नीति
आईटी सेवा निर्यात गर्ने कम्पनीले अब विदेशको आफ्नै बैंक खातामा रकम पठाउन सक्ने
सूचना प्रविधि लगायतका सेवा निर्यात गर्ने कम्पनीले विदेशमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि विदेशस्थित आफ्नै बैंक खातामा रकमान्तर गर्न वा सफ्टवेयर, प्रोग्राम तथा उपकरण खरिद गरी विदेशमै जडान गर्न उद्योग–व्यवसायले वाणिज्य बैंकमार्फत विदेशी मुद्रा सुविधा पाउने भएका छन् ।
विदेशी विनिमय कारोबार गर्न इजाजत प्राप्त निकायलाई एकीकृत परिपत्र–२०७९ संशोधन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्ष सूचना प्रविधि लगायतका सेवा निर्यात गरी आर्जन गरेको विदेशी मुद्राको १० प्रतिशतसम्म दिने व्यवस्था गरेको हो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष सूचना प्रविधिलगायत सेवा निर्यात गरी आर्जन गरेको विदेशी मुद्रा खुल्ने लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण र परिवर्त्य विदेशी मुद्राको बैंक खाता विवरण, भारतका हकमा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने निर्यातकर्ताका हकमा नेपाली रुपैयाँ खाताको विवरण र सम्बन्धित बैंकले जारी गरेको भारु आर्जनसम्बन्धी प्रमाण पेस गर्नुपर्ने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
विदेशी मुद्रा सुविधा माग गरिएको रकमसमेत खुल्ने नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायको सिफारिस आवश्यक पर्ने छ भने यसका लागि विदेशमा खाता खोल्न राष्ट्र बैंकको छुट्टै स्वीकृति भने आवश्यक पर्ने छैन ।
विदेशी मुद्राको सीमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता प्रमाणपत्रमा उल्लेखित करयोग्य आयको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने पनि बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
नीति
‘मस्यौदामा अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन भन्दा पनि हतोत्साहित गर्ने धेरै बुँदा छन्’
राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन सम्बन्धमा…
अनलाइन व्यापारमा पैसा लिएर सामान नदिए ३ वर्ष कैद
सरकारले अनलाइन व्यापार (विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यापार) लाई नियमन गर्न कानुन निर्…
विद्युतीय अतिरिक्त सेवा सञ्चालन गर्न अब प्राधिकरबाट अनुमति लिनुपर्ने, यस्तो छ मस्यौदा
अब विद्युतीय अतिरिक्त सेवा (डिजिटल भ्यालु एडेड सर्भिसेस) सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले…
जुनसुकै व्यक्तिको कुराकानी रेकर्ड गर्न सक्ने गरी दूरसञ्चार विधेयकको मस्यौदा तयार
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जुनसुकै व्यक्तिको कुराकानी रेकर्ड गर्न सक्ने गरी …
यस्तो छ भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धि एकीकृत निर्देशिका २०७९, सुरक्षा र उपभोक्ता संरक्षणमा जोड
नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धि एकीकृत निर्देशिका २०७९ जारी गरेको छ ।…
सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार गर्न ‘विद्युतीय सुशासन आयोग’ बनाउँदै सरकार, यस्तो छ गठन आदेश
सरकारले विद्युतीय सुशासन आयोग गठन गर्ने भएको छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा देखिएका…
गूगल, युट्युब, फेसबुक, नेटफ्लिक्स लगायतले अब कर तिर्नुपर्ने, आजदेखि लागु भयो नियम
आन्तरिक राजस्व विभागले तयार पारेको विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) सम्बन्धि…
साउनदेखि गूगल, युट्युब, फेसबुक, नेटफ्लिक्स लगायतले कर तिर्नुपर्ने (कार्यविधिसहित)
आन्तरिक राजस्व विभागले विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) सम्बन्धि कार्यविधि, २…
सबै वित्तीय कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्था मिलाइने
सबै वित्तिय कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
ओटीटी र भीओडीलाई नियमन गर्न बन्यो कार्यविधि
काठमाडौं । इन्टरनेटमा आधारित श्रव्य, दृश्य सामग्रीहरुलाई…
एकीकृत राष्ट्रिय आइसिटी नीतिको मस्यौदा बनाउन ४ कम्पनी शर्टलिष्ट
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एकीकृत राष्ट्रिय आइसिटी नीतिको मस्यौदा बनाउन पहिलो चरण…
अब सिमको नम्बर परिवर्तन नगरेरै सेवा प्रदायक परिवर्तन गर्न सकिने, यस्तो छ मस्यौदा
अब सिमको नम्बर परिवर्तन नगरेरै सेवा प्रदायक परिवर्तन गर्न सकिने नियमावलीको मस्यौदा …
सरकारी वेबसाइट सरकारको एकीकृत डेटा सेन्टरमा होस्ट गर्नुपर्ने, एसएसएल प्रयोग अनिवार्य
सरकारी वेबसाइटहरू अब सरकारको एकीकृत डाटा सेन्टरमा होस्ट गर्नुपर्ने भएको छ । सरकार…
राष्ट्रिय ज्ञानपार्कका नाममा ३ लाख २९ हजार बैंठक भत्ता खर्च, अन्य प्रगति शून्य
सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासको लागि काठमाडौं, खुलमटारमा राष्ट्रिय ज्ञानपार्क बनाउने घोषणा गरे पनि अहिलेसम्…
चर्को प्रतिस्पर्धामा उत्रिनु पर्ने टेलिकममा १७ दिनदेखि आन्दोलन, कसले लिने जिम्मेवारी ?
पाँच वर्षअघि २०७३ मा नेपाल टेलिकमको भद्रकाली प्रांगणमा तामझाम सहितको एउटा कार्यक्र…