आइसिटी समाचार
विद्युतीय सुशासन आयोगका सीईओ दिपेश विष्टले नागरिकले एउटै विवरण पटक पटक दिनुपर्ने समस्या हटाउने बताएका छन् ।
बिहीबार क्यान इन्फोटेकको उद्घाटन शत्रमा बोल्दै विष्टले विद्युतीय सुशासन विधेयकमा नागरिकको एउटै विवरण एक पटक भन्दा बढी लिन नपाइने व्यवस्था गर्ने बताएका हुन् ।
‘विद्युतीय सुशासन विधेयकमा नागरिकको उही डेटा एक पटक मात्रै संकलन गर्न पाउने व्यवस्था गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘अहिले सेवाग्राहीले एउटै बायोमेट्रिक धेरै ठाउँमा दिनुपर्ने अवस्था छ । कानुनमा व्यवस्था नगरेसम्म यो दुखबाट मुक्त हुन सकिदैन् ।’
माघ २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युतीय सुशासन आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धानिक स्वीकृत समेत दिइसकेको छ । अब आयोगले विद्युतीय सुशासन सम्बन्धि विधेयकको मस्यौदा तयार गर्नेछ ।
डिजिटल लिडरसीप तयार पार्न ई-गभर्नेन्स च्याम्पियन गर्न लागेको जानकारी दिदै उनले अब ‘प्रो एक्टिभ’ सरकारको रूपमा अगाडि बढ्नु पर्ने बताए ।
‘अब नागरिक सरकारकोमा सेवा लिन जाने होइन । सरकार नागरिककोमा सेवा दिन जाने हो । त्यो भनेको ‘प्रो एक्टिभ’ सरकारको अवधारणा हो,’ विष्टले भने, ‘यो तबमात्र सम्भव छ । जब हाम्रा सबै सिस्टम एक अर्कासँग अन्तरआवद्धता हुन्छन् ।’
