आईसीटी समाचार
काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित विद्यार्थीको शिक्षालाई निरन्तरता दिन सरकारले करिब एक अर्ब रुपैयाँबराबरको ‘सुनिश्चित भविष्य छात्रवृत्ति योजना’ अघि सारेको छ । विपद्का कारण अध्ययन प्रभावित भएका बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित हुन नदिन शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले निजी तथा सरकारी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा यो कार्यक्रम ल्याएको हो ।
मन्त्रालयले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले छात्रवृत्ति योजना सार्वजनिक गरेका हुन् । योजनाअन्तर्गत प्रारम्भिक बालविकास शिक्षादेखि कक्षा १२ सम्म अध्ययनरत करिब एक हजार विद्यार्थीलाई विभिन्न प्रकारका छात्रवृत्ति तथा शैक्षिक सहयोग उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको छ ।
कार्यक्रम सञ्चालनका लागि संघीय सरकारका विभिन्न निकाय, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगै निजी विद्यालय सञ्चालकका छाता संगठन, सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थासँग सहकार्य गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । निजी तथा व्यावसायिक क्षेत्रलाई समेत छात्रवृत्ति योजनामा योगदान गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।
योजनाअनुसार प्रभावित विद्यार्थीको आवश्यकता र अवस्थाका आधारमा पूर्ण तथा आंशिक छात्रवृत्तिसँगै आवासीय सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । त्यसबाहेक विद्यालय शुल्क छुट वा मिनाहा, पाठ्यपुस्तक, पोसाक, शैक्षिक सामग्री, आवास र खानालगायतका सहयोगसमेत प्रदान गरिनेछ ।
विपद्बाट प्रभावित विद्यार्थीलाई प्राथमिकता
मन्त्रालयका अनुसार बाढीका कारण विद्यालय जान नसकेका, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, अभिभावक वा परिवारका सदस्य गुमाएका अथवा सम्पर्कविहीन भएका तथा विशेष सहयोग आवश्यक पर्ने बालबालिकालाई छात्रवृत्तिमा प्राथमिकता दिइनेछ ।
प्रभावित विद्यार्थीको पहिचान स्थलगत सर्वेक्षण तथा सम्बन्धित विद्यालय, वडा कार्यालय र स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा गरिनेछ । त्यसपछि विद्यार्थीको अवस्थाअनुसार सहायता तथा छात्रवृत्तिको प्रकृति निर्धारण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
शिक्षामन्त्री पोखरेलले विपद्का बेला निजी तथा संस्थागत विद्यालयले निर्वाह गरेको सामाजिक उत्तरदायित्वको प्रशंसा गरे । देश तथा विदेशबाट प्राप्त सहयोगले संकटको समयमा सरकारलाई थप ऊर्जा र हौसला दिएको उनको भनाइ थियो ।
‘सहयोगी हातहरू फैलिएको देख्दा राज्य एक्लो छैन भन्ने महसुस भएको छ । यस्तो बेलामा राज्य बलियो भएर उभिनुपर्छ भन्ने सन्देश यसले दिएको छ,’ मन्त्री पोखरेलले भने । उनले विपद्का बेला शिक्षा क्षेत्रले आफ्नो संस्थागत जिम्मेवारीभन्दा माथि उठेर सहयोग गर्नु सकारात्मक भएको बताए ।
यस्तो सहकार्यले तत्कालीन राहतसँगै भविष्यमा आउन सक्ने विपद् तथा दुर्घटनाको व्यवस्थापन र पूर्वतयारीमा समेत योगदान पुग्ने उनको विश्वास छ । मन्त्री पोखरेलले प्रभावित विद्यार्थीको यकिन तथ्यांक संकलन गरी त्यसका आधारमा छात्रवृत्ति वितरणमा प्राथमिकता निर्धारण गरिने जानकारी दिए ।
निजी क्षेत्रबाट स्रोत जुटाउने तयारी
शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले विपद्बाट प्रभावित बालबालिकाको शिक्षालाई निरन्तरता दिन निजी विद्यालयका संघसंस्थासँग सहकार्य गरेर छात्रवृत्ति कार्यक्रम अघि बढाइएको बताए । राष्ट्रिय शोकलाई शक्तिमा रूपान्तरण गर्दै प्रभावित बालबालिकाको शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना अघि सारिएको उनको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव श्रीप्रसाद भट्टराईले प्रभावित विद्यार्थीलाई विभिन्न समूहमा वर्गीकरण गरी उपलब्ध तथ्यांकका आधारमा छात्रवृत्ति वितरणको प्राथमिकता निर्धारण गरिने बताए ।
प्रभावित बालबालिकाको शिक्षाका लागि आवश्यक स्रोत निजी क्षेत्रबाट जुटाउने तयारी गरिएको छ । यसका लागि निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (एनप्याब्सन), उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान), एसोसिएसन अफ प्रि-स्कुल एजुकेसन नेपाल (एपिन) र मन्टेश्वरी एसोसिएसन नेपाललगायतका संस्थासँग सहकार्य गरिनेछ ।
मन्त्रालयका अनुसार अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था र सहयोगी निकायलाई समेत कार्यक्रममा सहभागी गराउन सकिनेछ । मन्त्रालयको सिफारिसका आधारमा निजी विद्यालय तथा सहयोगी संस्थाले प्रभावित विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति र आवश्यक शैक्षिक तथा भौतिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्माले प्रभावित विद्यार्थीका लागि करिब एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको छात्रवृत्ति कार्यक्रम अघि सारिएको बताए । उनका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा करिब एक हजार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहयोग जुटाएर कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारीसमेत रहेको उनले बताए ।
प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले निजी विद्यालय सञ्चालकका पाँचवटा छाता संगठनको सहकार्यमा छात्रवृत्ति कार्यक्रम अघि बढाइएको जानकारी दिए । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत मन्त्रालयसँगको समन्वयमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको उनले बताए ।
कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेलसहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारी तथा प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान, एपिन र मन्टेश्वरी एसोसिएसन नेपाललगायत निजी शैक्षिक क्षेत्रका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।
९ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीको सिकाइ प्रभावित
गत १० भदौमा रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँका १५ स्थानीय तह प्रभावित भएका थिए । सरकारले ती स्थानीय तहलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ ।
प्रारम्भिक विवरणअनुसार बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट र धादिङका १९ विद्यालय पूर्ण तथा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । बाढीपछि १६ जना शिक्षक र २१७ जना विद्यार्थी सम्पर्कविहीन रहेको विवरणमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी बाढीबाट करिब ९ हजार ७४२ विद्यार्थीको सिकाइ प्रभावित भएको प्रारम्भिक तथ्यांक छ । विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थी प्रत्यक्ष प्रभावित भएपछि उनीहरूको शैक्षिक निरन्तरता कायम राख्नु चुनौती बनेको अवस्थामा सरकारले छात्रवृत्तिसहितको दीर्घकालीन सहयोग कार्यक्रम अघि सारेको हो ।
