आईसीटी समाचार
विद्युतीय सुशासन आयोगले ‘ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट’ बनाउने भएको छ । आयोगले युएसएआईडी नेपाल र डेभटेक सिस्टमसँगको सहकार्यमा ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट बनाउने कामलाई अगाडि बढाएको हो ।
गत जुलाइदेखि विद्युतीय सुशासन सम्बन्धि खाँका अर्थात ब्लुप्रिन्ट बनाउने प्रक्रिया सुरू भएको थियो । त्यसका लागि डेभटेकले युएसएआईडीको सहकार्यमा विद्युतीय सुशासन सम्बन्धि विभिन्न चरणमा खोज र अनुसन्धान गरेको थियो ।
सो अनुसन्धानबाट आएका निचोडलाई प्रमाणीकरणका लागि सोमबार काठमाडौंको र्याडिसन होटलमा ‘नेपालमा विद्युतीय सुशासन सम्बन्धि अनुसन्धानबाट प्राप्त निचोडको प्रमाणीकरण’ विषयक कार्यशाला भएको थियो ।
कार्यशालामा विशेष अतिथिको रूपमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उद्य राज सापकोटाको उपस्थिति रहेको थियो । यस्तै कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सह-सचिव नारायण प्रसाद भट्ट, विद्युतीय सुशासन आयोगका सीईओ दिपेश विष्ट, युएसएआईडी नेपालका निर्देशक लुइस अजुरडाई, डेभटेक सिस्टमकी निर्देशक तान्या ह्रस्ट लगायत सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
कार्यक्रम सहभागी भएका स्वागत गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सह-सचिव नारायण प्रसाद भट्टले अबको सरकार भनेको विद्युतीय सरकार भएको बताएका थिए ।
विशेष अतिथि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदय राज सापकोटाले विद्युतीय सुशासनका लागि आवश्यक परेको खण्डमा कानुन संशोधन गर्न मन्त्रालय प्रतिवद्ध रहेको बताए ।
कार्यशालामा बोल्दै आयोगका सीईओ दिपेश विष्टले सिमलेस रूपमा नागरिकलाई सरकारी सेवा उपलब्ध गराउने गरी आयोग अगाडि बढेको बताए । ‘नागरिकलाई सिमलेसन सेवा दिने गरी अगाडि बढेका छौं,’ उनले भने ‘आयोगले ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट, डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म र नागरिक सेवा केन्द्रलाई प्राथमिकता राखेको छ । त्यसमा पहिलो प्राथमिकता भनेको ब्लुप्रिन्ट हो ।’
अहिले पटक पटक विभिन्न प्रायोजनका लागि नागरिक विवरण संकलन भइरहेको उदाहरण दिदै सीईओ विष्टले एक पटक मात्रै नागरिकको विवरण संलकन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
कार्यक्रममा युएसएआईडी नेपालका निर्देशक लुइस अजुरडाईले जिम्मेवारी, पारदर्शी र गुणस्तरीयताका लागि ई-गभर्नेन्स सिस्टम आवश्यक भएको बताए ।त्यसैगरी डेभटेक सिस्टमकी निर्देशक तान्या ह्रस्टले यस कार्यशालाले ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्टलाई अझै प्रभावकारी बनाउन सहयोगी भूमिका खेल्ने बताइन् ।
कार्यशालामा डेभटेकले विद्युतीय सुशासन ब्लुप्रिन्टका लागि गरेको अनुसन्धानको निचोड प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसका लागि नीतिगत ढाँचा, पूर्वाधार, अन्य देशको अभ्यास, समस्या, चुनौती र अवसरहरू अध्ययन गरिएको थियो । यस बाहेक डिजिटलको क्षेत्रमा काम गरिरहेका ३१-३२ जना व्यक्तिहरूसँग छलफल गर्नुका साथै ६-७ वटा फोकस ग्रुप बनाएर आवश्यक छलफल समेत गरिएको थियो ।
उक्त छलफल र अध्ययनबाट आएको निचोडलाई सोमबार कार्यशालामा प्रस्तुत गर्दै प्रमाणीकरण गर्नका लागि सरोकारवालाहरूलाई बोलाइएको थियो । कार्यक्रममा सहभागीहरूलाई व्यक्तिगतका साथै समूहमा विभाजन गरेर आवश्यक सुझाव, सल्लाह र प्राथमिकता तय गरिएको थियो ।
