आईसीटी समाचार
काठमाडौं । सरकारी कार्यालयमा फाइल लामो समयसम्म अड्किने, अनावश्यक कागजात माग्ने र निर्णयका लागि विभिन्न तह धाउनुपर्ने समस्या अन्त्य गर्ने उद्देश्यले सरकारले सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई सरल, छिटो र प्रविधिमैत्री बनाउन नयाँ नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण र डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ ले निर्णयका तह सीमित गर्ने, फाइल फर्छ्योटका लागि निश्चित समय तोक्ने, विद्युतीय प्रणालीमार्फत काम गर्ने र ढिलाइ गर्ने कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीले सेवाग्राहीले आफ्नो निवेदनको अवस्था अनलाइनबाटै थाहा पाउने व्यवस्था गर्ने समेत लक्ष्य राखेको छ ।
निर्णयका तह सीमित, अधिकार प्रत्यायोजनमा जोड
नयाँ व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिस्तर वा केन्द्रीय प्रशासनिक निर्णयका लागि टिप्पणीका तह तीनभन्दा बढी राख्न पाइने छैन । नियमित प्रकृतिका निर्णयमा भने बढीमा दुई तहसम्म मात्रै टिप्पणी उठाउन सकिनेछ । यसले अनावश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया घटाउँदै निर्णयलाई छिटो अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
कानुनअनुसार मन्त्री वा सचिवबाट हुने निर्णयसमेत विषयको प्रकृति र गम्भीरताका आधारमा मातहतका अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अधिकार प्रत्यायोजन हुँदाहुँदै पनि कर्मचारीले अनावश्यक रूपमा फाइल माथिल्लो तहमा पठाएमा सचेत गराउनेदेखि विभागीय कारबाहीसम्म गर्न सकिनेछ ।
त्यस्तै, आवश्यक कागजात अपुग भएको, प्रस्ताव कानुनविपरीत रहेको वा विषय सम्बन्धित निकायको अधिकारक्षेत्रबाहिर परेको अवस्थामा स्पष्ट कारण उल्लेख गरेर मात्रै फाइल फिर्ता गर्न पाइनेछ । विनाकारण फाइल रोक्ने, मौखिक निर्देशनका आधारमा निर्णय प्रभावित पार्ने र अनावश्यक कागजात माग्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा समेटिएको छ ।
छ महिनाभित्र सबै निकायमा विद्युतीय प्रणाली
सरकारले आगामी छ महिनाभित्र सबै सार्वजनिक निकायमा एकीकृत विद्युतीय निर्णय प्रणाली लागू गर्ने लक्ष्य राखेको छ । प्रणाली लागू भएपछि फाइल दर्ता, टिप्पणी लेखन, राय, स्वीकृति र अभिलेख राख्नेसम्मका प्रक्रिया डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालन हुनेछन् ।
प्रत्येक फाइललाई छुट्टै पहिचान नम्बर र क्युआर कोड प्रदान गरिनेछ । निर्णयको प्रमाणीकरण डिजिटल हस्ताक्षरबाट हुनेछ । यसबाट फाइल कुन अधिकारीको तहमा पुगेको छ, कहाँ रोकिएको छ र निर्णय हुन कति समय लागेको छ भन्ने विवरण प्रणालीमै अभिलेख रहनेछ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सम्बन्धित निकायले कार्यप्रगति, विचाराधीन फाइल तथा निर्णयमा भएको ढिलाइ अनुगमन गर्न सक्ने गरी एकीकृत ड्यासबोर्डसमेत सञ्चालन गरिनेछ । कार्यालयहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका लागि औसत निर्णय समय र ढिलाइ भएका फाइलका आधारमा ‘निर्णय ढिलाइ सूचकांक’ लागू गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्णय प्रक्रियामा एआईको सहयोग, जिम्मेवारी अधिकारीकै
नियमावलीले सरकारी निर्णय प्रक्रियामा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोगलाई पनि समेटेको छ । पूर्वनिर्णय तथा नजिर खोज्ने, जोखिम विश्लेषण गर्ने, टिप्पणीको मस्यौदा तयार गर्ने र तथ्यांक विश्लेषण गर्ने काममा एआईको सहायता लिन सकिनेछ ।
यद्यपि, एआईले दिएको सुझावलाई मात्र आधार बनाएर अन्तिम निर्णय गर्न पाइने छैन । निर्णयको वैधानिकता र त्यसबाट उत्पन्न हुने जिम्मेवारी सम्बन्धित अधिकारीमै रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसले प्रविधिको उपयोगसँगै मानवीय निगरानी र प्रशासनिक उत्तरदायित्व कायम राख्ने उद्देश्य लिएको छ ।
फाइल फर्छ्योटका लागि निश्चित समयसीमा
नियमावलीले सरकारी कामको प्रकृतिअनुसार फाइल टुंग्याउने समयसीमा तोकेको छ । अति जरुरी प्रकृतिका काम आफूले नै फर्छ्योट गर्नुपर्ने अवस्थामा सोही दिन वा बढीमा दुई दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्नेछ । जरुरी तथा सामान्य प्रकृतिका काम भने तीनदेखि पाँच दिनभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
डिजिटल प्रणालीमा फाइल दर्ता भएपछि समय गणना स्वत: सुरु हुनेछ । तोकिएको समयसीमा नजिकिँदा वा नाघ्दा सम्बन्धित अधिकारीलाई प्रणालीले सूचना दिनेछ । यसबाट लामो समयसम्म फाइल विचाराधीन राख्ने प्रवृत्तिमाथि निगरानी बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सेवाग्राहीले अनलाइनबाटै फाइलको अवस्था हेर्न सक्ने
नियमावली कार्यान्वयनसँगै सेवाग्राहीले आफ्नो निवेदन वा फाइलको अवस्था अनलाइन पोर्टल, मोबाइल एप वा एसएमएसमार्फत थाहा पाउन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ । यसका लागि सम्बन्धित निवेदन वा फाइलसँग ट्र्याकिङ नम्बर उपलब्ध गराइनेछ ।
सेवा प्रवाहसम्बन्धी गुनासो डिजिटल माध्यमबाट दर्ता भएपछि २४ घण्टाभित्र जिम्मेवार अधिकारी तोक्नुपर्ने र एक साताभित्र गुनासो समाधान गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसले सामान्य कामको प्रगति बुझ्न बारम्बार सरकारी कार्यालय पुग्नुपर्ने बाध्यता घटाउनुका साथै गुनासो सुनुवाइलाई समयबद्ध बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
ढिलाइ गर्नेलाई कारबाही, उत्कृष्ट काम गर्नेलाई प्रोत्साहन
निर्णय प्रक्रियामा अनावश्यक ढिलाइ गर्ने कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कम अङ्क दिन सकिनेछ । आवश्यकताअनुसार उनीहरूमाथि विभागीय कारबाही समेत गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसको विपरीत, निर्धारित समयभित्र काम सम्पन्न गर्ने र उत्कृष्ट कार्यसम्पादन देखाउने कर्मचारी तथा निकायलाई पुरस्कृत गर्न सकिनेछ ।
नियमावलीले असल नियतले, कानुन र उपलब्ध प्रमाणका आधारमा निर्णय गरेका कर्मचारीलाई पछि नतिजा फरक आएको कारणले मात्रै सजाय नगरिने व्यवस्था पनि गरेको छ । यसले कानुनसम्मत निर्णय गर्न प्रोत्साहित गर्दै जिम्मेवारी लिन हिचकिचाउने प्रवृत्ति कम गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।
