आईसीटी समाचार
अब सरकारी सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य रूपमा चाहिने भएको छ । सरकारी देखि निजी क्षेत्रबाट प्रदान हुने सार्वजनिक सेवामा समयसिमा तोकेर राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको हो ।
सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको सूचना अनुसार सरकारी निकाय, संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधा प्राप्त नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर पेस गर्नुपर्नेछ ।
यस अनुसार साउन १ गतेदेखि झापा, रौतहट, रुपन्देही, मोरङ, सर्लाही, कपिलवस्तु, सुनसरी, काठमाडौं, दाङ, उदयपुर, भक्तपुर, बाँकेयसैगरी सप्तरी, ललितपुर, बर्दिया, सिरहा, सिन्धुली, सुर्खेत, धनुषा, मकवानपुर, कैलाली, महोत्तरी, चितवन, बारा, कास्की, पर्सा, तनहुँ र कञ्चनपुर गरी २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा र निवृत्तिभरणका लागि अनिवार्य गरिएको छ ।
त्यसैगरी माघ १ गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा र निवृत्तिभरणका लागि ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, संखुवासभा, तेह्रथुम, भोजपुर, धनकुटा, खोटाङ, ओखलढुंगा दोलखा, रामेछाप, धादिङ, नुवाकोट, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, लमजुङ, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व), म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत, स्याङ्जा, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, म्याग्दी, रुकुम पूर्व, रोल्पा, प्यूठान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, दैलेख, जुम्ला, अछाम, डडेलधुरा र बैतडी गरी २८ जिल्लामा अनिवार्य गरिएको छ ।
तेस्रो चरणमा २०८२ साउन १ गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा र निवृत्तिभरणका लागि सोलुखुम्बु, रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा र दार्चुला गरी ११ जिल्लामा अनिवार्य गरिएको छ ।
साथै राजस्व सम्बन्धि सेवा (आयकर दर्ता), सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण, कम्पनी दर्ता तथा नवीकरणमा साउन १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ ।
यस बाहेक आगामी माघ १ गतेदेखि बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा, टेलिफोन तथा सीमकार्ड, सामाजिक सुरक्षा कोष र घरजग्गा किनबेच सम्बन्धि सेवाहरू लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य आवश्यक पर्नेछ ।
