कीवर्डहरू -

वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा आधुनिक प्रविधि र वैज्ञानिक अनुसन्धानमा जोड : प्रहरी महानिरीक्षक केसी

वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा आधुनिक प्रविधि र वैज्ञानिक अनुसन्धानमा जोड : प्रहरी महानिरीक्षक केसी

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक डा. मनोजकुमार केसीले वित्तीय अपराधको नियन्त्रण र अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन आधुनिक प्रविधि तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान पद्धतिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागको ७१ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित एकदिने कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै उनले वित्तीय अपराधको स्वरूप निरन्तर परिवर्तन भइरहेकाले अनुसन्धानका परम्परागत विधि मात्र पर्याप्त नहुने धारणा व्यक्त गरे । प्रविधिको तीव्र विकाससँगै वित्तीय अपराधका प्रकृति र चुनौतीसमेत जटिल बन्दै गएको उनको भनाइ थियो ।

‘आधुनिक प्रविधि र वैज्ञानिक अनुसन्धान : वित्तीय अपराध रोकथाम नेपाल प्रहरीको मूल अभियान’ भन्ने नाराका साथ आयोजना गरिएको कार्यशालाको मुख्य विषय ‘वित्तीय अपराध अनुसन्धान : प्रमाण संकलनदेखि फैसलासम्म’ रहेको छ ।

कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक केसीले वित्तीय अपराध अनुसन्धानका क्रममा देखिएका समस्या तथा चुनौतीको तथ्यपरक समीक्षा गर्न यस्ता कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण हुने बताए । यसबाट प्रमाण संकलन, विश्लेषण, अभियोजन र न्यायिक निरूपणसम्मका प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउने उपाय पहिचान गर्न सहयोग पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरीको प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै उनले सरकारी निकाय, वित्तीय नियामक संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्था, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र अन्य सरोकारवाला निकायबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

साथै, अनुसन्धानलाई परिणाममुखी बनाउन सम्बन्धित निकायबीच सूचनाको समयमै आदानप्रदान गर्ने प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने उनले बताए । कार्यक्रमकै अवसरमा प्रहरी महानिरीक्षक केसीले नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गरेका चर्चित घटनाहरू समेटिएको ‘नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गरेका चर्चित घटनाहरूको संग्रह, भाग ३’ पुस्तक समेत लोकार्पण गरे ।

कार्यशालामा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक तथा प्रहरी नायव महानिरीक्षक, अपराध अनुसन्धानकर्ता, अभियोजनकर्ता, वित्तीय नियामक निकायका प्रतिनिधि, बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाका प्रतिनिधिसहित विभिन्न सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।