सिलिकनजस्ता अर्धचालक पदार्थको आधारभूत सिद्धान्तदेखि विद्युतीय उपकरणको कार्यक्षमता, प्रयोग भइसकेका मोबाइल फोनको व्यवस्थापन तथा पुन:प्रयोगसम्म समेटिएको समग्र पारिस्थितिक प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनले बताए ।
सरकारले विद्युतीय फोहोरसम्बन्धी नीति निर्माणका लागि काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै झाले आफू पनि यससम्बन्धी पहलमा संलग्न रहेको जानकारी दिए । ग्रीन डिजिटल नेपाल इ-वेस्ट संवादको विषयवस्तु र आयोजकको प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै उनले विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनका क्षेत्रमा नेपाल सही दिशातर्फ अघि बढिरहेको विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले नेपालले उपभोक्ताको मागमा आधारित विकासभन्दा पूर्वाधारमा आधारित विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा पनि राखे । पूर्वाधारमा आधारित विकासलाई प्राथमिकता दिँदा त्यसबाट उत्पन्न हुने विद्युतीय फोहोरको व्यवस्थापनलाई समेत योजनाबद्ध रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री गणेश साहले ग्रीन डिजिटल नेपाल निर्माणका लागि सबै सरोकारवालासँग छलफल र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । उनले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) सँग पनि सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यसैगरी, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) कम्पनीहरूले यस क्षेत्रमा लगानीका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न भूमिका खेल्नुपर्ने साहले बताए । विद्युतीय उपकरणको प्रयोग विस्तारसँगै इ-वेस्ट व्यवस्थापनलाई वातावरणीय संरक्षण, स्रोतको पुन:प्रयोग र आर्थिक अवसरसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्नेमा कार्यक्रमका वक्ताहरूले जोड दिए ।
