आईसीटी समाचार
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ७.२८ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको बजेटले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक न्याय, प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ ।
सोमबार बसेको कर्णाली प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले प्रस्तुत गरेको बजेटमा ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासी’को दीर्घकालीन लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखिएको छ । सरकारले प्रदेशको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँदै जनताको आयस्तर सुधार गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने र विकासको लाभ सबै नागरिकसम्म पुर्याउने उद्देश्य लिएको जनाएको छ ।
चालु खर्चभन्दा बढी प्राथमिकता पुँजीगत लगानीमा
आगामी वर्षको कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ ८ अर्ब ६० करोड ४५ लाख ५६ हजार रुपैयाँ अर्थात् २४.३१ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख १२ हजार रुपैयाँ अर्थात् ५८.३१ प्रतिशत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ५ अर्ब ५४ करोड ७२ लाख ८० हजार रुपैयाँ अर्थात् १५.६७ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ ।
बजेट कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले आन्तरिक आयबाट ८५ करोड ५ लाख ९० हजार रुपैयाँ जुटाउनेछ भने चालु आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकी बचत हुने अनुमानित ६ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख ९ हजार रुपैयाँसमेत परिचालन गर्ने योजना बनाएको छ ।
कृषि उत्पादनदेखि युवा उद्यमसम्म जोड
कर्णालीको अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले कृषि, वन, उद्योग र सेवा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सीप विकास, लक्षित कार्यक्रम र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति बजेटमा समेटिएको छ ।
पाँच हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा व्यावसायिक कृषि गर्ने उद्यमीलाई कृषि कर्जाको ब्याजमा शतप्रतिशत सहुलियत दिने व्यवस्था गरिएको छ । पाँच हेक्टरभन्दा कम क्षेत्रमा खेती गर्ने कृषक, कृषक समूह, सहकारी तथा फर्मलाई समेत व्यावसायिक खेती र पशुपालनका लागि प्रवाह हुने कर्जामा ब्याज सहुलियत उपलब्ध गराउन ७ करोड ६२ लाख ८० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
स्याउ, ओखर लगायत फलफूल तथा नगदेबाली विस्तारलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै ‘एक गाउँ एक व्यावसायिक फलफूल बगैँचा’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । उच्च घनत्व प्रविधिमा आधारित फलफूल विकास, स्याउ तथा ओखर बगैँचा विस्तार र हलुवावेद, किवी, ड्रागनफ्रुट तथा एभोकाडोजस्ता नयाँ फलफूल प्रवर्द्धनका लागि १९ करोड २२ लाख ५२ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
सुर्खेत र मुगुमा कपास खेती प्रवर्द्धन तथा व्यावसायीकरण र सम्भावित जिल्लामा कृषि तथा पशुपन्छी स्रोत केन्द्र स्थापना गर्न ७ करोड १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
गरिब, सीमान्तकृत, भूमिहीन, विपन्न, दलित तथा लक्षित वर्गका लागि खाद्य तथा सुरक्षामूलक जीविकोपार्जन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै ४ करोड ८० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । कृषि क्षेत्रमा युवाको आकर्षण बढाउन निर्वाचन क्षेत्र विशेष युवा लक्षित कार्यक्रमका लागि ९ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सिँचाइ, डिजिटल कृषि र करार खेतीमा जोड
कृषक र निजी क्षेत्रबीच उत्पादन तथा खरिद सम्झौतामा आधारित कृषि प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । चक्लाबन्दी तथा करार खेती विस्तार, साना सिँचाइ कार्यक्रम, डिजिटल कृषि सेवा र प्राकृतिक कृषिका नमुना फार्म स्थापना गर्न ३३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
नवप्रवर्तनशील सोच भएका युवालाई उद्यम विकासमा जोड्न स्टार्टअप व्यवसाय कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । नयाँ उद्यम विकास, प्रविधि हस्तान्तरण र बिजनेस इन्क्युबेसन प्रवर्द्धनका लागि ४ करोड १० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
बजार मागमा आधारित सीप विकास तथा रोजगार सिर्जना कार्यक्रमका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । साना तथा मझौला उद्योगलाई ब्याज अनुदान, सहुलियत, प्रविधि सहयोग तथा प्रोत्साहन उपलब्ध गराउन १ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्यम विकास कार्यक्रम सुरु गर्न १ करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
वन संरक्षण र हरित अर्थतन्त्र
