काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल र भारतबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई उत्पादनमुखी, विविधतायुक्त र दिगो बनाउन व्यापार, लगानी, ऊर्जा, डिजिटल प्रविधि तथा पर्यटन क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
नेपाल–भारत चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीको ३२ औँ वार्षिक साधारणसभालाई बिहीबार काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै उहाँले द्विपक्षीय सम्बन्धबाट उपलब्ध अवसरलाई ठोस आर्थिक उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मन्त्री खनालले आर्थिक कूटनीति अब परराष्ट्र मन्त्रालय, औपचारिक वार्ता र सन्धिसम्झौतामा मात्र सीमित नरहेको उल्लेख गर्दै उद्योग, व्यापार, ऊर्जा तथा डिजिटल भुक्तानी प्रणाली समेत यसको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनेको बताउनुभयो ।
भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार तथा वैदेशिक लगानीको प्रमुख स्रोत रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालको कुल बाह्य वस्तु व्यापारमा भारतको हिस्सा ६० प्रतिशतभन्दा बढी र कुल वस्तु निर्यातको ८० प्रतिशतभन्दा बढी भारततर्फ हुने जानकारी दिनुभयो ।
नेपालको उत्पादन क्षमता विस्तार, रोजगारी सिर्जना, गुणस्तरीय लगानी भित्र्याउने र निर्यातका बजार विविधीकरण गर्ने उद्देश्यले भारतीय लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी विस्तार गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
लगानीले घरेलु उत्पादन वृद्धि गर्नुका साथै प्रविधि तथा ज्ञान हस्तान्तरण र नेपाली उद्यमलाई क्षेत्रीय मूल्य शृङ्खलासँग जोड्न सहयोग पुर्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
मन्त्री खनालले नेपाल–भारत आर्थिक सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन व्यापार सहजीकरण, लगानी तथा औद्योगिक साझेदारी, ऊर्जा, डिजिटल रूपान्तरण र पर्यटनलाई प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा अघि सार्नुभयो ।
नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता र भारतको बढ्दो ऊर्जा बजारबीचको सम्भावनालाई उपयोग गर्न थप लगानी, प्रसारण पूर्वाधारको विकास तथा क्षेत्रीय ऊर्जा एकीकरण आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
त्यसैगरी, डिजिटल भुक्तानी, कृत्रिम बौद्धिकता र वित्तीय प्रविधिका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्न सके नेपाली युवा तथा उद्यमीले भारतीय बजार र प्रविधिबाट लाभ लिन सक्ने उहाँको धारणा थियो ।
निजी क्षेत्रलाई आर्थिक कूटनीतिको महत्त्वपूर्ण साझेदारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै मन्त्री खनालले नेपाल–भारत चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीले व्यापारिक अवरोध पहिचान, नीतिगत निर्णय कार्यान्वयन, संयुक्त लगानी प्रवर्द्धन तथा नयाँ व्यावसायिक अवसरको खोजीमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने बताउनुभयो ।
सीमापार व्यापारलाई सहज बनाउन भन्सार प्रक्रिया सरल बनाउने, ढुवानी लागत घटाउने र नियामकीय जटिलता कम गर्ने दिशामा काम गर्नुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । यसका लागि प्रभावकारी सीमा पूर्वाधार र व्यवसायमैत्री तथा पूर्वानुमानयोग्य वातावरण आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
मन्त्री खनालले साना तथा मझौला उद्यम, महिला उद्यमी र युवा व्यवसायीलाई समेत सीमापार व्यापार तथा लगानीका अवसरसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाल–भारत आर्थिक सम्बन्धको आगामी चरणमा महत्त्वाकाङ्क्षालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनसँग जोड्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले लगानीका ठोस उपलब्धि, व्यापारिक अवरोधको अन्त्य, उद्यम विस्तार र प्रविधि साझेदारीबाट द्विपक्षीय सहकार्यको प्रगति देखिनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल–भारत चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीको ३२ वर्षको अनुभव, व्यावसायिक सञ्जाल र संस्थागत विश्वसनीयताले दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
आईसीटी समाचार