आईसीटी समाचार
सरकारी सेवामा अब सूचना प्रविधि सेवा पनि गठन हुने भएको छ । भदौ २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृत गरेको ‘निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्तसम्बन्धी विधेयक, २०८०’ मा आईटी सेवा पनि छुट्टै सेवाको रूपमा थप गरिएको छ ।
आईटी सेवालाई संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समावेश गरेसँगै विधेयक जस्ताको तस्तै संसदमा बाट पारित भए अब आईटीका जनशक्ति विविध सेवाबाट होइन, आईटी सेवाबाट परिपूर्ति हुनेछन ।
अहिलेसम्म सूचना प्रविधिका जनशक्ति नेपाल विविध सेवाबाट परिपूर्ति भइरहेका छन् । आईटीलाई छुट्टै सेवामा राखेपछि यसमा आईटी पढेकाको आकर्षण बढ्ने पनि विश्वास गरिएको छ ।
सरकारी सेवामा आईटी क्षेत्रका जनशक्तिलाई आकर्षण गर्न निजामती सेवा अन्तर्गत आईटी सेवा समावेश गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बताइन् ।
सूचना प्रविधि सेवा अन्तर्गत जनरल, हार्डवेयर, सफ्टवेयर, नेटवर्किङ, डाटाबेस, साइबर सेक्युरिटी, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर र प्रोग्रामर समूह रहने छन ।
केही समय अगाडि सरकारी निकायमा काम गर्ने आईटीका कर्मचारीले सूचना प्रविधिलाई छुट्टै सेवामा राख्न आवश्यक भएको भन्दै संघीय निजामती सेवा ऐनमा ‘सूचना प्रविधि सेवा’ थप गर्ने सम्बन्धमा प्रतिवेदन नै तयार गरेर सम्बन्धित निकायमा पठाएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको ‘निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्तसम्बन्धी विधेयक, २०८०’ अब संसदमा पेश हुनेछ । संसदबाट पारित भएर प्रमाणीकरण भएपछि विधेयकले ऐनको रूप लिनेछ ।
सूचना प्रविधिको बढ्दो कार्यक्षेत्र र प्रयोगले गर्दा निजामति सेवामा छुट्टै सेवाको रूपमा आईटी सेवाको आवश्यकता भइसकेको थियो । सेवा सुविधा आकर्षक नहुनु र करियरको वृद्धि विकास नहँदा पनि सरकारी सेवामा आइटी पढेकाको आकर्षण घट्दो थियो र भएका पनि निजीमा सेवा सुविधा राम्रो हुँदा छाडेर जाने गरेका थिए ।
सरकारी निकायमा आईटीका कर्मचारी अभाव हुँदा विभिन्न समस्या समेत छ भने धेरै कामका लागि परामर्शदाताकै भर पर्नु परेको छ । सरकारी सेवामा हाल ३०८६ आईटी कर्मचारी छन् । यस अन्तर्गत सह-सचिव ३ जना, उप सचिव ३० जना, अधिकृत ४०२ जना, पाँचौं तहका २४१० जना र चौंथो रहका २४२ जना आईटी कर्मचारी कार्यरत छन् ।
सामान्यतया अन्य सेवामा १ सह-सचिव बराबर ३ उपसचिव हुने गरेका छन् । तर सूचना प्रविधिमा एक सहसचिव बराबर १० जना उपसचिव छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्ः
आईटी पढेकालाई आकर्षित गर्न सूचना प्रविधिलाई छुट्टै सेवामा राख्ने सरकारी तयारी
