कोलोकेसन सेवा सम्बन्धि कानुनी व्यवस्था गर्न महालेखाको निर्देशन

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कोलोकेसन सेवा सम्बन्धि कानुनी व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई निर्देशन दिएको छ । 

महालेखापरीक्षकको ६१ औं प्रतिवेदनमार्फत केन्द्रले सेवा लिने निकायसँग सम्झौतासमेत नगरेकोले नगरेको भन्दै कानुनी व्यवस्था गरी निकायहरूलाई सम्झौताको आधारमा सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो ।

केन्द्रले सेवा लिने निकायसँग सम्झौतासमेत नगरेकोले डाटा सेन्टरमा पहुँच, आचारसंहिता, यन्त्र उपकरणको ह्याण्डलिङ्ग, सुरक्षा, गोपनीयता जस्ता जोखिम रहेको महालेखाले औल्याएको छ । 

केन्द्रले यो वर्षसम्म विभिन्न ७७ सरकारी निकायलाई सूचना प्रविधि प्रणालीसँग नेटवर्किङ्गबाट आबद्ध गरी सूचना भण्डारण, वेब एप्लिकेसन, वेब होस्टिङ्ग, ई-मेल आदि सेवा सञ्चालनको लागि विद्युत आपूर्ति, नेटवर्किङ्ग, इन्टरनेट, जनशक्ति आदि सुविधाहरू भएको भौतिक तथा विद्युतीय सुरक्षा सहितको सर्भर तथा यन्त्र उपकरण जडान गर्ने पूर्वाधार उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।