वन सम्पदाको संरक्षणसँगै वनमा आधारित उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जनालाई अघि बढाउने उद्देश्यले दिगो वन विकास तथा समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । यसका लागि ७ करोड ३७ लाख १६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
वन डढेलो नियन्त्रणका लागि स्याउला, सोत्तर तथा मिचाहा प्रजातिको उपयोग गरी निजी लगानीमा प्राङ्गारिक मल उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । वन अपराध नियन्त्रणमा प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै ड्रोनमार्फत गस्ती र सुरक्षा व्यवस्था गरिनेछ । संवेदनशील नाकामा थप वन चेकपोस्ट विस्तार गरिनेछ ।
यातायात र डिजिटल सेवा विस्तार
प्रदेश सरकारले यातायात क्षेत्रमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली, स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ तथा वितरण र ट्रायल सेन्टरको परीक्षा प्रणालीलाई आधुनिक बनाउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छ । विद्युतीय सवारीका लागि उपयुक्त रुट पहिचान गरी निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण र विस्तार गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
शिक्षामा प्रविधि, स्वास्थ्यमा डिजिटल अभिलेख
सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसमा डिजिटल पूर्वाधार विस्तार गर्दै प्रविधिको प्रयोग बढाउने नीति लिइएको छ । शिक्षा गुणस्तर सुधारका लागि भौतिक पूर्वाधार विकासलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका शिक्षक अभाव भएका सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा डिजिटल प्रविधिमार्फत शिक्षण सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा संस्थाको गुणस्तर सुधार गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न उत्पादन प्रशिक्षार्थी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबै स्वास्थ्य संस्थाको अभिलेख डिजिटलाइज गरिनेछ । स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने आधारभूत अस्पतालको सेवा विस्तार र पूर्वाधार सुधारका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रादेशिक तथा आधारभूत अस्पतालका प्रयोगशाला सेवा सुदृढ गर्दै प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई जनशक्ति, उपकरण र पूर्वाधारसहित प्रेषण प्रयोगशालाका रूपमा विकास गरिनेछ ।
अनुसन्धान, एआई र विश्वविद्यालय सहकार्य
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको आधुनिक र प्रविधियुक्त पुस्तकालय निर्माणका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विपद् व्यवस्थापन, स्वास्थ्य, कृषि र शिक्षा क्षेत्रमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोग बढाउन युवा अनुसन्धानकर्ता तथा विद्यार्थीलाई अनुसन्धान र इन्टर्नसिपका अवसर प्रदान गर्न प्रदेश सरकार र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयबीच सहकार्य गरिनेछ ।
समावेशी विकास र युवा सशक्तीकरण
महिला, दलित, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, राउटे लगायत लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदायलाई सीप, रोजगारमूलक तालिम र प्रविधि हस्तान्तरणमार्फत सशक्त बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनर्स्थापनाका लागि अपाङ्गता साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । युवामैत्री स्वरोजगार कार्यक्रम, युवा नेतृत्व विकास, युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन तथा रोजगार अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिको अभिलेखीकरण गर्दै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना र जनशक्ति उपयोगमा जोड दिइनेछ । साइबर अपराध, सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग, लागुऔषध दुर्व्यसन तथा सामाजिक अपराधबाट युवालाई टाढा राख्न सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
सुशासनका लागि डिजिटल प्रशासन
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच सहकार्य तथा समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश समन्वय परिषद् र कर्णाली विकास परिषद्लाई थप सक्रिय बनाइनेछ । ज्ञान, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा नीति अनुसन्धानका लागि प्राज्ञिक र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै क्षेत्रगत विज्ञ समूह (Roster/Think Tank) गठन गरिनेछ ।
प्रदेश सरकारअन्तर्गतका सबै निकायमा विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गरिनेछ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (GIOMS) लागू गर्दै डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली सुरु गरिनेछ । उक्त प्रणाली अन्य कार्यालयमा पनि विस्तार गरिनेछ ।
सरकारले नीतिगत सुधार, सूचना प्रविधिमा आधारित प्रशासन, आर्थिक पारदर्शिता, राजस्व सुधार, कृषि क्षेत्रमा युवाको आकर्षण र प्रविधिको प्रयोगका कारण प्रदेशको आर्थिक गतिविधिमा थप वृद्धि हुने अपेक्षा गरेको छ ।
