आईसीटी समाचार
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले काठमाडौं उपत्यकाभित्र विभिन्न निकाय, संघसंस्था तथा व्यक्तिको कब्जा र प्रयोगमा रहेको आफ्नो ७०५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा फिर्ता ल्याएको छ । लामो समयदेखि सम्झौता विपरीत प्रयोग हुँदै आएका, भाडा तथा लिजको अवधि सकिएका र अनुमति नलिई अतिक्रमण गरिएका जग्गा विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा फर्काइएको हो ।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार मन्त्रालय र त्रिवि प्रशासनको सक्रियतामा पछिल्लो छ महिनादेखि सञ्चालन गरिएको अभियानबाट उक्त जग्गा फिर्ता ल्याउन सम्भव भएको हो । विश्वविद्यालयको जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन तथा आन्तरिक अभिलेखका आधारमा अतिक्रमित र अनधिकृत रूपमा प्रयोग भइरहेका जग्गाको विवरण संकलन गरी फिर्ती प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।
अभियानअन्तर्गत सम्झौताको अवधि समाप्त भएका, नवीकरण नगरिएका तथा स्वीकृतिबिना प्रयोग भइरहेका जग्गा पहिचान गरिएको थियो । त्यसपछि ३५ दिने समयसीमा दिएर अनधिकृत रूपमा सञ्चालनमा रहेका संरचना खाली गराउने र विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा जग्गा ल्याउने प्रक्रिया तीव्र पारिएको थियो ।
मन्त्री पोखरेलले सरकारको पहलमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्रै ७०५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा फिर्ता भएको जानकारी दिएका छन् । उपत्यकाबाहिर रहेका विश्वविद्यालयका जग्गा फिर्ता ल्याउने कामसमेत जारी रहेको उनले बताए ।
फिर्ता भएका जग्गालाई अब शैक्षिक तथा अनुसन्धानमूलक गतिविधिमा उपयोग गर्ने त्रिविको योजना छ । विश्वविद्यालयको गुरुयोजनाअनुसार ती जग्गामा अत्याधुनिक प्रयोगशाला, अनुसन्धान केन्द्र, केन्द्रीय पुस्तकालय तथा आवश्यक शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
लामो समयदेखि विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाको प्रयोगमा रहेका विश्वविद्यालयका जग्गा फिर्ता भएपछि शैक्षिक पूर्वाधार विस्तारका लागि नयाँ अवसर सिर्जना भएको छ । बाँकी जग्गाको पहिचान र फिर्ती प्रक्रियालाई पनि निरन्तरता दिइने मन्त्री पोखरेलले बताएका छन् ।
उनले सरकार गठन भएदेखि नै सार्वजनिक तथा शैक्षिक संस्थाको सम्पत्ति संरक्षण गर्ने उद्देश्यले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने कामलाई प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गर्दै त्रिविको बाँकी जग्गा पनि क्रमश: फिर्ता ल्याइने बताए ।
