आईसीटी समाचार
काठमाडौं । औषधि आयात तथा निर्यातसम्बन्धी विभिन्न सेवा अब नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली (NNSW) मार्फत अनलाइनबाटै लिन सकिने भएको छ । औषधि व्यवस्था विभागले औषधि, औषधिजन्य कच्चा पदार्थ तथा औषधि उत्पादनमा प्रयोग हुने सामाग्रीको निकासी तथा पैठारीसम्बन्धी सिफारिसपत्र, अनुमतिपत्र र प्रमाणपत्र जारी गर्ने प्रक्रियालाई डिजिटल बनाउन बिहीबारदेखि नयाँ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
औषधि व्यवस्था विभागको बिजुलीबजारस्थित कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईको अध्यक्षता तथा भन्सार विभागका महानिर्देशकको प्रमुख आतिथ्यतामा प्रणालीको औपचारिक शुभारम्भ गरिएको हो । कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली, औषधि व्यवस्था विभाग र राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो ।
यी सेवा अनलाइनबाट लिन सकिने
विभागका अनुसार नयाँ प्रणालीमार्फत औषधिजन्य कच्चा पदार्थ आयात, औषधि निर्यात तथा स्वास्थ्य प्रविधिसम्बन्धी सामाग्री आयातका लागि आवश्यक सिफारिसपत्र प्राप्त गर्न अनलाइन आवेदन दिन सकिनेछ ।
त्यसैगरी, प्रयोगशाला परीक्षणका लागि आवश्यक नमुना तथा रेफरेन्स स्ट्यान्डर्ड आयात, बिरामीका लागि औषधि आयात र औषधि आयातसम्बन्धी विशेष सिफारिसपत्रका लागि पनि अनलाइनबाटै आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस प्रणालीको प्रयोगबाट सेवाग्राहीले आवश्यक विवरण अनलाइनमा भर्न, सम्बन्धित कागजात अपलोड गर्न, लाग्ने राजस्व तथा शुल्क भुक्तानी गर्न र स्वीकृत सिफारिसपत्र तथा प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसले सेवा लिनका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने आवश्यकता र कागजी प्रक्रियामा निर्भरता कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सेवा प्रवाह र व्यापार सहजीकरणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा
नयाँ प्रणाली सञ्चालनमा आएसँगै औषधि आयात तथा निर्यातसम्बन्धी प्रशासनिक प्रक्रिया थप सहज, व्यवस्थित र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ । आवेदन दिने, कागजात पेस गर्ने तथा शुल्क भुक्तानी गर्ने प्रक्रियालाई एउटै डिजिटल प्रणालीमा समेट्दा सेवाग्राहीको समय बचत हुनुका साथै प्रक्रियागत झन्झट समेत घट्ने विश्वास गरिएको छ ।
औषधि व्यवस्था विभाग, भन्सार विभाग र अर्थ मन्त्रालयबीचको सहकार्यमा अघि बढाइएको यस पहलले सरकारी निकायबीचको समन्वयलाई सुदृढ बनाउनुका साथै औषधिसम्बन्धी व्यापार प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, सरकारी सेवाको डिजिटल रूपान्तरण, सुशासन प्रवर्द्धन र व्यापारसम्बन्धी प्रक्रियाको आधुनिकीकरणतर्फ यो कदमलाई महत्त्वपूर्ण पहलका रूपमा लिइएको छ ।
