सरकारले स्टार्टअपलाई १० वर्षसम्म आयकरमा छुट दिने भएको छ । सरकारले हालै पारित गरेको राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति २०८० मा स्टार्टअप उद्यम सुरू भएको दश वर्षसम्म आयकरमा छुट दिने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्दै उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना गर्न ल्याइएको नीतिमा इन्नोभेसन सेन्टर सञ्चालन गर्ने, स्टार्टअप नेपाल नामक पोर्टल विकास गर्ने, स्टार्टअप व्यवसायलाई औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा अन्य सम्भाव्य क्षेत्रमा जग्गा र पूर्वाधार संरचना उपलब्ध गराउन प्राथमिकता दिइने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै नीतिमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आयोजना हुने उद्यम सम्बन्धि कार्यक्रममा उद्यमीको सहभागीतालाई प्रोत्साहन गर्ने, लगानी सुरक्षित व्यवस्थापनका लागि क्रेडिट ग्यारेन्टीको योजना सञ्चालनमा ल्याउने, स्टार्टअपलाई पुँजी बजारमा प्रवेश गराउन आवश्यक कानुन संशोधन गर्ने, वैदेशिक लगानीको न्युनतम सीमा पुनरावलोकन गर्ने जस्ता विषय समेत समावेध भएका छन् ।
यसका साथै स्टार्टअप उद्योगमा लगानी गर्ने प्राइभेट इक्विटी फण्डलाई पुँजी बजारमा प्रवेश गर्न अनुमति दिने सर्त तथा प्रक्रियामा सरलीकरण गरिने, प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलका हकमा एक पटक नेपालमा लगानी गर्न स्वीकृति प्राप्त भइ विदेशी लगानीबाट आर्जित रकमवाट स्टार्टअप व्यवसायमा पुनःलगानी गर्दा विदेशी लगानीको सीमा आकर्षित नहुने र स्वीकृति आवश्यक नपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिने समेत नीतिमा भनिएको छ ।
यस्तै स्टार्टअपको विकास र प्रवर्द्धनका लागि नेपाल स्टार्टअप परिषद र नेपाल स्टार्टअप बोर्डको संस्थागत व्यवस्था हुनेछ ।
यस्तो छ राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति २०८०