आईसीटी समाचार
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन प्लेटफर्मले प्रयोगकर्तालाई लामो समयसम्म आफ्नो सेवामा व्यस्त राख्ने र अनावश्यक खर्च गर्न प्रेरित गर्ने प्रवृत्तिमाथि नियन्त्रण गर्न युरोपेली सङ्घ (इयु) ले नयाँ कानुनी व्यवस्था ल्याउने तयारी गरेको छ ।
‘डिजिटल फेयरनेस एक्ट’ नाम दिइएको प्रस्तावित कानुनमार्फत अनलाइन प्लेटफर्ममा हुने भ्रामक गतिविधि, अपारदर्शी विज्ञापन र प्रयोगकर्तालाई डिजिटल लतमा पार्ने डिजाइनमाथि कडाइ गरिने भएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार नियम उल्लङ्घन गर्ने ठूला प्रविधि कम्पनीलाई उनीहरूको वार्षिक कारोबारको ६ प्रतिशतसम्म जरिवाना गर्न सकिनेछ ।
नयाँ कानुनले प्रयोगकर्तालाई झुक्याएर कुनै वस्तु खरिद गर्न, सेवा लिन वा आफ्नो खाता तथा सेटिङ परिवर्तन गर्न बाध्य पार्ने खालका अभ्यासलाई निषेध गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै, सामाजिक सञ्जालमा प्रभावशाली व्यक्तिहरूमार्फत गरिने व्यावसायिक प्रचारप्रसारलाई विज्ञापनका रूपमा स्पष्ट खुलाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
बालबालिकालाई लक्षित अनलाइन खेलमा पैसा खर्च गरेर जित हासिल गर्ने सुविधा रोक्ने विषय पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ । खेलभित्र प्रयोग हुने भर्चुअल मुद्राको वास्तविक मूल्य प्रयोगकर्ताले सहजै बुझ्ने गरी देखाउनुपर्नेछ । यसबाट खेलका नाममा बालबालिका तथा अन्य प्रयोगकर्ताले गर्ने अनावश्यक खर्च नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यसैगरी, कुनै सेवाको नि:शुल्क परीक्षण अवधि समाप्त भएपछि शुल्क लाग्ने भए त्यसबारे समयमै जानकारी दिनुपर्नेछ । उपभोक्ताले आवश्यक परेको अवस्थामा स्वचालित प्रणालीमा मात्र निर्भर नभई मानव ग्राहक सेवा प्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न पाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
इयुका अनुसार अनुचित डिजिटल अभ्यासका कारण उपभोक्ताले प्रत्येक वर्ष ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको छ । यस्ता गतिविधिबाट वार्षिक एक हजार तीन अर्ब युरोसम्म उपभोक्ताको रकम गुम्ने गरेको उसको दाबी छ । उपभोक्ता संरक्षण प्रमुख माइकल म्याकग्राका अनुसार लोकप्रिय अनलाइन प्लेटफर्ममध्ये ९७ प्रतिशतले प्रयोगकर्तालाई प्रभावित पार्ने वा झुक्याउने प्रकृतिका अभ्यास अपनाइरहेका छन् ।
तर, प्रस्तावित कानुनका केही प्रावधानप्रति भने असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ । फाइनान्स वाचले जोखिमपूर्ण लगानीका अवसर प्रवर्द्धन गर्न प्रभावशाली व्यक्तिहरूको प्रयोग रोक्ने विषयमा प्रस्ताव पर्याप्त नभएको टिप्पणी गरेको छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले भने कानुनमा व्यवस्था गरिएका प्रावधान कागजमा मात्र सीमित नराखी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
नयाँ कानुन कार्यान्वयनमा आएमा डिजिटल प्लेटफर्मले उपभोक्ताको समय, पैसा र व्यक्तिगत निर्णयलाई प्रभावित पार्ने गरी अपनाउँदै आएका व्यावसायिक रणनीतिमाथि थप निगरानी र नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
