आईसीटी समाचार
काठमाडौं । नेपालले नेपाली जुटजन्य उत्पादनमा भारतले लगाउँदै आएको एन्टिडम्पिङ तथा प्रतिकारात्मक शुल्क पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहले भारतका वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्री पीयूष गोयलसँगको भेटमा उक्त विषयसहित नेपाली उत्पादनको भारतीय बजारमा सहज पहुँच, व्यापार सहजीकरण र औद्योगिक सहकार्यका विषय उठाएका हुन् ।
भारतको आन्ध्र प्रदेशस्थित विशाखापट्टनममा आयोजित ३१औँ साझेदारी शिखर सम्मेलन २०२६ मा सहभागी हुने क्रममा दुई मन्त्रीबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो । भेटमा नेपाल–भारत व्यापार तथा पारवहन, लगानी प्रवर्द्धन, औद्योगिक सहकार्य, गुणस्तर प्रमाणीकरण र नेपाली उत्पादनको भारतीय बजारमा पहुँच विस्तारलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।
भेटका क्रममा मन्त्री साहले नेपाली उद्योगहरूले भारतीय बजारमा आफ्ना उत्पादन निर्यात गर्दा भारतीय मानक ब्युरो (बीआईएस) को प्रमाणपत्र लिनुपर्ने प्रक्रियामा भोग्दै आएका जटिलता, ढिलाइ र अतिरिक्त खर्चबारे भारतीय समकक्षीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
विशेष गरी नेपाली सिमेन्ट, स्टिल, प्लाइउड, जुत्ता र धागोलगायत औद्योगिक उत्पादनको गुणस्तर प्रमाणीकरण प्रक्रिया सरल, सहज र समयबद्ध बनाउन उनले आग्रह गरेका थिए । दुई मन्त्रीबीचको छलफलमा नेपालमै भारतीय मानक ब्युरोको मापदण्डअनुसार परीक्षण गर्न सकिने प्रयोगशाला स्थापना गर्ने प्रस्तावले विशेष महत्त्व पाएको छ ।
भारतीय मन्त्री गोयलले उक्त प्रस्तावप्रति सकारात्मक चासो देखाउँदै आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन आफ्नो मन्त्रालयका सम्बन्धित सचिवलाई निर्देशन दिएका छन् । नेपालमै गुणस्तर परीक्षण तथा प्रमाणीकरणको सुविधा उपलब्ध भए भारतीय बजारमा नेपाली वस्तु निर्यात गर्दा लाग्ने समय र लागत घट्नुका साथै उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यसैगरी, नेपाललाई भारतका धाम्रा (ओडिशा) र मुन्द्रा (गुजरात) बन्दरगाह थप पारवहन सुविधाका रूपमा उपलब्ध गराउने विषयमा पनि छलफल भएको छ । नेपाल–भारत व्यापार सन्धिको पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाउने तथा काँकडभिट्टा–फुलबारी–बङ्गलाबन्धा मार्गमा नेपाली मालवाहक सवारीसाधनले भोग्दै आएको अतिरिक्त भारवहन प्रतिबन्ध र ढुवानीसम्बन्धी अवरोध हटाउने विषय पनि मन्त्री साहले उठाएका थिए ।
कोलकाता बन्दरगाहमा नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडले भाडामा लिएको जग्गाको सम्झौता नवीकरण गर्ने वा उपयुक्त वैकल्पिक जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा समेत दुवै पक्षबीच विचारविमर्श भएको थियो । यसबाट नेपाली आयात–निर्यात व्यवसायीले पारवहनका क्रममा भोग्दै आएका समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपाली जुटजन्य उत्पादनमाथि लगाइएको एन्टिडम्पिङ तथा प्रतिकारात्मक शुल्कको पुनरावलोकनका अतिरिक्त नेपाली चियालाई भारतीय बजारमा निर्बाध प्रवेशको व्यवस्था मिलाउने विषय पनि प्राथमिकताका साथ उठाइएको थियो । कृषि उत्पादनको गुणस्तर परीक्षण तथा प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई सहज बनाउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।
नेपाली खाद्यवस्तुको परीक्षणका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागअन्तर्गतका योग्य तथा मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाबाट जारी गरिएका परीक्षण प्रतिवेदनलाई भारतीय निकायले मान्यता दिनुपर्ने प्रस्ताव मन्त्री साहले राखेका थिए । साथै, नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा गुणस्तर परीक्षणका सुविधा विस्तार गर्न पनि उनले आग्रह गरेका थिए ।
मन्त्री साहले दुई देशबीचको व्यापारिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन आपसी विश्वास, समान व्यवहार, गुणस्तरीय उत्पादन र सरल व्यापार प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । जवाफमा भारतीय मन्त्री गोयलले नेपालले उठाएका विषयप्रति सकारात्मक चासो व्यक्त गर्दै सम्बन्धित निकायबीच समन्वय र प्राविधिक छलफलमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने बताएका थिए ।
भेटवार्तामा उठाइएका विषय कार्यान्वयनमा आए नेपाली उद्योगको उत्पादन लागत घटाउन, निर्यात प्रवर्द्धन गर्न, भारतीय बजारमा पहुँच सहज बनाउन र दुई देशबीचको आर्थिक तथा औद्योगिक सहकार्य विस्तार गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । छलफलका विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउन भारतीय पक्षसँग संस्थागत समन्वय र निरन्तर अनुगमन गरिने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।
