आईसीटी समाचार
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको खरिददेखि बिक्री, वितरण र भुक्तानीसम्मका सम्पूर्ण कामलाई डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढाएको इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ (ईआरपी) परियोजना अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।
करिब २२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ लागतमा सञ्चालन गरिएको परियोजनाको पहिलो चरण कार्यान्वयनमा आएसँगै निगमका अधिकांश प्रशासनिक तथा व्यावसायिक काम एकीकृत सफ्टवेयर प्रणालीबाट हुन थालेका छन् ।
निगमका अनुसार नयाँ प्रणाली लागू भएपछि पेट्रोलियम पदार्थको खरिद, बिक्री, भण्डारण, वितरण, वित्तीय कारोबार, लेखा तथा कर्मचारी व्यवस्थापनलाई एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममा समेटिएको छ । यसले लामो समयदेखि कागजी प्रक्रिया र प्रत्यक्ष उपस्थितिमा निर्भर रहेको कारोबारलाई प्रविधिमैत्री बनाएको छ ।
परियोजनाका प्रमुख प्रदीपकुमार यादवका अनुसार परामर्शदाता संस्था काठमाडौं विश्वविद्यालयको युनिभर्सिटी कन्सल्टले गत कात्तिक १७ गते अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएपछि परियोजना समापन तथा हस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
नयाँ प्रणालीबाट निगमसँग कारोबार गर्ने देशभरका एक हजार ५०० भन्दा बढी डिलर, ६० बोटलर, एयरलाइन्स तथा तिनका एजेन्टले अनलाइनबाटै पेट्रोलियम पदार्थको माग गर्न र भुक्तानी गर्न सक्ने भएका छन् ।
उनीहरूले आफ्नो कारोबारको विवरण समेत डिजिटल माध्यमबाट हेर्न सक्ने सुविधा पाएका छन् । यसका लागि अब निगमका डिपोमा भौतिक रूपमा पुग्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।
वार्षिक करिब तीन खर्ब रुपैयाँको कारोबार गर्ने निगमका लागि यो प्रणालीलाई व्यवस्थापन सुधार, पारदर्शिता र सेवा प्रवाहलाई छिटो बनाउने महत्वपूर्ण प्रविधिगत परिवर्तनका रूपमा लिइएको छ ।
विभिन्न विभाग एउटै प्रणालीमा आबद्ध
ईआरपी लागू भएपछि निगमका बिक्री तथा वितरण, खरिद, भण्डारण, वित्त, लेखा, सम्पत्ति व्यवस्थापन र मानव संसाधनसम्बन्धी काम एउटै सफ्टवेयरबाट सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि विभिन्न विभागमा छुट्टाछुट्टै रूपमा राखिने तथ्याङ्क अब एकीकृत प्रणालीमा उपलब्ध हुनेछन् । एउटा विभागले प्रविष्ट गरेको विवरण अर्को विभागले पनि तत्काल प्राप्त गर्न सक्ने भएकाले तथ्याङ्क दोहोरिने समस्या घट्ने, अभिलेख व्यवस्थित हुने र व्यवस्थापकीय निर्णय लिन सहज हुने निगमको अपेक्षा छ ।
जर्मन प्रविधि कम्पनी एसएपीले विकास गरेको एसएपी बिजनेस वनमा आधारित यो प्रणाली एसएपी हाना डाटाबेसमार्फत सञ्चालन हुन्छ । ठूलो परिमाणको तथ्याङ्क छिटो प्रशोधन गर्न सक्ने यस प्रविधिलाई निगमका अन्य प्रणाली, बैंकिङ सेवा तथा डिपो सञ्चालनसँग जोड्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
अनलाइन कारोबारसँगै सुरक्षा व्यवस्थामा जोड
निगमले डिजिटल कारोबार विस्तारसँगै तथ्याङ्क तथा प्रणालीको सुरक्षालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । ईआरपी प्रणालीलाई सार्वजनिक इन्टरनेटबाट प्रत्यक्ष पहुँच दिनुको सट्टा आन्तरिक इन्ट्रानेटमार्फत सञ्चालन हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रणालीका तथ्याङ्क लिनक्समा आधारित सर्भरमा सुरक्षित राखिएको छ । अनधिकृत पहुँच नियन्त्रण, नेटवर्क सुरक्षाको निगरानी, नियमित प्रणाली अद्यावधिक र सुरक्षा परीक्षणलाई पनि परियोजनाको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा समेटिएको छ ।
परियोजनाअन्तर्गत बिक्री तथा वितरण, मानव संसाधन सूचना प्रणाली, वित्त, सम्पत्ति, ट्रेजरी र लेखा व्यवस्थापनका प्रमुख प्रणाली सञ्चालनमा आइसकेका छन् । यसले निगमको आन्तरिक व्यवस्थापनदेखि बाह्य व्यावसायिक कारोबारसम्म एउटै प्रविधिगत संरचनामा जोड्ने आधार तयार गरेको छ ।
कनेक्ट आईपीएसबाट भुक्तानी सीधै प्रणालीमा
निगमले नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडसँगको सहकार्यमा कनेक्ट आईपीएसलाई पनि ईआरपी प्रणालीमा एकीकृत गरेको छ । यस व्यवस्थापछि कनेक्ट आईपीएसमार्फत गरिने भुक्तानीको विवरण स्वत: निगमको डिजिटल प्रणालीमा अद्यावधिक हुन्छ ।
यसबाट भुक्तानी प्राप्त भएको विवरण मिलान गर्ने तथा अभिलेख राख्ने काम सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । कारोबारको विवरण तत्काल उपलब्ध हुँदा वित्तीय व्यवस्थापनमा समय बचत हुनुका साथै मानवीय त्रुटि कम गर्न पनि सहयोग पुग्ने निगमको विश्वास छ ।
भारतीय आयल कर्पोरेसनसँग पनि प्रणाली जोडिँदै
निगमले पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्ने भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी)सँग पनि आफ्नो ईआरपी प्रणाली जोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । दुवै संस्थाबीच प्रणाली एकीकरणसम्बन्धी विकास र परीक्षणको काम सम्पन्न भइसकेको निगमले जनाएको छ ।
हाल आईओसीको मुम्बईस्थित कार्यालयबाट अन्तिम स्वीकृति प्राप्त हुन बाँकी छ । स्वीकृति पाएपछि निगमले आईओसीमा पेट्रोलियम पदार्थ खरिदका लागि स्वचालित आदेश पठाउन, ट्याङ्करको इन्डेन्ट तयार गर्न तथा आईओसीबाट जारी हुने बिजक वास्तविक समयमै प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
यसले पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र छिटो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । विशेष गरी खरिद आदेश, ट्याङ्कर व्यवस्थापन र बिलिङ प्रक्रियामा हुने कागजी काम तथा मानवीय हस्तक्षेप घटाउन यो एकीकरण उपयोगी हुने देखिन्छ ।
