आईसीटी समाचार
काठमाडौं । मानिसको रोजगारीमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र स्वचालित प्रविधिको बढ्दो प्रभावप्रति ध्यानाकर्षण गराउन पोल्याण्डमा रोबोटहरूले नै प्रदर्शन गरेका छन् ।
राजधानी वार्सामा सोमबार डिजिटल प्रविधि मन्त्रालयअगाडि करिब ३० वटा रोबोट सडकमा उतारेर एआईको कडा नियमन गर्न माग गरिएको हो । प्रदर्शनमा मानिसको आकारका ह्युमानोइड रोबोटदेखि चार खुट्टे कुकुरजस्ता रोबोटसम्म सहभागी थिए ।
डेमोक्रेसी नामक अभियानले आयोजना गरेको प्रदर्शनमा रोबोटहरूले हातमा झन्डा बोकेर सडकमा मार्च गरेका थिए । उनीहरू गोलाकार घेरामा घुम्नुका साथै लाउडस्पिकरमार्फत एआई नियमन र श्रमिकको अधिकारसँग सम्बन्धित नारा समेत सुनाइएको थियो ।
‘काम गर्ने ठाउँको सुरक्षा गर’, ‘नियम बनाउने समय भयो’ र ‘पर्खनु हुँदैन, नियमन गर’ भन्ने आशयका नारामार्फत एआईको तीव्र विस्तारलाई तत्काल नियमन गर्न दबाब दिइएको थियो ।
अभियानका आयोजक ग्रेगोर्ज कुलिसले ह्युमानोइड रोबोट तथा संज्ञानात्मक काममा एआईको प्रयोग बढ्दै जाँदा मानिस विस्थापित हुन सक्ने जोखिमबारे चिन्ता व्यक्त गरे । अहिले नै आवश्यक कदम नचाले भविष्यमा समस्या थप गम्भीर बन्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।
कुलिसका अनुसार रोबोटलाई प्रदर्शनमा सहभागी गराउनुको उद्देश्य मानिसको ध्यान आकर्षित गर्नु मात्र नभई यी प्रविधि अहिले नै कति सक्षम भइसकेका छन् भन्ने देखाउनु पनि थियो । उनका अनुसार प्रदर्शनमा सहभागी रोबोटहरू आफैं हिँडडुल गर्न सक्ने अवस्थामा छन् ।
प्रदर्शनलाई पोल्याण्डका डिजिटल मामिला मन्त्री क्रिज्सटोफ गाभ्कोभस्कीले समेत अवलोकन गरेका थिए । उनले ह्युमानोइड रोबोटमा प्रयोग हुने अनियन्त्रित एआई मोडेल र बढ्दो रोबोटिक प्रविधि भविष्यका लागि ठूलो चुनौती बन्न सक्ने बताए ।
मन्त्री गाभ्कोभस्कीले प्रदर्शनकारीहरूसँग भेट गरी सरकारले एआई तथा रोबोटिक प्रविधिको नियमनका लागि काम गरिरहेको जानकारी दिए । यद्यपि प्रदर्शनका आयोजकमध्ये एकले संसद्मा छलफल भइरहेको प्रस्तावमा कामदारको सुरक्षालाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिइएको गुनासो गरेका छन् ।
यसैबीच, पोल्याण्डले युरोपेली सङ्घको एआईसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । गत जुलाईमा पोल्याण्डका राष्ट्रपति कारोल नाव्रोत्स्कीले युरोपेली सङ्घको एआई ऐन कार्यान्वयनसम्बन्धी विधेयकमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
एआईको तीव्र विकाससँगै रोजगारी, श्रमिक अधिकार र प्रविधिको जवाफदेहिताका विषयमा विश्वभर बहस बढिरहेका बेला पोल्याण्डमा भएको यो प्रदर्शनले प्रविधि नियमनको प्रश्नलाई फेरि चर्चामा ल्याएको छ ।
