सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले डेटा सेन्टर सञ्चालनका लागि कानुन तथा मापदण्डको तत्काल तर्जुमा गर्न लागेको बताएकी छन् । बिहीबार नेशनल आईसीटी डेको अवसरमा बोल्दै मन्त्री शर्माले निजी क्षेत्रबाट डेटा सेन्टर सञ्चालन गर्न उपयुक्त वातवारण सिर्जना गर्न कानुन तथा मापदण्डको तत्काल तर्जुमा गर्न लागेको जानकारी दिएकी हुन् । 

पछिल्लो समय सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भएको विकास र विस्तारसँगै नेपालमा पनि यसको प्रयोगमा उल्लेख्य रुपमा बढोत्तरी आएको छ । विभिन्न सार्वजनिक सेवामा विद्युतीय प्रणालीको उपयोग बढेको छ । दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने आधारभूत सेवादेखि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका कार्यहरुमा विद्युतीय प्रणालीको उपयोग बढेको छ । 

राष्ट्रिय परिचयपत्र, एमआरपी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, नागरिक एप, एकीकृत कार्यालय व्यस्थापन प्रणाली, कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण, कर भुक्तानी जस्ता सेवा प्रवाहका कार्य विद्युतीय प्रणालीबाटै गर्ने गरिएको छ ।

सेवा प्रवाहमा मात्र होइन विदेशी मुद्रा आर्जनमा समेत सूचना प्रविधि क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण बन्दै गइरहेको छ । उदीयमान क्षेत्रको रुपमा सूचना प्रविधि अगाडि आएको र देशको सम्वृद्धिका लागि यसको प्रयोग अपरिहार्य भएको शर्माको भनाइ छ । 

‘नयाँ र उदीयमान क्षेत्रको रुपमा सूचना प्रविधि थप भएको छ । एकातिर सूचना प्रविधि आफैमा छुट्टै उत्पादन मूलक क्षेत्रको रुपमा स्थापित हुँदै आएको छ भने अर्कोतिर हरेक क्षेत्रलाई सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत अघि बढाउन सकिने अवस्था छ,’ उनले भनिन, ‘सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्र निकै उत्साहित भएर आएको छ । अहिले पनि निजी क्षेत्रले सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमार्फत वर्षेनी अर्वौं बैदेशिक मुद्रा भित्र्याइरहेको छ ।’ 

सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमा देशमै बसेर झण्डै एक लाख युवाले काम गरिरहेका छन् । रोजगारीका लागि लाखौं युवाहरु विदेशिने आजको अवस्थामामा सूचना प्रविधिले एउटा नयाँ सम्भावना देखाएको छ ।

अबको विश्व अर्थतन्त्र भनेको डिजिटल अर्थतन्त्र नै हो । सरकारले पनि डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि विभिन्न प्रयासहरू गर्न थालेको छ । पछिल्लो समय इमर्जिङ प्रविधिको रूपमा नयाँ नयाँ प्रविधिहरू आइरहेका छन् । त्यसको नियमनमा सरकारको भूमिका उत्तिकै छ । 

विश्वस्तरमा भएका एआई, क्लाउड कम्प्युटिङ, आइओटी, ब्लकचेन जस्ता नयाँ तथा परिवर्तनकारी प्रविधिहरुको विकास र विस्तारबाट नेपालले कसरी लाभ लिने भनेर चाँडो आवश्यक नीति र कानुन बनाउनुपर्ने शर्मा बताउँछिन् । 

सरकारले कृषि, उर्जा, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त, सहरी पूर्वाधारलगायत सबै क्षेत्रलाई डिजिटलाइजेसन गर्दै डिजिटल रुपान्तरणमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यसहित डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ कार्यान्वयनमा ल्याएको भएता पनि यसमा सन्तोषजनक प्रगति नसकेकोप्रति मन्त्री शर्माको दुखेसो छ ।

फ्रेमवर्कसँग सम्बन्धित सबै पक्षहरुलाई डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको मर्मप्रति गम्भीर बनिदिन र कार्यान्वयनका लागि बुझाईमा एकरुपता कायम गर्न समेत उनले आग्रह गरेकी छन् । नेपाललाई आईटी हब बनाउने गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनले बताइन ।

‘सूचना प्रविधि उद्योग र खासगरी अहिले बढिरहेको सेवा निर्यातलाई व्यवस्थित निकै भविष्यमै आईटी हब सञ्चालन गर्नु अनिवार्य भइसकेको छ,’ शर्माले भनिन, ‘सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवा निर्यातलाई प्रवर्धन गर्न सूचना प्रविधि उद्योग र स्टार्टअपहरुलाई एकै थलोबाट सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न सकियो भने यसबाट देशभित्र र बाहिरका लगानीकर्ताको पूँजी तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका दक्ष जनशक्तिको ज्ञान, सिप र श्रमको एकीकृत परिचालन गर्ने वातावरण बन्नेछ ।’

त्यसैको एक प्रयास स्वरूप केही अगाडि सम्पन्न भएको लगानी सम्मेलनमा मन्त्रालयले डाटा सेन्टर, आईटी/टेक्नोपार्क, कम्प्युटर हार्डवेयर एसेम्बली प्लान्ट, आइसिटी ट्रेनिङ सेन्टर, डिजिटल सर्भिस सेन्टर, स्मार्ट फोन म्यानुफ्याक्चर तथा एसेम्बली प्लान्ट, इन्कुवेशन सेन्टरलगायतका परियोजना राखेको थियो । यी परियोजनामा लगानी सुनिश्चित गर्न सकेमा नेपालको आर्थिक समृद्धिमा नयाँ आयाम थपिने उनको धारणा छ ।

हाल मन्त्रालयले सूचना प्रविधिको लागि विकास र विस्तारका लागि नयाँ कानुन बनाउने र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०७२, दूरसञ्चार नीति, २०६० र ब्रोडब्याण्ड नीति, २०७१ लाई पुनरावलोकन गरी एकीकृत नीति तर्जुमा गर्ने कार्य गरिरहेको छ ।