आईसीटी समाचार
काठमाडौं । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको अनलाइन प्रणालीमा देखिएको प्राविधिक समस्याका कारण कम्पनीका विवरण अद्यावधिक गर्न तथा आवश्यक कागजात पेस गर्न सेवाग्राहीलाई कठिनाइ भएको छ । सरकारले दिएको कर, शुल्क, दस्तुर तथा जरिवाना छुटको सुविधा उपयोग गर्न असोज मसान्तभित्र विवरण बुझाउनुपर्ने समयसीमा नजिकिँदै गर्दा प्रणालीमा समस्या देखिएपछि कम्पनीका प्रतिनिधि चिन्तित बनेका छन् ।
सेवाग्राहीका अनुसार पछिल्लो चार–पाँच दिनदेखि अनलाइन प्रणाली सुस्त चलिरहेको छ । प्रणालीमा लगइन गर्न सकिए पनि आवश्यक कागजात अपलोड नहुने, सेवा अवरुद्ध हुने र पटकपटक ‘सर्भिस अनअभाइलेबल’ भन्ने सन्देश देखिने समस्या छ ।
समय सीमाभित्र विवरण पेस गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रणालीले काम नगर्दा सरकारी छुटको लाभ लिनबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ ।
असोज मसान्तसम्म विवरण बुझाए पुरानो जरिवाना मिनाहा
सरकारले कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम दर्ता भएका कम्पनीलाई पुराना विवरण अद्यावधिक गर्न तथा बक्यौता कर, शुल्क, दस्तुर र जरिवानामा छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०८३ को दफा ४८ मा यस्तो व्यवस्था समेटिएको छ ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले गत असार ४ गते जारी गरेको सूचनाअनुसार कारोबार सञ्चालनलाई निरन्तरता दिन वा कम्पनीको दर्ता खारेज गर्न चाहने कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कानुनबमोजिम लाग्ने कर, शुल्क, दस्तुर तथा विवरण २०८३ असोज मसान्तभित्र पेस गर्नुपर्नेछ ।
तोकिएको समयभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्ने कम्पनीलाई सोभन्दा अघिल्ला आर्थिक वर्षका कर, शुल्क, दस्तुर तथा जरिवानामा छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । यस सुविधाअन्तर्गत कानुनले तोकेको समयमा विवरण पेस नगरेका, विवरण अद्यावधिक नगरेका वा दाखिला गर्नुपर्ने रकम नबुझाएका कम्पनीले समेत आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी छुटको लाभ लिन सक्नेछन् ।
प्रणालीको समस्याले समयसीमाभित्र विवरण बुझाउन कठिन
सरकारले उपलब्ध गराएको छुट सुविधाको लाभ लिन कम्पनीका प्रतिनिधिहरू पुराना विवरण अद्यावधिक गर्ने र आवश्यक कागजात पेस गर्ने प्रक्रियामा जुटेका छन् । तर अनलाइन प्रणालीमा देखिएको अवरोधले काम प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
विशेष गरी अन्तिम समयसम्म पर्खेर विवरण बुझाउन खोज्ने कम्पनीलाई प्रणालीको समस्याले थप कठिनाइ सिर्जना गर्न सक्छ । अनलाइन सेवा नियमित नभएमा निर्धारित समयभित्र प्रक्रिया पूरा गर्न नसकिने र त्यसबाट छुट सुविधा गुम्न सक्ने जोखिम रहेको सेवाग्राहीको चिन्ता छ ।
अनलाइन माध्यमबाटै विवरण पेस गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रणालीको कार्यक्षमता र समयमै सेवा उपलब्ध हुनु महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले समयसीमा नजिकिँदै गर्दा देखिएको समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने माग सेवाग्राहीको छ ।
कार्यालयको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक छैन
अनलाइन प्रणालीमा देखिएको समस्याबारे कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले हालसम्म आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छैन । समस्या किन उत्पन्न भएको हो, यसको समाधानका लागि के पहल भइरहेको छ र सेवाग्राहीलाई समयसीमाभित्र विवरण पेस गर्न कसरी सहजीकरण गरिन्छ भन्ने विषय समेत स्पष्ट हुन सकेको छैन ।
सरकारले छुट सुविधा उपलब्ध गराएर पुराना विवरण अद्यावधिक गर्न प्रोत्साहित गरिरहेका बेला त्यसको कार्यान्वयन गर्ने अनलाइन प्रणाली नै प्रभावित हुँदा सेवाग्राही समस्यामा परेका छन् ।
