आईसीटी समाचार
काठमाडौं । देशभरका विद्यालयको अवस्था, विद्यार्थी सङ्ख्या, भौतिक पूर्वाधार र छात्रवृत्तिसम्बन्धी विवरण अब एउटै अनलाइन पोर्टलबाट हेर्न सकिने भएको छ । शिक्षा विभागले सञ्चालनमा ल्याएको एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (इएमआइएस) को सार्वजनिक पोर्टलले विद्यालयसम्बन्धी सूचना सहज रूपमा उपलब्ध गराउनुका साथै शैक्षिक क्षेत्रको पारदर्शिता बढाउन सहयोग गरेको छ ।
यसअघि कुनै विद्यालयमा कति विद्यार्थी अध्ययनरत छन्, विद्यालयमा कस्ता पूर्वाधार छन् वा निजी विद्यालयले कति विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिएका छन् भन्ने जानकारी लिन सम्बन्धित निकाय वा विद्यालयमै पुग्नुपर्ने अवस्था थियो । अहिले भने सार्वजनिक पोर्टलमार्फत यस्ता विवरण अनलाइनबाटै हेर्न सकिन्छ ।
शिक्षा विभागका अनुसार नेपालभर हाल विभिन्न प्रकृतिका ३८ हजार ७३१ विद्यालय सञ्चालनमा छन् । पोर्टलमा यी विद्यालयको पहिचान र विवरण समेटिएको छ । विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रछात्राको सङ्ख्या, भौतिक संरचनाको अवस्था, विद्यालय सुधार योजना तथा सामाजिक र आर्थिक परीक्षणसम्बन्धी जानकारी समेत यसमा राखिएको छ ।
यस प्रणालीले अभिभावक, विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्ता र शिक्षासम्बन्धी नीति निर्माणमा संलग्न व्यक्तिलाई आवश्यक तथ्याङ्कमा पहुँच पुर्याएको छ । विद्यालय गाभिएको अवस्था तथा विद्यार्थीको एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा भएको स्थानान्तरणजस्ता विवरणको व्यवस्थापनमा समेत शैक्षिक सूचना प्रणाली उपयोगी बनेको छ ।
छात्रवृत्तिमा पनि निगरानी
पोर्टलको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष निजी तथा संस्थागत विद्यालयले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिको विवरण हो । विद्यालयले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या र उनीहरूको विवरण प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्छ । यसबाट छात्रवृत्ति वितरणसम्बन्धी जानकारी व्यवस्थित हुनुका साथै नियमअनुसार छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइएको छ वा छैन भन्ने विषयमा अनुगमन गर्न सहज हुन्छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा धेरै विद्यार्थी
देशको विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा सामुदायिक र निजी विद्यालयको हिस्सा पनि उल्लेखनीय छ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कुल विद्यार्थीमध्ये ६२.२ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा र ३७.८ प्रतिशत निजी तथा संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत छन् ।
मुलुकभर सञ्चालित विद्यालयमध्ये करिब २५ प्रतिशत निजी तथा संस्थागत विद्यालय रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । विद्यार्थीको ठूलो हिस्सा सामुदायिक विद्यालयमा रहेपनि निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ ।
यस्तो अवस्थामा विद्यालयको वास्तविक अवस्था, विद्यार्थी सङ्ख्या, छात्रवृत्ति वितरण र पूर्वाधारसम्बन्धी विवरण एउटै प्रणालीमा उपलब्ध हुनुले शैक्षिक क्षेत्रको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छ ।
साथै, सार्वजनिक तथ्याङ्कका आधारमा अभिभावकले विद्यालयबारे जानकारी लिन र सम्बन्धित निकायले शैक्षिक योजना तथा कार्यक्रम तयार गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यद्यपि, पोर्टलको प्रभावकारिता विवरण कति नियमित रूपमा अद्यावधिक गरिन्छ र उपलब्ध तथ्याङ्क कति सही छन् भन्ने विषयमा पनि निर्भर हुनेछ । विद्यालयले समयमै यथार्थ विवरण प्रविष्ट गर्ने र सम्बन्धित निकायले त्यसको अनुगमन गर्ने हो भने इएमआइएस शैक्षिक सुशासनको महत्त्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्छ ।
