कीवर्डहरू -

चीनको प्रविधि प्रभावलाई चुनौती दिन अमेरिका–भारतसहित १० देश एकजुट

चीनको प्रविधि प्रभावलाई चुनौती दिन अमेरिका–भारतसहित १० देश एकजुट

काठमाडौं । कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), अत्याधुनिक प्रविधि र महत्त्वपूर्ण आपूर्ति शृङ्खलाको सुरक्षा गर्ने उद्देश्यले अमेरिका र भारतसहित १० देशले नयाँ रणनीतिक सहकार्य सुरु गरेका छन् । चीनसँग प्रविधिको क्षेत्रमा बढ्दो प्रतिस्पर्धाबिच अमेरिकाको नेतृत्वमा यी देशले प्रविधि तथा पूर्वाधार सुरक्षाका लागि साझा पहल अघि बढाएका हुन् ।

अमेरिकाको स्यान फ्रान्सिस्कोमा नोभेम्बर १५ मा आयोजित ‘प्याक्स सिलिका फाउन्डर्स रिट्रिट’ का क्रममा सहभागी राष्ट्रहरूले ‘स्यान फ्रान्सिस्को घोषणा’ मा हस्ताक्षर गरेका हुन् । घोषणाले भविष्यमा विकास हुने सुपर इन्टेलिजेन्स (एसआई) लगायतका उन्नत प्रविधिका लागि आवश्यक संवेदनशील प्रविधि, महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार र उत्पादन आपूर्ति शृङ्खलाको सुरक्षा गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

यस सहकार्यमा अमेरिका, भारत, अस्ट्रेलिया, इजरायल, जापान, दक्षिण कोरिया, कतार, सिंगापुर, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र बेलायत सहभागी छन् । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार, यस पहलले आर्थिक सुरक्षालाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडेर हेर्ने साझा दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

भविष्यको ‘सिलिका युग’ मा आवश्यक पर्ने प्रविधि र पूर्वाधारको सुरक्षा कुनै एक राष्ट्रको प्रयासबाट मात्र सम्भव नहुने भएकाले साझेदार देशहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

संवेदनशील प्रविधि र पूर्वाधार सुरक्षामा जोड
‘स्यान फ्रान्सिस्को घोषणा’ले रणनीतिक प्रविधि र त्यसको उत्पादन तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधारलाई दुई मुख्य क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको छ । पहिलो क्षेत्रमा संवेदनशील प्रविधि समेटिएका छन् । यसअन्तर्गत सफ्टवेयर, प्राविधिक सामाग्री, उपकरण, विभिन्न पुर्जा, प्राविधिक ज्ञान, उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ तथा औद्योगिक उत्पादन क्षमता पर्दछन् ।

यी प्रविधि प्रतिकूल उद्देश्य भएका पक्षको पहुँचमा पुगेमा सैन्य तथा गुप्तचरी क्षमता विस्तार, आर्थिक दबाब सिर्जना र राष्ट्रिय सुरक्षामा जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने घोषणामा उल्लेख छ । त्यसैले यस्ता प्रविधिको विकास, उत्पादन र प्रयोगमा सुरक्षा मापदण्डलाई प्राथमिकता दिने सहमति गरिएको छ ।

दोस्रो क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारको सुरक्षा राखिएको छ । यसमा बन्दरगाह, टर्मिनल, यातायात सञ्जाल, सञ्चार प्रणाली, ढुवानी तथा व्यवस्थापन प्रणाली, ऊर्जा सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्म समावेश छन् ।

यस्ता पूर्वाधारमा बाह्य पक्षको अनधिकृत पहुँच, अनुचित प्रभाव वा नियन्त्रण रोक्न सहभागी राष्ट्रहरूले आपसी सहकार्य गर्नेछन् । साथै, कुनै एउटा देश वा आपूर्तिकर्तामाथि अत्यधिक निर्भरता कम गर्दै विविध र भरपर्दो आपूर्ति शृङ्खला निर्माण गर्ने लक्ष्य पनि घोषणाले लिएको छ ।

कार्यान्वयनका लागि पाँच कार्यगत समूह
घोषणामा तय गरिएका लक्ष्यलाई व्यवहारमा उतार्न पाँचवटा कार्यगत समूह गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ती समूहले प्रविधि विकास, उत्पादन र सुरक्षासम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्नेछन् ।

प्रस्तावित कार्यगत समूहका प्रमुख जिम्मेवारीमा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत संरचना निर्माण, प्रमुख आर्थिक क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग विस्तार र प्रविधि उत्पादन तथा आपूर्ति शृङ्खलामा सहकार्य गर्ने विषय समेटिएका छन् ।

त्यस्तै, सुरक्षित प्रविधि केन्द्र तथा आपूर्ति शृङ्खला सुरक्षा केन्द्रको विकास र संवेदनशील प्रविधिको संरक्षण गर्दै आपूर्ति शृङ्खलालाई थप लचिलो बनाउने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ ।

यी समूहले सदस्य राष्ट्रहरूबीच नीतिगत समन्वय बढाउनुका साथै विश्वसनीय प्रविधि साझेदारी विस्तार र रणनीतिक आपूर्ति शृङ्खलाको सुरक्षा मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

चीनको बढ्दो प्रविधि प्रभाव रोक्ने अमेरिकी रणनीति ?
अमेरिका र चीनबीच एआई, सेमिकन्डक्टर, अत्याधुनिक कम्प्युटिङ र अन्य रणनीतिक प्रविधिमा प्रतिस्पर्धा चर्किंदै गएको समयमा यो सहकार्य अघि बढाइएको हो । त्यसैले अमेरिकाको अगुवाइमा बनेको यो साझेदारीलाई विश्वव्यापी प्रविधि आपूर्ति शृङ्खलामा चीनमाथिको निर्भरता घटाउने रणनीतिक प्रयासका रूपमा समेत हेरिएको छ ।

विशेष गरी, सेमिकन्डक्टर उत्पादन, एआई पूर्वाधार र अत्याधुनिक प्रविधिमा पहुँच तथा नियन्त्रणको विषय अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धाको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बन्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा समान सोच भएका राष्ट्रलाई एकै ठाउँमा ल्याएर विश्वसनीय प्रविधि सञ्जाल निर्माण गर्नु अमेरिकाको प्राथमिकतामा देखिएको छ ।

यद्यपि, अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले यो पहललाई कुनै एउटा देशलाई लक्षित रणनीतिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छैन । मन्त्रालयका अनुसार, यसको मुख्य उद्देश्य सबै सहभागी राष्ट्रको आर्थिक समृद्धि, राष्ट्रिय सुरक्षा र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नु हो ।

घोषणाले संवेदनशील प्रविधि र महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारको सुरक्षा कुनै एक राष्ट्रको मात्र नभई सबै साझेदारको साझा जिम्मेवारी भएकोमा जोड दिएको छ । सामूहिक सतर्कता, प्रविधिगत साझेदारी र आपसी सहकार्यबाट सहभागी राष्ट्रहरूको सुरक्षा तथा आर्थिक स्थायित्व थप मजबुत बनाउन सकिने त्यसमा उल्लेख छ ।